केंद्र सरकार खोऱ्यात तणाव कमी करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. त्यांना येथील एकाही पक्षाशी संवाद साधायचा नाही. अमित शहा फक्त फुटीरतावाद्यांना दम भरण्यासाठी येथे आले होते.
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जम्मू व काश्मीरच्या दौऱ्यावर गेले होते. ते राज्यात पोहचण्याअगोदर २२ जूनला जम्मू व काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केंद्राला अडचणीत आणणारे एक विधान केले. ते म्हणाले, ‘काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरतावादी गट, नेते सरकारशी चर्चा करण्यास तयार आहेत.’ खोऱ्यातील तणाव खाली येऊन परिस्थिती सुरळीत व्हावी अशी माझी इच्छा असल्याचे मलिक म्हणाले. रामविलास पासवानसारखे नेते, हुरियतचे नेते केंद्राची दारे ठोठावत आहेत पण दारं उघडली जात नसल्याचे मलिक श्रीनगरमधील एका कार्यक्रमात बोलून गेले.
पीडीपी व भाजपची युती मोडल्यानंतर गेले एक वर्ष सत्यपाल मलिक केंद्राचे काश्मीरधोरण राज्यपाल म्हणून राबवत आहेत आणि अशा परिस्थितीत मलिक यांचे असे म्हणणे ही एकप्रकारची सरकारची भूमिका असते. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, काश्मीर खोऱ्यात आता चर्चेचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि ही संधी दोन्ही बाजूंनी घेतली पाहिजे.
पण जेव्हा गृहमंत्री म्हणून पहिल्यांदा अमित शहा यांनी काश्मीरमध्ये पाऊल ठेवले तेव्हा त्यांच्याकडे शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव नव्हता. त्यांचे काश्मीरमधील स्वागत ‘बंद’ पुकारून झाले. असे स्वागत पंतप्रधान, कोणताही बडा केंद्रीय मंत्री आला तरी केले जाते. हा अनेक वर्षांचा रिवाज आहे. पण बंद झाल्यानंतर हुरियतचे एक नेते मीरवैझ उमर फारुक यांनी केंद्राशी चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. त्यांनी त्यासंबंधीची काही सकारात्मक विधाने प्रसारमाध्यमांशी केली होती.
पण अमित शहा यांच्याकडे स्वत:ची पटकथा तयार होती. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा न करता जम्मू व काश्मीरचे मुख्य सचिव बी. व्ही. आर. सुब्रह्म्ण्यम यांना पत्रकार परिषद घ्यायला लावली. या पत्रकार परिषदेत सुब्रह्म्ण्यम यांनी खोऱ्यातील फुटीरतावादी गट व दहशतवाद्यांविरोधात सरकारची कडक भूमिका असून दहशतवादाविरोधात व दहशतवादाला आर्थिक मदत देणाऱ्यांविरोधात केंद्राची शून्य सहानुभूती असेल असे स्पष्ट केले.
अमित शहा यांचा काश्मीर दौरा राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था पाहण्यासाठी होता हे त्यामुळे स्पष्ट झाले.
या दौऱ्यात शहा यांनी भाजपचे पंचायत पातळीवरील कार्यकर्ते, गुज्जर समुदायातील काही नेत्यांशी चर्चा केली पण खोऱ्यातील एकाही प्रादेशिक पक्षाशी, नेत्यांची त्यांनी भेट घेतली नाही.
जेव्हा अमित शहा श्रीनगरमध्ये होते तेव्हा खोऱ्यातल्या काहींवर प्राप्तीकर खात्याच्या धाडी पडल्या. या धाडींमधल्या सहा धाडी एकट्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते अब्दुल रहीम राथर यांच्या घरावर होत्या.
या सगळ्या घटनांचा अर्थ एवढाच काढता येईल की, केंद्र सरकार खोऱ्यात तणाव कमी करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. त्यांना येथील एकाही पक्षाशी संवाद साधायचा नाही. शहा फक्त फुटीरतावाद्यांना दम भरण्यासाठी येथे आले होते.
