#aareyAiKaNa – आरे आयका ना!

#aareyAiKaNa – आरे आयका ना!

अधिकाऱ्याने राजकारण सुरु केले, की काय होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘मेट्रो’च्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे! त्यांची वक्तव्यं आणि ट्वीट बघितले, की सध्याच्या राजकारणाचे विकृत दमनकारी स्वरूप अधिकाऱ्यांमध्येही कसे झिरपले आहे, याचे चित्र स्पष्ट होते.

आरे मेट्रो कारशेडचे बांधकाम सुरूच राहणार
#SaveAareyforest संतप्त झाला सोशल मीडिया
‘आरे वाचले’; मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे होणार

भारतीय प्रशासन ‘आपल्या’ पद्धतीने स्वच्छ करण्याचा विडा उचललेले एकमेव स्वयंसेवक अविनाश धर्माधिकारी यांची कार्यकर्ता अधिकारी ही काय संकल्पना आहे, याचे प्रात्यक्षिक उदाहरण बघायचे असेल, तर मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांच्याकडे पहायला हवे.

आमच्याकडे बहुमत आहे, ताकद आहे. आम्ही म्हणू ते होणार, आम्ही कोणाचे ऐकणार नाही, ही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची भाषा आणि कृती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये झिरपली आहे. अश्विनी भिडे यांची वक्तव्यं आणि ट्वीट बघितले की लक्षात येईल, की सत्ताधारी पक्षाचा अंगरखा घालून, त्या कशा वावरत आहेत. विरोधी मत मांडणाऱ्या लोकांबद्दल तुच्छता, कार्यकर्त्यांबद्दल द्वेष अशा सगळ्या आभूषणांना घेऊन त्या मेट्रो पुढे दामटत आहेत.

एका पत्रकाराला उत्तर देताना त्या म्हणतात, “शांत व्हा आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचा. थोडा बदल म्हणून दुसरी बाजू समजून घ्या आणि नीट माहिती घ्या. खुप बोलण्याचा नेहमीच उपयोग होत नाही, विशेषतः जेंव्हा समाजाचे मोठे हित असते.”

एका ट्वीटमध्ये त्या म्हणतात, “एक खोटा प्रपोगंडा हवेमध्ये आहे, की १५ दिवसांच्या नोटीसीची गरज आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीचा आदेश वेबवर आहे.” बेसलेस असा शब्द त्यांनी पुढे वापरला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या याचिका फेटाळल्यानंतर त्या म्हणतात, “याचिका फेटाळल्या आहेत पण काही लोक स्वतःला न्यायव्यवस्थेपेक्षा मोठे समजत आहेत, ज्यांच्या स्वतःच्या कृती बेकायदेशीर आहेत. तुम्ही न्यायालयात लढाई हरला आहात, तर रस्त्यावर येण्यापेक्षा ते मान्य करा.”

झाडे तोडण्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या आणि उच्च न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंड केलेल्या याचिकेला त्या कमी महत्त्वाची (frivolous) म्हणून हिणवतात.

कुठून येते ही भाषा?

अश्विनी भिडे या अधिकारी आहेत, की राजकारणी ?

तुम्ही अधिकारी आहात आणि एका मर्यादेत तुम्हाला काम करायचे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये चाललेला प्रकल्प हा जनतेच्या मालकीचा असतो. तुम्ही जनतेचे नोकर आहात. तुमचा पगार जनतेच्या करातून भरलेल्या पैशातून येतो, हे बहुतेक अश्विनी भिडे विसरल्या असाव्यात.

एखाद्या प्रकल्पासाठी झोकून देऊन काम करणे वेगळे आणि त्या प्रकल्पावर मालकी हक्क सांगणे वेगळे, हे एका भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तुमच्याकडे आज ही जबाबदारी आहे, उद्या दुसरी असेल, मग इतका इगो कशासाठी?

‘आरे’मधील झाडे तोडण्यावरून जे आरोप झाले, त्याविषयी उत्तरे देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांचे आहे, की अश्विनी भिडे यांचे? मुख्यमंत्री गप्प आहेत आणि याच बोलत सुटल्या आहेत. ट्वीटरवरून सपासप वार करीत आहेत. २०१४ पूर्वी साईडला असलेल्या भिडे अचानकपणे माध्यमात अशा झळकू लागल्या आहेत.

