‘आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांची आकडेवारी नाही’

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधात गेले वर्षभर सुरू असलेल्या आंदोलनात किती शेतकरी मरण पावले याची कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नाही, त्यामुळे मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे संसदेत सांगण्यात आले.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार ३ कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे म्हणाले होते, त्यानुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कोणतीही चर्चा न होता सरकारने हे कायदे मागे घेतले होते. पण गेले वर्षभर सुरू असलेल्या या शेतकरी आंदोलनात ७०० हून अधिक शेतकरी मरण पावले. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या प्रदीर्घ काळ शेतकरी आंदोलन चालले होते. या आंदोलनात जे शेतकरी मरण पावले, ज्या शेतकर्यांना गुन्हे दाखल केले वा आंदोलनात जे शेतकरी जखमी झाले त्याची संपूर्ण आकडेवारी शेतकरी संघटनांकडे विस्तृत स्वरुपात आहेत. पण केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी मात्र सरकारकडे अशी कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे जाहीर केले. आकडेवारी नसल्याने नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असेही उत्तर त्यांनी लोकसभेत दिले.

दरम्यान सरकारने तीन शेती कायदे मागे घेतले असले तरी शेतकरी संघटनांनी त्यांच्या हमीभावाबरोबर अन्य ५ मागण्यांवर सरकारने चर्चा केली पाहिजे असे म्हटले आहे. सरकारने या मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन चालूच राहील असे संघटनांचे म्हणणे आहे. ३ शेती कायदे मागे घेणे एवढेच सरकारने करू नये, या आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना मदत देणे, वीज कायदा मागे घेणे अशा आमच्या मागण्या होईपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील असे भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख राकेश टिकैत म्हणाले.

शेतकरी आंदोलनात तेलंगण राज्यातील जे शेतकरी मरण पावले आहेत त्या शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना तेलंगण सरकार प्रत्येकी ३ लाख रु.ची मदत दिली आहे. तर उ. प्रदेशात आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास पीडित शेतकरी कुटुंबियांना प्रत्येकी २५ लाख रु. देण्याचे आश्वासन समाजवादी पार्टीने दिले आहे.

मूळ वृत्त