एका ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकाच्या मते, केंद्रातील मोदी सरकारला स्वत:चे राजकारण खोऱ्यात करायचे असल्याने ते वेगवेगळ्या पद्धतीने पावले टाकताना दिसत आहे. खोऱ्यातील सर्व फुटीरतावादी गट, सेक्युलर, उदारमतवादी, राष्ट्रवादी विचारधारांचे पक्ष कमकुवत होतील, अशी भाजपची रणनीती असून त्या दृष्टीने शहा यांनी फुटीरतावाद्यांशी किंवा अन्य पक्षांची चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो.
मोदी सरकारची पहिली कारकीर्द व आताची सुरू झालेली दुसरी कारकीर्द पाहता काश्मीरविषयी जी भूमिका सरकारची होती तीच आता कायम दिसते. मोदी सरकारने प्रथम दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानशी संवाद बंद केला. नंतर त्यांनी फुटीरतावाद्यांकडे दुर्लक्ष केले. पुढे खोऱ्यातील दहशतवादाविरोधात आघाडी घेतली. २०१६ पासून आता पर्यंत खोऱ्यात ७३३ दहशतवादी ठार झाले असून गेल्या सहा महिन्यात ठार झालेल्या दहशतवाद्यांची संख्या ११७ इतकी आहे.
सरकारने मीरवैझ व सय्यद अली शहा गिलानी यांना सोडून राज्यातील सर्व फुटीरतावादी नेत्यांना तुरुंगात डांबले आहे. यात जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे प्रमुख नेते यासिन मलीक असून हुरियतच्या दुसऱ्या फळीतील सर्व नेते आहेत.
गेल्या वर्षी भारतीय गुप्तहेर खात्याचे माजी संचालक दिनेश्वर शर्मा यांची काश्मीरमधील विशेष प्रतिनिधी म्हणून सरकारने नेमणूक केली होती. त्यांच्या मार्फत संवाद होईल असे वाटत होते. पण त्यांच्या येण्याने ‘पॉझ मोड’ची स्थिती आली आहे. गेले आठ महिने खोऱ्यातील परिस्थिती त्याच अवस्थेत असून सरकारने काहीच हालचाली केलेल्या नाहीत.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिनेश्वर शर्मा खोऱ्यात आले होते आणि नंतर जूनमध्ये ते आले होते. त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती पण या भेटीतून सरकार संवादाकडे वळेल असे काही दिसून आले नाही.
काश्मीरमधील एक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सादिक वाहिद यांच्या मते, ‘केंद्र सरकार आपण शक्तिशाली, बलवान आहोत याच भूमिकेतून काश्मीरमधील समस्येकडे पाहत आहे. बळाच्या जोरावर बदल होईल असे सरकारला वाटते. मोदी सरकारच्या हा दुसरा अध्याय सुरू आहे आणि पुढील काही महिने आपल्याला थांबावे लागेल त्यानंतर परिस्थिती काय वळण घेईल याचा अंदाज बांधता येईल. पण मला सरकारच्या धोरणात आमूलाग्र परिवर्तन होईल असे वाटत नाही.’
भाजपचे राज्यातले एक माजी मंत्री म्हणतात, राज्यपाल राजवटीच्या काळात खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ल्यांवर बरेच नियंत्रण आले. फुटीरतावाद्यांना चाप बसला आहे. राज्यातील परिस्थिती सुरळीत व्हावी अशी केंद्राची इच्छा असल्याने ती आल्यास येथे विधानसभा निवडणुका घेता येतील.
पण काश्मीरमध्ये लवकर विधानसभा घेण्याच्या मन:स्थितीत सरकार दिसत नाही. उलट तेथे राज्यपाल राजवटीचा कार्यकाल सहा महिने वाढावा म्हणून गृहमंत्र्यांनी संसदेत प्रस्ताव ठेवला आहे.
केंद्राचा राज्यात सहा महिने राज्यपाल राजवट ठेवण्याचा निर्णय नॅशनल कॉन्फरन्ससाठी धक्का देणारा होता. कारण या पक्षाकडून सातत्याने काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाव्यात म्हणून मागणी केली जात होती. त्यात गृहमंत्र्यांच्या भेटीने काश्मीरविषयी त्यांची भूमिका बदलेल, असे वाटले होते पण परिस्थिती बदलण्याची सरकारची इच्छा नाही असे ओमर अब्दुल्ला यांचे मत बनले आहे.
मूळ लेख
COMMENTS