ताजमहालचा इतिहास शोधणं आमचं काम नाहीः अलाहाबाद हायकोर्ट

नवी दिल्लीः ऐतिहासिक ताजमहालच्या बंदिस्त २२ खोल्या उघडून त्याचे सर्वेक्षण करण्याची भाजपच्या खासदाराची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्वरित फेटाळून लावली. ताजमहालचे सर्वेक्षण करण्याचे काम न्यायालयाचे नाही. उद्या न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जाण्याची कोणीही मागणी करेल, न्यायालय याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी स्थापन करू शकत नाही. न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेपही करू शकत नाही. न्यायालय इतिहासातील घटना व त्यांची पुष्टी वा संशोधन करू शकत नाही. हे काम इतिहास संशोधकांचे आहे, अशा स्पष्ट शब्दात उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले. १९५१च्या प्राचीन स्मारक कायद्यात ताजमहाल हा मुघलांनी बांधला असा काही उल्लेख केला आहे का, असा सवालही न्यायालयाने केला.

अयोध्या येथील भाजपच्या मीडियाचे प्रभावी रजनीश सिंह यांनी आपल्या याचिकेत ताजमहालचा इतिहास खोटा सांगितला जात असल्याचा दावा केला. जनतेला २२ खोल्यांमध्ये काय दडलेय हे माहिती हवे, अशी त्यांनी याचिकेत मागणी केली होती. न्यायालयाने यालाही उत्तर देताना अशा २२ खोल्यांच्या चर्चा ड्राइंग रुममध्ये होतात न्यायालयात होत नाहीत, असे स्पष्ट सुनावले.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या उद्देशावरही प्रश्न उपस्थित केले. ताजमहाल हे पूर्वी शिवमंदिर होते व त्यावर मकबरा चढवल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते, त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या विषयावर प्रथम पीएचडी व संशोधन निबंध तयार करावा व आपल्याकडे यावे. एखादी संस्था आपल्याला या संदर्भात प्रवेश देत नसेल तरीही आमच्याकडे यावे, असा सल्ला दिला. इतिहास तुम्हाला हवा तसा शिकवायचा का असा सवालही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उद्देशून केला. ताजमहाल कसा बनवला, कोणी बनवला याचा पहिले इतिहास वाचावा असेही न्यायालयाने संतापाने याचिकाकर्त्याला सांगितले.