कृषी विधेयकांना विरोध का?

कृषी विधेयकांना विरोध का?

एपीएमसींचे प्रचलित वर्चस्व नष्ट झाले, तर खासगी ऑपरेटर्स/व्यापारी/अडते दरांवर नियंत्रण ठेवतील अशी भीती त्यांना वाटत आहे. एपीएमसींच्या बाहेर खासगी बाजार स्थापन झाले, तर एपीएमसीतील ग्राहक कमी होतील.

नवीन कृषी विधेयकामुळे पिकांना योग्य किंमत मिळणार नाही या ‘चुकीच्या माहितीवर’ विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ सप्टेंबर रोजी देशभरातील शेतकऱ्यांना केले.

यंदाच्या मे महिन्यात संसदेत मांडण्यात आलेल्या व १५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत व त्यानंतर राज्यसभेत संमत झालेल्या तीन कृषी विधेयकांना शेतकरी, विशेषत: हरयाणा व पंजाबमधील शेतकरी, विरोध गेल्या काही आठवड्यांपासून विरोध करत आहेत. ही विधेयके शेतकरीविरोधी असल्याची टीका करत शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर केंद्रीय मंत्रिपदावरून पायउतार झाल्या तेव्हा या मुद्द्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ही तीन विधेयके एवढी वादग्रस्त का ठरली आहेत यामागील कारणे समजून घेऊ:

या विधेयकांची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती:

१) अत्यावश्यक समजल्या जाणाऱ्या विशिष्ट वस्तूंच्या किमती व विक्री यांवरील नियंत्रण हटवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करणे

२) कंत्राटी शेतीला परवानगी देणे व सहाय्य करणे

३) ‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या’ (एपीएमसी) भौगोलिक सीमांबाहेर खासगी मंडया स्थापन करण्यात परवानगी देणे

यातील तिसऱ्या मुद्दयामुळे शेतकरी अधिक संतप्त झाले आहेत. एपीएमसींचे प्रचलित वर्चस्व नष्ट झाले, तर खासगी ऑपरेटर्स/व्यापारी/अडते दरांवर नियंत्रण ठेवतील अशी भीती त्यांना वाटत आहे. एपीएमसींच्या बाहेर खासगी बाजार स्थापन झाले, तर एपीएमसीतील ग्राहक कमी होतील. या खासगी बाजारांना कोणतेही शुल्क, उपकर किंवा कर द्यावा लागणार नाही अशी तरतूद नवीन विधेयकात आहे. एकंदर नवीन कायदे खासगी बाजारांना झुकते माप देणारे आहेत,” असे मत सामाजिक शास्त्रज्ञ व राजकीय नेते योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केले.

“एपीएमसीबाहेर बाजार स्थापन करण्यासाठी कर लागणार नसतील, तर कोणी एपीएमसीत जाणारच नाही. व्यापाऱ्यांना बाहेरून खरेदी करणे स्वस्त पडेल. ते शेतकऱ्यांना त्यांचा वाटाही देणार नाहीत व एपीएमसी ही रचना दोन-तीन वर्षांत कोसळेल,” असे यादव म्हणाले.

त्यानंतर काही व्यापारी एकत्र येऊन दर निश्चित करतील अशी शक्यता निर्माण होते. खासगी बाजारपेठांमुळे ‘मुक्त व्यापार’ पद्धत येऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी न्याय्य दर मिळतील असे विधेयकाच्या बाजूने बोलणारे म्हणत आहेत. या विधेयकांमुळे स्पर्धा वाढेल आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळेल, ज्यायोगे कृषी संरचनेचा विकास होऊन रोजगार निर्माण होईल, असा दावा कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी केला आहे. मात्र, एपीएमसी कायदा मोडीत काढणारे एकमेव राज्य बिहारमधील परिस्थिती बघता, हा युक्तिवाद किती फोल आहे हे लक्षात येते.

एपीएमसींमध्ये होत असलेल्या पारदर्शक लिलाव यंत्रणेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अधिक चांगली किंमत मिळते. खासगी मंड्यांमध्ये ही पद्धत नाही. त्यामुळे बिहारमधील शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणखी खालावली आहे. एकंदर बिहारमध्ये एपीएमसी मोडीत काढण्याचा प्रयोग शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल ठरलेला नाही.

शेतकरी व शेतकरी नेत्यांना वाटणारी आणखी एक भीती म्हणजे नवीन विधेयकामुळे एमएसपी पद्धतीखालील खरेदीचे प्रमाण कमी होईल. या नवीन विधेयकांमध्ये किमान आधारभूत किमतीच्या रचनेत कोणतेही बदल सुचवण्यात आले नसले तरी ही कदाचित त्याची पूर्वतयारी असू शकते.

मोदी सरकारने राज्यांना एमएसपीच्या वर बोनस देण्यास प्रतिबंध करणारी पावले उचलली आहेत, असे यादव म्हणाले. एकंदर एमएसपी पद्धत अस्तित्वात राहील असे आश्वासन आत्ता सरकारने शेतकऱ्यांना दिले असले, तरी ते तेवढे खरे नाही.

आणखी एक प्रश्न म्हणजे नवीन कृषी विधेयकाला होणारा विरोध हरयाणा व पंजाब या राज्यांपुरता मर्यादित का आहे हा.

अर्थात मंत्रिपदावरून पायउतार होणाऱ्या हरसिमरत कौर बादल यांच्या मते, हे खरे नाही. राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्रातील शेतकरीही विरोध करत आहेत, असे त्या म्हणाल्या. कर्नाटकात व मध्यप्रदेशातही विधेयकांना विरोध होत आहे, असे यादव यांनी नमूद केले. मात्र, पंजाब व हरयाणामधील शेतकरी ज्या पद्धतीने एकत्र येऊन तीव्र विरोध करत आहेत, तसे अन्य राज्यांत घडत नाही आहे, हे त्यांनी मान्य केले. मात्र, लवकरच हे लोण सर्वत्र पसरतील, असा विश्वासही व्यक्त केला.

पंजाब व हरयाणामध्ये शेतकरी संघटनांचे स्वरूप संघटित आहे. त्यामुळे येथील विरोध तीव्र भासत आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे या राज्यात एमएसपीवर होणारी सरकारी खरेदी बरीच मोठी आहे.

यावर मार्ग काय?

शेतकरी संघटनांच्या मते, या विधेयकांमध्ये एमएसपी हा कायदेशीर हक्क होईल असे कलम घातल्यास मार्ग सोपा होईल. ही मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. सरकारच्याच कृषी खर्च व दर समितीने ही शिफारस केली आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी एका खासगी विधेयकाद्वारेही ही मागणी केली होती. मात्र, सरकारने अद्याप या मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही.

मूळ लेख

COMMENTS