आदित्य ठाकरे यांचे सक्रिय होणे भाजपच्या राज्यातील वाटचालीस अडथळा आणू शकते. आदित्य हे राम मंदिराच्या बाजूने उभे राहू शकतात आणि त्याचवेळी 'चोवीस तास मुंबई'सारखी योजना आखू शकतात किंवा आरेच्या मुद्द्यांशी जोडून घेऊ शकतात. पुढे जाऊन आदित्य हे राज्यातून राष्ट्रीय राजकारणात शिरकाव करू शकतील, ही शक्यता भाजपने जोखली आहे.
सध्या बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या संशयास्पद मृत्यूसंदर्भात राज्याचे पर्यंटन मंत्री व शिवसेना युवानेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर समाजमाध्यमांमध्ये सातत्याने चर्चा होताना दिसत आहे. #babypenguin हे हॅशटॅग ट्विटरवर पुन्हापुन्हा ट्रेंड होत आहे. सिनेक्षेत्रातील कलावंतांशी त्यांचे असलेले संबंध व मैत्री हाही सातत्याने चघळला जाणारा एक विषय आहे. राजकीय टीकेत अनेकदा राजकारण सोडून वैयक्तिक गोष्टींना झुकते माप दिले जाते. आदित्य ठाकरे हे त्याचे सद्यस्थितीतील उदाहरण आहे.
लोकशाहीत शासनसंस्था या संकल्पनेसोबत राजकीय विरोधही तितकाच महत्त्वाचा घटक आहे. घटनेने परिभाषित केलेल्या आपल्या राष्ट्रात याचे महत्त्व अधिक वाढते. परंतु अलीकडच्या काळात राजकीय विरोधाला आततायी-अनावश्यक ठरवून निर्दयीपणे मोडून काढण्याची पद्धत आकारास आली आहे आणि ती सुस्थिरही होताना दिसत आहे. विरोध करताना किमान सभ्यतेची पातळी सोडण्याची प्रवृत्तीही बळावताना दिसते. या मागच्या कारणांचा काळजीपूर्वक आढावा घेणे आवश्यक आहे.
समाज माध्यमांच्या व्याप्तीमुळे ट्रोलिंग व मीम्स हे वैयक्तिक परिघातून केव्हाच बाहेर आले आहेत. आज जगभरातील राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि सरकारे ट्रोलिंग आणि मीम्सचा अगदी पद्धतशीरपणे वापर करताना दिसतात. यांच्या वापरामुळे दोन हेतू साध्य होतात. एक म्हणजे सातत्याने ट्रोलिंगचे लक्ष्य झालेला राजकीय नेता हळूहळू आपली विश्वासार्हता गमावून बसतो. दुसरे म्हणजे ट्रोलिंगमुळे व त्यातून निर्माण होणाऱ्या वादांच्या भरात अनेक राजकीय-सामाजिक किंवा धोरणात्मक पेचप्रसंगांमधून सत्ताधारी पक्ष सोयीस्कररित्या आपली सोडवणूक करून घेऊ शकतात.
उदाहरणार्थ, राहुल गांधींना गेली अनेक वर्षे ट्रोल केले गेले आणि अजूनही ट्रोल केले जाते. राहुल गांधी आणि आदित्य ठाकरे हे दोघेही राजकीय घराण्यांमधून पुढे आलेले नेते आहेत. यापुढे जाऊन त्यांच्यात साम्यस्थळे शोधायची झाल्यास असे लक्षात येते की, त्यांच्यावर टीका करताना या दोन्ही नेत्यांची राजकीय प्राप्ती व प्रत्यक्ष राजकीय कर्तृत्व यांतील तफावत सातत्याने अधोरेखीत केली जाते. त्यामुळे एकूणच त्यांची तुलना होणे स्वाभाविक आहे. परंतु या तुलनेसोबत मुद्दामहून आणखी एक फरक करणे गरजेचे आहे.
राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात त्यांच्या वयाच्या ३४व्या वर्षी २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपासून झाली. त्याआधी ते मुंबईत तंत्रज्ञानाशी निगडित आपल्या खाजगी व्यवसायाचे काम पाहात होते. आदित्य ठाकरे मात्र त्यांच्या महाविद्यालयीन दिवसांपासूनच राजकारणात सक्रिय सहभाग घेत होते. २०१० साली रोहिंग्टन मिस्त्री यांच्या ‘सच अ लाँग जर्नी’ या पुस्तकाविरुद्धची मोहीम आणि त्यानंतर युवा सेनेची स्थापना यामुळे आदित्य यांचा राजकीय प्रवास ऐन विशीतच सुरू झालेला दिसतो.
२०१४ पासून भाजपने राहुल गांधींविरोधात अगदी विखारी मोहीम चालवली आहे. हे जरी खरे असले तरी राहुल यांनी त्यांना असे करण्याच्या अनेक संधी दिल्या आहेत, हे विसरून चालणार नाही. राहुल यांच्या कारकिर्दीत काँग्रेस संघटना म्हणून अधिकच खचली आणि अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली. यात अनेक कंगोरे आहेत आणि राहुल या सगळ्यासाठी जबाबदार आहेत हेही म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु अनेक विषयांबाबत राहुल यांचे मौन, अनुपस्थिती, सुट्टी घेऊन परदेशवाऱ्या करणे इत्यादी गोष्टी अत्यंत खटकणाऱ्या आहेत. आदित्य ठाकरे मात्र वयाने लहान आणि तुलनेने यशस्वी व अधिक स्थिर नेते म्हणून पुढे येतात. याला राज्यातील शिवसेनेचे संघटन, उद्धव ठाकरेंचे पाठबळ अशा अनेक बाबी हातभार लावतात.
आदित्य ठाकरेंविरुद्ध चालवलेल्या प्रचाराचा आढावा घेताना काही ठळक निरीक्षणे नोंदवता येतील.
शिवसेनेशी युती तुटल्यानंतर भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेबाहेर गेला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेवर भाजप नेतृत्वाचा विशेष राग आहे.
प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण करणे हा राष्ट्रीय पक्षांचा अजेंडा असू शकतो. भाजप त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंविरुद्धच्या प्रचाराचा मुख्य हेतू ‘ब्रँड आदित्य’ संपवून शिवसेनेला थेट आव्हान देणे हा आहे. शिवसेना पक्षाचे नेतृत्व हे ठाकरे घराण्यातूनच येईल, हे समीकरण स्पष्ट आहे. त्यामुळे आदित्य यांची विश्वासार्हता कमी झाली की आपोआपच शिवसेना पक्ष लयास जाईल, अशी रणनीती इथे ठळकपणे दिसते.
घटनेने स्थापित केलेल्या राजकीय संस्था, त्यांच्या विशिष्ट रचना आणि त्यांची अधिकारक्षेत्रे बऱ्याचदा केंद्राचे हात बळकट करत असतात. या अनुषंगाने सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) किंवा राज्यपाल या सर्व केंद्रीय संस्था घटक राज्यांच्या स्वायत्ततेवर व प्रादेशिक पातळीवरील नेतृत्वावर मर्यादा आणू शकतात. सध्या सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाची सीबीआयद्वारे चौकशी होणे हेसुद्धा एक प्रकारे बिहार निवडणुका डोळयांसमोर ठेवून केलेले शक्तिप्रदर्शनच आहे. यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उभे करता येतात. माध्यमांवर सत्य, असत्य व अर्धसत्याची सरमिसळ सर्रास सुरू असताना त्यासोबत भाजपच्या नेत्यांकडून व प्रवक्त्यांकडून आदित्य ठाकरेंचे नाव चर्चेत आले. तपास यंत्रणा केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने साहजिकच शिवसेनेतून याचा कडाडून विरोध होतो आहे. याआधी अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरून राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये वाद झाले. अशात आदित्य ठाकरेंच्या युवा सेनेने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) परीक्षांसंदर्भातील निर्णयाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आदित्य यांच्याविरुद्धचा प्रचार प्रादेशिक परिघात जरी घडत असला तरी त्यात केंद्रीय सत्तेतील राष्ट्रीय पक्ष त्यांच्या राज्यातील संघटनेसोबत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत, हे उघड दिसत आहे.
आदित्य ठाकरेंच्या गळ्यात वयाच्या अवघ्या ३०व्या वर्षी कॅबिनेट मंत्रिपदाची माळ पडणे ही मोठी बाब आहे. ही त्यांच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट असली तरीही ती बऱ्याच अंशी तापदायकसुद्धा आहे. वय कमी असल्याने आपसूकपणे त्यांच्यावर राजकीय अपरिपक्वतेचे आरोप होतात. सरकारमधील त्यांचा सक्रिय सहभाग ‘हस्तक्षेप’ वाटू लागतो. त्याचबरोबर, कमी वयात शासकीय सत्तेत प्रवेश झाल्याने आदित्य यांना एक दीर्घकालीन कारकीर्द उभी करण्यास वाव आहे. हेच त्यांना राजकीयदृष्टया असुरक्षितही करते.
