‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’चे कार्यालय बंद

नवी दिल्लीः केंद्रातील मोदी सरकारकडून सतत दबाव आणला जात असून संघटनेला मिळणारी कायदेशीर आर्थिक मदतही रोखली गेल्याने मानवाधिकारावर आवाज उठवणारी जगातील एक प्रभावशाली संघटना ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने भारतातील आपले कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांत ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने भारतातल्या मानवाधिकाराच्या गळचेपीची अनेक प्रकरणे जगापुढे आणली होती आणि एक मोठा दबाव गट सरकारपुढे उभा राहिला होता. पण २०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ला लक्ष्य करण्यास सुरूवात केले. या संघटनेच्या कामकाजावर दबाव आणण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावल्या. ईडीने तर काही दिवसांपूर्वी संघटनेची बँक खाती गोठून टाकली. त्यामुळे १५० कर्मचार्यांचा रोजगार गेला व अखेर कार्यालय बंद करण्याची वेळ संघटनेवर आली.

गेल्या वर्षी सीबीआयने ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’वर परदेशी देणगी विनियम कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले व हे प्रकरण ईडीकडे गेले. त्यांच्याकडून वर्षभर चौकशी सुरू होती. ईडीने आता ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’वर परदेशातून आर्थिक गैरव्यवहार करत मदत मिळल्याचा आरोप करत या संघटनेची सर्व बँक खाती गोठवून टाकली. ईडीने मनी लाँड्रिंग विरोधी कायदाही संघटनेवर दाखल केला.

मंगळवारी ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या कार्यालयाने एक पत्रक जाहीर करून १० सप्टेंबर २०२० पासून आपल्या संघटनेची सर्व बँक खाती गोठवल्याने काम करणे अशक्य झाल्याचे नमूद केले. हे काम रोखण्यामागे भारत सरकार असून सरकार आमच्यावर निराधार आरोप करत आहे, सुडबुद्धीने वागत आहे, संस्थेवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे खोटे आरोप ठेवले व चौकशी सुरू केली अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची प्रतिक्रिया अतिरंजीत

दरम्यान ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या प्रतिक्रियेवर केंद्रीय गृहखात्याने आक्षेप घेत त्यांचे आरोप अतिरंजित असून सत्याचा अपलाप करणारे आहेत. या संघटनेच्या कारवाया या देशातील कायद्याचे उल्लंघन करणार्या होत्या. गेली अनेक वर्षे या संघटनेच्या कामात अनियमितता आढळत होती, अनेक कामे अवैध स्वरुपाची होती. या संघटनेला २००० साली, २० वर्षांपूर्वी एफसीआरए कायद्यांतर्गत परदेशात आर्थिक निधी मिळण्याची एकदाच परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी मिळावी म्हणून त्यांनी अनेकदा विनंतीपत्रे पाठवली होती पण त्याला अनेक सरकारने मंजुरी दिली नाही. हे कायद्याच्या चौकटीत बसते का, असा सवाल गृहखात्याने उपस्थित केला आहे.

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या कार्यालयात १५० कर्मचारी असून त्यात संशोधन, मोहीमा, सल्लागार, टेलिकॉलर्स अशा टीम आहेत. गेल्या काही वर्षात ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने व्यापार व मानवाधिकार, संकटात सापडलेले लोक, लैंगिक हिंसा, मानवाधिकार शिक्षण व जम्मू आणि काश्मीरमधील न्याय अशा मुद्द्यांवर व्यापक आवाज उठवला होता.

काही दिवसांपूर्वी या संघटनेने जम्मू व काश्मीरमधील सद्यपरिस्थिती व ईशान्य दिल्लीमध्ये झालेली दंगल याबद्दलही एक विस्तृत अहवाल तयार केला होता.

या दोन अहवालामुळे केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांनी आमच्यावर दबाव आणण्यास सुरूवात केली व संघटनेचे कामकाज बंद करण्यास भाग पाडले, असे ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’चे म्हणणे आहे.

केवळ सरकारनेच नव्हे तर सरकारधार्जिण्या काही मीडियाच्या माध्यमातून ईडीकडे असलेल्या काही कागदपत्रांचा आधार घेत  आमच्यावर हल्ले सुरू केले. संघटनेच्या विरोधात अत्यंत बदनामीकारक मोहीम हाती घेतली. व मीडिया ट्रायल सुरू झाली, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

२०१६मध्ये ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने जम्मू व काश्मीरमधील सुरक्षा दलाकडून होणार्या मानवाधिकार भंगासंदर्भात एक विस्तृत अहवाल तयार केला होता. या अहवालावर भाजपप्रणित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदने हंगामा केला होता.

त्यानंतर दुसर्या दिवशी ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’वर राजद्रोहाचा आरोप करत फिर्याद दाखल करण्यात आली. आपल्या संस्थेवर हल्ले होतील, या भीतीपोटी ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने बंगळुरू व दिल्लीतील कार्यालये काही दिवसांसाठी बंद ठेवली होती.

त्यानंतर २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ईडीने ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या कार्यालयांवर छापे मारले व त्यांच्याकडून काही कागदपत्रे मागितली. वास्तविक ही कागदपत्रे पूर्वीही सार्वजनिक होती पण ईडीने कारवाई सुरूच ठेवली व नंतर ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’चे संचालक आकार पटेल यांच्या घराचीही तपासणी केली होती.

ईडीनंतर २०१९मध्ये प्राप्तीकर खात्याने ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ला मदत करणार्या ३० छोट्या व नियमित देणगी देणार्यांना पत्रे पाठवण्यास सुरूवात केली. प्राप्तीकर खात्याला यातून काहीच मिळाले नाही पण खात्याच्या या कारवाईने संस्थेला मिळणारी देणगी बंद झाली.

दरम्यान ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या कार्यकारी महासचिव जुली विरार यांनी भारत सरकारची ही कारवाई अत्यंत शरमेची व अहंकारी वृत्ती दर्शवणारी असल्याचा आरोप केला आहे. आमच्या संघटनेने अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत व संकटात भारतातील मानवाधिकार भंगाची प्रकरणे धसास लावली, त्यावर जनजागृती केली, याचा आम्हाला अभिमान वाटत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

मूळ बातमी