भारतीय चित्रपट विश्वाचे वासे फिरले

नवी दिल्लीः भारतीय चित्रपट निर्मात्यांचे सध्याचे दिवस तसे फारसे चांगले नव्हते, त्यात फिल्म सर्टिफिकेशन अपिलेट ट्रायब्यूनल (एफसीएटी) ही स्वायत्त संस्था बंद करण्याचा निर्णय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी)ने अचानक घेतला. एफसीएटी ही चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शकांचे प्रश्न ऐकून घेणारी एक व्यवस्था होती. तीच निकालात काढल्याने चित्रपट क्षेत्राची परिस्थिती आता वाईटाहून अधिक वाईट होणार आहे.

चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्याअगोदर तीन टप्प्यातून जावे लागते. एक म्हणजे परीक्षण समिती, पुनर्परिक्षण समिती व अखेर एफसीएटी.

जर एखाद्या दिग्दर्शकाला चित्रपट परीक्षण समितीचा निर्णय पटला नाही तर तो दाद मागण्यासाठी पुनर्परिक्षण समितीकडे जात असे. त्यांचा निर्णय त्याला मान्य न झाल्यास त्याला पुढचा प्रयत्न म्हणून एफसीएटीकडे जाण्याचा होता. तोही त्याला पटला नाही तर न्यायालयाचे दरवाजे उघडे होते. आता एफसीएटीची रद्द केल्याने चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शकाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. हा मार्ग म्हणजे पैसा व वेळ यांचा अपव्यय आहे.

एक मात्र खरे की एफसीएटी व्यवस्था ही काही परिपूर्ण होती असे नाही. वादग्रस्त ठरलेल्या ईन दिनो मुझफ्फरपूरच्या सहदिग्दर्शिका मीरा चौधरी यांना त्याबद्दल विचारा. २०१४मध्ये सीबीएफसीने ईन दिनो मुझफ्फरपूरच्या प्रदर्शनास बंदी घातली होती आणि त्या निर्णयावर एफसीएटीनेही शिक्कामोर्तब केले होते. कारण काय, तर त्यांच्या या लघुपटामुळे धार्मिक सौहार्द बिघडण्याची भीती होती.

ईन दिनो मुझफ्फरपूर पुढे कधीच प्रदर्शित झाला नाही.

पण अनेक प्रकरणांमध्ये एफसीएटी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभी राहिलेली दिसून येते. एफसीएटीने वादात अडकलेले ‘ग्रेट ग्रँड मस्ती’, ‘साहेब, बीबी, गुलाम’, ‘हरामखोर’, ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’, ‘बाबूमोशाय बंदूकबाज’, अशा चित्रपटांना ‘ए’ प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यांनी सीबीएफसीचे निर्णय धुडकावून असे निर्णय घेतले होते.

सेन्सॉर बोर्डच्या जाचक नियमातून एफसीएटीने वाचवला होता तो महत्त्वाचा चित्रपट ‘बँडिट क्वीन’. त्यावेळी या ट्रायब्युनलच्या प्रमुखाने सेन्सॉर बोर्डच्या सदस्यांना तुम्हाला नग्नपणा, नग्नता व अश्लिलता यांच्यातील फरक समजून घ्यायचा असेल तर खजुराहोची ट्रीप करून या, असा सल्ला दिला होता. त्यानंतर अनेक चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शकांना एफसीएटी हे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहते, असा विश्वास बसू लागला. सीबीएफसी ज्या नियमांची ढाल पुढे करून चित्रपटांच्या मार्गात अडथळे आणते तेव्हा एफसीएटी व्यवस्था किमान तर्क व विवेक शाबूत ठेवून चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शकाची भूमिका समजावून घेते असा विश्वास पसरला होता.

याच एफसीएटीने सीबीएफसीचे माजी प्रमुख पहलाज निहलानी यांना त्यांच्या २०१८च्या ‘रंगीला राजा’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान मदत केली होती. सीबीएफसीने या चित्रपटातील २० दृश्ये कापण्यास सांगितले होते. ती संख्या एफसीएटीने ३ वर आणली होती.

