न्यायाधीशच सरकार पाडण्याच्या कटातः जगन मोहन रेड्डी

न्यायाधीशच सरकार पाडण्याच्या कटातः जगन मोहन रेड्डी

विजयवाडाः सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व काही न्यायाधीश आपले सरकार पाडत असल्याचा गं

वायएसआर नेत्यांची न्यायाधीशांवर टीका; सीबीआयकडे तपास
तेलंगण पोलिसांच्या ७ संशयित एन्काउंटर मोहिमा
आंध्र सरकारची सिमेंट खरेदी मुख्यमंत्र्याच्या कंपनीकडून

विजयवाडाः सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व काही न्यायाधीश आपले सरकार पाडत असल्याचा गंभीर आरोप आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी केला आहे. या संदर्भातील एक पत्रच रेड्डी यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पाठवले असून या पत्रात रेड्डी यांनी रामण्णा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत, त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री व तेलुगू देसमचे प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हे या न्यायाधीशांच्या मदतीने आपले सरकार पाडत असल्याचा दावा केला आहे.

देशाच्या इतिहासात पहिलीच अशी ही घटना आहे की जिथे एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री अधिकृतपणे न्यायाधीशांवर राजकीय पक्षपात व भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना दिसून आले आहेत.

गेल्या ६ ऑक्टोबरला जगनमोहन रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर रेड्डी यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिल्याचे समजते.

आपल्या पत्रात रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश रमण्णा हे तेलुगू देसमचे अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू यांचे जवळचे नातेवाईक असून आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांच्या मदतीने आपले सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. रमण्णा यांनी आपल्या पदाचा प्रभाव टाकत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांचे रोस्टर बदलले असून तेलुगू देसममधील अनेक नेत्यांवरच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील खटले आपल्या मर्जीतल्या न्यायाधीशांकडे सोपवल्याचा आरोप केला आहे. हे सर्व न्यायाधीश आपल्या सरकारच्या विरोधात उभे राहिले असून आपल्याकडे याचे पुरावे आहेत त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्या. चेलमेश्वर यांचीही या प्रकरणातील आपल्याकडे साक्ष असल्याचा दावा रेड्डी यांनी केला आहे.

जगन मोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयावरही निशाणा साधला आहे. या उच्च न्यायालयाने गेल्या १८ महिन्यात राज्य सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर प्रतिकूल निर्णय देणारे १०० आदेश पारित केले आहेत. यात राजधानी अमरावतीचे स्थानांतरण, प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण, आंध्र प्रदेश परिषद बरखास्त करणे, राज्याचे मुख्य निवडणूक आयोग एन. रमेश कुमार यांना पदावरून हटवणे अशा निर्णयात उच्च न्यायालयाने खोडा घातल्याचे रेड्डी यांचे म्हणणे आहे.

सरन्यायाधीश न्या. बोबडे पुढील वर्षी निवृत्त होणार आहेत, त्यांच्यानंतर न्या. रमण्णा यांची सरन्यायाधीश पदावर ज्येष्ठतेनुसार नेमणूक होण्याची शक्यता आहे. न्या. रमण्णा यांनी यापूर्वी तेलुगू देसमचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केले आहे तसेच ते राज्याचे अतिरिक्त अडव्होकेट जनरलही होते.

जगन मोहन रेड्डी यांनी आपल्या पत्रात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील ज्या न्यायाधीशांची नावे घेतली आहेत ती पुढील प्रमाणे न्या. ए. व्ही. शेषशायी, न्या. एम. सत्यनारायण मूर्ती, न्या. डी. व्ही. एस. एस. सोमय्याजुलू व न्या. डी. रमेश.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0