प्रकल्प उत्तम हाताळला, उभारला, म्हणजे जगावेगळे काय केले? त्यासाठी तर पगार मिळतो. काम नाही झाले, तर टीका ही होणारच! पण आम्हीच उत्तम काम करीत आहोत, ही टिमकी कशासाठी?

तुम्ही एक प्रकल्प उभा करीत आहत, तो उभा करा, पण उगाचच प्रदूषण कमी होईल, वाहतूक कमी होईल, असली मृगजळे सोडण्याचे कारण काय? जिथे जिथे मेट्रो आली तिथे वाहतूक कमी झाली का? दिल्लीमधले प्रदूषण कमी झाले का? उगाचच मसुरीच्या प्रशासकीय धर्तीवर उत्तरे फेकून कुठले समाधान मिळते?

रस्त्यावरची झाडे तोडणे आणि एक आख्खी जैविक संस्था तोडणे, यात काही फरक आहे, की नाही? की डोके मेट्रोच्या रुळावरून धावू लागले, की सगळा बोगदाच असल्याने आजूबाजूचे काही दिसतच नाही?

इंग्रजीमध्ये एमए शिकताना आणि प्रशासन प्रशिक्षणामध्ये जंगल, प्राणी, पर्यावरण हे विषय शिकवले जात नाहीत, हे आम्हाला माहित आहे, पण ज्या विषयाचा अभ्यास नाही त्यावर सतत मुख्यमंत्र्यांसारखे घसा ताणून बोलायलाच हवे का?

न बोलता काम करता येत नाही, हे तर ठीकठिकाणी दिलेल्या मुलाखती, दुर्गा, नवदुर्गा अशा पीआर स्टफ मधून समजून येतेच, पण आता त्या सतत तुम्हाला चर्चेत ठेवणाऱ्या माध्यमांचीही जबाबदारी आहे, की तुम्हाला प्रश्न विचारले पाहिजेत, न पेक्षा गप्प बसविले पाहिजे.

आपणच केवळ उत्तम काम करीत आहोत, पारदर्शक काम करीत आहोत, पूर्वग्रह आणि स्टीरिओटाईप्स नकोत, असा सल्लाही त्या ट्वीटरवरून द्यायला विसरत नाहीत.

मुंबईमध्ये किती झाडे लावली आणि लावणार आहे, याच्या आकडेवाऱ्या फेकत सतत चर्चेमध्ये राहण्याचा यांचा अट्टाहास काही विशिष्ट गटातील लोकांना आणि भारतीय जनता पक्षाची तळी उचलणाऱ्या लोकांना खास आवडल्याचे दिसत असून, त्याच जोरावर त्या अजून अजून उद्दाम भाषेमध्ये ट्वीट करताना दिसत आहेत. प्रपोगंडाफेम म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या ‘ओपी’ सारख्या पोर्टलमधील लेखही त्या रिट्वीट करताना दिसत आहेत.

चार कलाकार, दोन समाजसेवक आणि काही पत्रकारांना हाताशी धरून, त्यांच्याकडून लेख लिहून घेऊन, ट्वीट करून घेऊन, आपली बाजू रंगविण्याचा तुमचा प्रयत्न इतरांना दिसत नाही का?

अश्विनी भिडे या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने त्यांच्यासाठी बोलत आहेत, हे सांगण्याची वेगळी गरज आहे का? आदित्य ठाकरे यांच्या इशाऱ्यानंतर त्यांची बदली होईल, असे वाटले, पण शिवसेनेला सरकारमध्ये काहीच किंमत नसल्याने, त्या आहे, तिथेच राहिल्या आणि त्यांचा अतिआत्मविश्वास बळावला. उद्धव ठाकरे यांनी कितीही ट्वीट करो, त्या आहे तिथेच आहेत आणि ठाकरे यांच्या वक्तव्याने लोकांचे मनोरंजन मात्र होत आहे.

अश्विनी भिडे यांचे बोलणे असे आहे, की या पद्धतीचे धडाडीचे (?) काम देशात त्या प्रथमच करीत आहेत. यापूर्वी जसे काही या राज्यात आणि देशात काही झालेलेच नाही आणि मेट्रो ३ हा प्रकल्प सगळेच प्रश्न सोडविणार आहे.