भारतीय चित्रपटाच्या इतिहासात सीबीएफसीच्या तुलनेत एफसीएटी ही नेहमी आधुनिक, उदारमतवादी, पुरोगामी भूमिकेच्या समर्थनार्थ  उभी राहिलेली आहे. त्यामुळे अनेक चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शकांचे या संस्थेविषयी एक वेगळेच सकारात्मक मत असायचे. ही संस्था निर्णय विलंबाने घेत नसे, ते ताबडतोब घेत असे. निर्मात्याला त्याचे चित्रपट वेळेत प्रदर्शित व्हावे यासाठी ती प्रयत्नशील असे. त्यामुळे निर्मात्याचे आर्थिक नुकसान वाचे.

अनेक प्रकरणात सीबीएफसी व न्यायालये यांच्यात एक समन्वयाचा दुवा म्हणून एफसीएटी काम करत असे. त्याचे कारण म्हणजे एफसीएटीचे बहुतांश सदस्य हे चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित, त्याच वर्तुळातले असायचे. त्यांना एखाद्या चित्रपटाचे मूल्यमापन कसे करायचे याची समज असायची.

आता एफसीएटी बंद केल्याने न्यायालयावर ताण येणार आहे, त्यात कोविडमुळे न्यायालयीन प्रक्रिया संथगतीची झाली आहे, त्याचेही परिणाम चित्रपटसृष्टीवर होणार आहेत.

२०१८ ते २०१९ या काळात ५३ चित्रपट निर्माते एफसीएटीकडे दाद मागण्यासाठी गेले होते. दर दोन आठवड्याला एक केस एफसीएटी हाताळत होती. आता ही संस्थाच बंद केल्याने त्याचा फायदा ना चित्रपट निर्मात्यांना होणार आहे, ना न्यायालयांना..

पण याचा फायदा कोणाला होईल असे वाटते…? अर्थात केंद्र सरकारला.

कोणताही सत्ताधारी पक्ष त्याच्या विचारसरणीच्या अनुषंगाने चित्रपटसृष्टीवर आपले नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न करत असतो. चित्रपटातून मांडले जाणारे विषय सरकारविरोधात, सत्ताधारी पक्षाच्या विचारधारेच्या विरोधात किंवा त्यावर मतप्रदर्शन करणारे असतील तर ते राज्यकर्त्यांना नको असतात.

गेल्या काही वर्षांत सेन्सॉरशीप कडक करण्याचे कित्येक प्रयत्न झाले आहेत. सहा आठवड्यांपूर्वीच सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण आणण्याची नियमावली जाहीर केली होती. सरकारला स्ट्रिमिंग मीडियावरही निर्बंध आणायचे आहेत. त्यात आता एफसीएटीही बंद केल्याने अनेक कलावंत नाराज झाले आहेत.

चित्रपटसृष्टीतून नाराजीची प्रतिक्रिया

प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक-निर्माते विशाल भारद्वाज यांनी भारतीय सिनेमासाठी हा सर्वात दुःखद निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. हन्सल मेहता यांनीही हा निर्णय अत्यंत एकतर्फी, अभिव्यक्तीवर बंधने आणणारा असल्याचे म्हटले आहे. अनुराग कश्यप यांनी या निर्णयामुळे न्यायालयाच्या कचाट्यात चित्रपट दिग्दर्शक सापडू शकतात अशी भीती व्यक्त करत या निर्णयाने नवे विषय, सशक्त कथांचे चित्रपट न बनवण्याकडे निर्मात्यांचा कल जाईल अशीही भीती व्यक्त केली आहे,

सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारचे हिंदी चित्रपटसृष्टीशी संबंध फारसे चांगले राहिलेले नाहीत. जेएनयू विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करण्याअगोदर सरकारने फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या प्रमुखपदी लोकांच्या विस्मरणात गेलेले भाजपचे सदस्य गजेंद्र चौहान यांना नेमले होते. त्याने देशभर वाद निर्माण झाला होता. अनेक कलावंतांनी सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आपले सरकारी पुरस्कार परत केले होते. पण सरकार आणि पंतप्रधान यांच्यावर परिणाम झाला नाही. उलट बॉलीवूडमधील काही मोजक्या कलावंताच्या सोबत पंतप्रधानांनी सेल्फी काढून, आपल्या पक्षाच्या निष्ठावानांना पुरस्कार देऊन त्यांच्यावर आपली मर्जी ठेवली होती.

एकूणात चित्र स्पष्ट आहे, या देशात सिनेमा अभिव्यक्तीला दिग्दर्शित करण्याचे काम सरकारला करायचे आहे, त्यांना चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक केवळ त्यांच्या तालावर नाचणारे ठेवायचे आहेत. त्यांना कठपुतळ्या हव्या आहेत.

मूळ लेख