सोवळे असण्याचा देखावा करणाऱ्या भाजप आणि फडणवीस यांना अजित पवार यांच्याबरोबर मंत्रीमंडळात बसून सिंचन घोटाळ्याची उत्तरे देता येतील का? की असा काही घोटाळा नव्हताच?
ज्या अजित पवार यांच्या विरोधात ७० हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार झाल्याचा मोठ गोंगाट करीत भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ची निवडणूक लढवली, त्यात पाच वर्षात तर काहीच निष्पन्न झाले नाही आणि आता त्याच अजित पवारांना घेऊन फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळ बनविले आहे.
ऑक्टोबर २०१३ मध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या इतर नेत्यांनी बैलगाडी मध्ये भरून तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारच्या काळात अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने जलसंपदा विभागामध्ये केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांना सादर केली होती.
या घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या चितळे यांना, त्यावेळचे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष असणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी १४,००० पानांची कागदपत्रे किंवा कथित पुरावे ४ पिशव्यांमध्ये भरून सादर केले होते आणि ७० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता.
अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांनी विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमत करून, प्रकल्पांची किंमत वाढविली आणि त्याचा ठेकेदारांना फायदा झाला, असा घणाघाती आरोप फडणवीस यांनी केला होता आणि या प्रकरणांच्या तपासासाठी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली होती.
डिसेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर फडणवीस यांनी राज्य लाचलुचपतविरोधी विभागाला अजित पवार आणि इतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या संदर्भात असलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
नंतर २०१९ च्या निवडणुकांमध्येही भाजपने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निवडणुकीत आणला. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी राष्ट्रवादीवर सिंचन घोटाळ्याचा आरोप केला होता.
“अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसच्या काळामध्ये जलसिंचन प्रकल्पावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च केले, ते पैसे कुठे गेले, याची उत्तरे शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी द्यावीत. पैसे कुठे गेले, पाणी कुठे गेले, एक थेंबही पाणी आले नाही,” असा आरोप अमित शहा यांनी या निवडणुकीत कराड येथे बोलताना केला होता.
आणि आता पुन्हा मुख्यमंत्री होता यावे, म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्याकडे हात पसरला आहे आणि उपमुख्यमंत्रीपद दिले आहे.
जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी महाराष्ट्राच्या तत्कालीन राज्यापालाना, जलसिंचन प्रकल्पाच्या खर्चाला मंजुरी देण्यामध्ये अनियमितता असल्याचे पत्र लिहिले होते. अजित पवार यांनी १९९९ ते 2009 या काळामध्ये जलसंपदा मंत्री असताना २० हजार कोटी रुपये खर्चाचे ३८ प्रकल्प मंजूर केले होते. त्यासाठी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे नियम बाजूला सारून प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आणि तरीही सिंचनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढले नाही, असा पांढरे यांचा आरोप होता.
अजित पवार यांनी राजीनामा दिला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी क्लीन चीट दिल्यावर ते पुन्हा मंत्रीमंडळात आले. २०१२ मध्ये राज्य सरकारने, चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास टीम नियुक्त केली. त्या टीमने सरकारला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये अनेक अनियमितता असल्याचा उल्लेख होता, पण अजित पवार यांच्यावर कोणताही आरोप नव्हता.
फडणवीस सत्तेवर आल्यावर त्यांनी अजित पवार आणि इतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत विरोधी खात्याला सांगितले.
अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्या विरोधात चौकशी करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिल्याचे महाराष्ट्राचे तत्कालीन महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सांगितले होते.
त्यानंतर त्या चोकाशीचे काय झाले?
इतर प्रकरणात छगन भुजबळ याना अटक झाली पण अजित पवार यांच्यावर मेहेरबानी दाखवण्यात आली का? त्याना चोकशीसाठी सुद्धा बोलावण्यात आले नाही, पण सातत्याने सिंचन घोटाळा झाल्याचा भाजपने आणि अमित शहा यांनी आरोप केला. सगळ्या सभांमध्ये हा प्रमुख मुद्दा म्हणून वापरण्यात आला. दानवे म्हणत राहिले, की अजित पवार यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे.
दावे प्रतिदावे, जनहित याचिका सुरु राहील्या, पण त्याचे पुढे काहीच निष्पन्न झाले नाही आणि आता तर ज्यांनी आरोप केला आणि ज्यांच्यावर झाला, ते एकत्रच मंत्रीमंडळात आले आहेत.
हे सरकार पडेल, वा तरेल, पण प्रश्न असा उरतो, की हा घोटाळा होता, की नव्हता?
COMMENTS