कार्यकर्त्यांना खोटे ठरविण्यासाठी तुम्ही वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात कशी देता? #aareyAiKaNa (आरे आयका ना) असा हॅश टॅग तयार करून त्याद्वारे कार्यकर्त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न कसा होऊ शकतो. हा हॅश टॅग कोणी काढला? त्याला जगभरामधून प्रसिद्धी कशी मिळाली? ६ आणि ७ ऑगस्टला जगातून हा ट्रेंड कसा झाला. जिथे लोक इंग्रजी आणि मराठी बोलत नाहीत, अशा ठिकाणांहून हे ट्वीट कसे झाले? मुख्य म्हणजे याला पैसे कोणी पुरवले? या हॅश टॅगचा पाठपुरावा करून त्याची पोलखोल करण्याचे काम सबुरी कर्वे यांनी आपल्या ब्लॉगवर केले आहे. कोण आहेत, हे लोक जे इतरवेळी कोणाला फॉलो करतात आणि कोणते हॅश टॅग पसरवितात, हे तिथे पाहता येईल आणि लगेच कळेल, की निवडणुकीच्या पूर्वी ही मोहीम काय आणि कोणासाठी होती.

पण मुद्दा असा आहे, की एका सरकारी संस्थेने आणि सरकारी अधिकाऱ्याने असे हॅश टॅग चालवावे का, सतत आपल्याला हवे असणाऱ्या लोकांना रिट्वीट करावे का?

ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि ‘मनसे’चे सरचिटणीस अनिल शिदोरे यांनी असा प्रश्न विचारला, की आधी प्रकल्प आखला आणि नंतर झाडे कशी वाचणार, हे पाहत आहात. हे तर्कशुद्ध नाही. तर अश्विनी भिडे त्यांना म्हणतात, “हे तर्कशुद्ध नसेल, तर मुंबईत वेगवेगळ्या गृहप्रकल्पांसाठी ज्या वृक्षतोड परवानग्या दिल्या, त्याही तर्कशुद्ध नव्हत्या, हे सांगायला हवे.”

अनिल शिदोरे ‘द वायर मराठी’शी बोलताना म्हणाले, “सर्वच लोकांनी आपल्या पदाची मर्यादा ओलांडली आहे. ही मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची लागण आहे. मोठ्या आवाजात बोललो तरच आपले अस्तित्त्व दिसेल, अशी यांची धारणा झाली आहे.”

सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर ‘द वायर मराठी’शी बोलताना म्हणाले, “सरकारी अधिकाऱ्याने न्यायालयाचे निर्णय अंमलात आणायचे असतात. त्यावर प्रतिक्रिया द्यायची नसते. तो न्यायालयाचा अवमान सुद्धा होऊ शकतो. अशा प्रतिक्रिया देणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.”

रात्रीच्या अंधारात बेबंदपणे कारवाई करायची हा भारतीय प्रशासन प्रशिक्षणामध्ये शिकवला जाणारा एक खास प्रकार आहे. त्यामागे कोणत्याही भावना, सामाजिक भान आणि संवेदनशिलता बाळगायची नसते, असे खास शिकविण्यातच येते, हे आम्हाला माहिती आहे. पण मग न्यायालयाच्या निकालानंतर किमान कायदेशीर सल्ला तरी घ्यायला हवा होता की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट तरी पहायची होती की नाही? ड्यू (?) प्रोसेस तरी फॉलो करायची ना!

मेट्रोची ही धडपड म्हणजे लोकांसाठी नसून, केवळ फडणवीसांचा जिरेटोप सजविणे आणि आपल्याला मिळालेल्या संधीची परतफेड करण्याची घाई झाली आहे, असे वाटावे अशी आहे.

भिडे यांनी एक दिवसापूर्वी एक ट्वीट केले आहे, की ‘जीवन चक्र प्रवाही असते. ते एका ठिकाणी थांबत नाही.” आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर तरी अश्विनी भिडे आपल्या सगळ्या समर्थकांसह याचा काही बोध घेतील अशी अपेक्षा आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0