त्यांचे वाढते राजकीय प्रस्थ पक्षासाठी चांगले आहे, परंतु नेमकी इथेच मेख आहे. आदित्य यांच्या कार्यशैलीमुळे पक्षांतर्गत व प्रामुख्याने महाविकास आघाडीअंतर्गत काही प्रमाणात असंतोष आहे. जिल्हा व महापालिका पातळीवर आढावा बैठका लावून त्यास पालकमंत्री किंवा अधिकाऱ्यांसोबत हजेरी लावणे ही पद्धत सर्वांना रुचेलच असे नाही. युतीचे सरकार असल्याने घटक पक्षांमध्ये सत्तेतील वाट्यावरून किंवा वैचारिक मतभेद असल्याने खदखद आहेच. अशात जर सरकारमधील एखादा नवखा मंत्री आपल्या खात्यापलीकडच्या धोरणआखणीत लक्ष घालत असेल, तर मतभेद होणे स्वाभाविक आहे.
शिवसेना हा पक्ष म्हणून अजूनही नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेतो आहे. पक्ष आता ठाकरे घराण्यातील तिसऱ्या पिढीचे नेतृत्व स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत आहे. पक्षाची एक मूळ बैठक व संस्कृती आहे. आदित्य यांच्या येण्याने त्या संस्कृतीची किंबहुना कार्यशैलीची पुनर्मांडणी होते आहे.
याची दुसरी बाजूदेखील समजून घेतली पाहिजे. आदित्य यांचे सक्रिय होणे भाजपच्या राज्यातील वाटचालीस अडथळा आणू शकते. आदित्य हे राम मंदिराच्या बाजूने उभे राहू शकतात आणि त्याचवेळी ‘चोवीस तास मुंबई’सारखी योजना आखू शकतात किंवा आरेच्या मुद्द्यांशी जोडून घेऊ शकतात. पुढे जाऊन आदित्य हे राज्यातून राष्ट्रीय राजकारणात शिरकाव करू शकतील, ही शक्यता भाजपने जोखली आहे.
प्रादेशिकता भारतीय राजकारणाचा अविभाज्य घटक आहे. प्रादेशिक अस्मिता कधीही डोके वर काढू शकते आणि राष्ट्रीय मॉडेलला आव्हान देऊ शकते. आदित्य ठाकरे महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि प्रबळ राज्यातून येतात. पुढे जाऊन ते इतर प्रादेशिक पक्ष किंवा घराणी आपल्याशी जोडून घेऊ शकतात; आणि ही बेरीज भाजपसारख्या पक्षासाठी घातक ठरू शकते. म्हणूनच, ‘आक्रमक विरोधक’ म्हणून ख्याती असलेल्या भाजपने केंद्रीय नेतृत्वाच्या बळावर आदित्य ठाकरेंविरुद्ध अगदी योजनाबद्ध प्रचार चालवला आहे.
सातत्याने केलेल्या पद्धतशीर ट्रोलिंगचे जनमानसावर खोलवर परिणाम होतात. राहुल गांधी म्हटले की ‘पप्पू’ आणि आदित्य ठाकरे म्हटले की ‘पेंग्विन’ हे शब्द काही उगाच आपल्या मनात येत नाहीत. वर्षानुवर्षे चालवलेल्या जोरकस प्रचाराचा हा परिणाम आहे. ट्रोलिंगला उत्तर म्हणून उलट ट्रोलिंग केले जातेच, पण शिवाय ट्रोलिंगवर हिंसात्मक प्रतिक्रियाही दिल्या जातात. मुख्यतः शिवसेनेबाबत बोलायचे झाले तर पक्षाची याबाबतची सहिष्णुतेची पातळी अगदीच खाली आहे हे नमूद करावे लागेल. सर्वच पक्षांनी अशा प्रकारच्या चारित्र्यहनन करणाऱ्या ट्रोलिंगचे काय करायचे याबद्दल सारासार विचार करणे आणि संवैधानिक मार्गाने उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.
राजकीय विरोध संपवण्याच्या आणि दडपण्याच्या या प्रक्रियेत लोकशाहीची मात्र पीछेहाट होते आहे.
अजिंक्य गायकवाड, हे एस. आय. ई. एस. महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
COMMENTS