केंद्राविरोधात काश्मीरमध्ये सर्वपक्षीय आघाडी

केंद्राविरोधात काश्मीरमध्ये सर्वपक्षीय आघाडी

नवी दिल्लीः गेल्या वर्षी जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम हटवले होते. हे कलम पुन्हा लागू करण्यासाठी जम्मू व काश्मीरच्या राजकारणातील सर्व विरोधी पक्षांनी गुरुवारी आपली एकजूट दाखवली. ही एकजूट दाखवताना परंपरागत शत्रू असलेले नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी फारुख अब्दुल्ला यांच्या घरी बैठक झाली. या बैठकीत सर्व पक्षांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात एकजुटीने लढण्याचा निर्णय घेतला.

१४ महिन्यानंतर बुधवारी पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेतून सोडल्यानंतर दुसर्याच दिवशी ही बैठक झाल्याने काश्मीरमधल्या राजकीय घडामोडींना आता वेग येऊ लागला आहे. हे सर्व पक्ष ‘गुपकार जाहीरनाम्या’वर सहमत झाले असून ही सुद्धा काश्मीरच्या राजकारणात नवी सुरूवात झाल्याचे निदर्शक आहे.

गेल्या वर्षी ४ ऑगस्टला नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, काँग्रेस, पीपल्स कॉन्फरन्स, सीपीआय (एम) आणि अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स या सहा पक्षांनी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या विरोधात “गुपकार जाहीरनाम्या”वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानंतर याच जाहीरनाम्याचा पुढील टप्पा म्हणून या वर्षी २२ ऑगस्टला आणखी एक संयुक्त ठराव तयार करण्यात आला होता.

या ठरावात, “सरकारने लादलेल्या प्रतिबंधांमुळे तसेच शिक्षांमुळे गुपकार जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांना मूलभूत संवाद प्रस्थापित करणेही कठीण झाले होते. यामुळे सगळेच सामाजिक व राजकीय संवाद थांबले होते. या सगळ्या परिस्थितीत झालेल्या मर्यादित संवादाद्वारे आम्ही एका मतावर आलो आहोत,” असे म्हटले होते.

२२ऑगस्टच्या संयुक्त ठरावावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती, काँग्रेसचे जम्मू-काश्मीर अध्यक्ष जी. ए. मीर, पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन, कम्युनिस्ट नेते एम. वाय. तारिगामी आणि आवामी नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख मुझफ्फर शाह यांचा समावेश होता. “आमच्याखेरीज आमच्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकत नाही याचा आम्ही एकमुखाने पुनरुच्चार करतो,” असे ठरावात नमूद करण्यात आले होते. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेला निर्णय हा अत्यंत लघुदृष्टीने घेतलेला तसेच घटनाबाह्य आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीर व नवी दिल्लीच्या संबंधांत खूप मोठा बदल झाला आहे, असे या ठरावात म्हटले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS