शिक्षेत स्त्री-पुरुष भेदभावः महिला कॅडेटची तक्रार

शिक्षेत स्त्री-पुरुष भेदभावः महिला कॅडेटची तक्रार

नवी दिल्लीः पुरुष सहकार्याशी शारीरिक जवळीक साधल्या प्रकरणात केवळ आपल्यावरच शिस्तभंगाची कारवाई केली आणि पुरुष सहकार्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही, अशी त

मग अधिवेशनाची गरजच काय?
शैक्षणिक धोरणातले कौशल्यविकास कितपत फायद्याचे?
अहमदनगरमध्ये पुन्हा जातीयवादी अत्याचार : महिलेची हत्या

नवी दिल्लीः पुरुष सहकार्याशी शारीरिक जवळीक साधल्या प्रकरणात केवळ आपल्यावरच शिस्तभंगाची कारवाई केली आणि पुरुष सहकार्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही, अशी तक्रार गेल्या ६ नोव्हेंबरला एका महिला प्रशिक्षणार्थीने आर्म्ड फोर्सेस ट्रायब्युनलकडे (एएफटी) केली आहे. आपल्याला मिळालेली शिक्षा स्त्री-पुरुष भेदभावातून केल्याची तक्रार या महिला प्रशिक्षणार्थीने केली आहे. या तक्रारीवर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती तिने केली आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार ही महिला नौदल अकादमीमध्ये तिसर्या वर्षांत प्रशिक्षणार्थी म्हणून कार्यरत आहे.

या महिलेच्या वकिलांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, ‘२९ मार्च २०२० रोजी या महिलेच्या केबिनमध्ये मध्यरात्री १.३० वाजता एक पुरुष सहकारी गेला आणि तो पहाटे ४ वाजता बाहेर आला. या पुरुषाने तिचे चुंबन घेतले. पण या वर्तनाची जबाबदारी केवळ महिलेवर टाकण्यात आली आणि तिच्यावर २१ विविध प्रकारची बंधने घालत सेवेतून बरखास्त करण्याची शिफारस आर्म्ड फोर्सेस ट्रायब्युनलने (एएफटी) केली. पण या प्रकरणातील सामील पुरुषाला मात्र समज देऊन थोडीशी शिक्षा देऊन त्याला मोकळे करण्यात आले होते. या मागचे कारण आर्म्ड फोर्सेस ट्रायब्युनल (एएफटी) देऊ शकलेले नाही.’

महिलेच्या वकिलांनी अशा वर्तनाला कमी स्वरुपाची शिक्षा द्यावी अशी विनंती केली आहे. कारण संबंधित महिलेची या प्रशिक्षणातील अभ्यास प्रगती अत्यंत चांगली असून शारीरिक चाचण्या व पोहण्याच्या चाचण्यांमध्येही तिची कामगिरी अत्युत्तम आहे. सदर प्रकरणात महिलेला सेवेतून निलंबित करण्यापेक्षा तिला कमी तीव्रतेची शिक्षा द्यावी, असे मत वकिलांनी मांडले आहे.

आर्म्ड फोर्सेस ट्रायब्युनलची भूमिका

मार्चमधील हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आर्म्ड फोर्सेस ट्रायब्युनलने (एएफटी) या महिलेला मे महिन्यात कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटीशीत आपल्या वर्तनाने प्रशिक्षण काळातील नियम, शर्तींचा भंग झाला असून भारतीय नौदल सेवेतून आपल्या का काढू नये असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. या महिलेला २०१९मध्येही अन्य एका कारणासाठी नौदल अकादमीने सेवेतून का काढू नये अशी नोटीस बजावली होती. तरीही त्यांचे वर्तन बदलले नव्हते. नौदल अकादमीत शिस्त ही सर्वोच्च मानली जाते आणि या महिलेने आपली चूक कबूल केल्याने तिला सेवेतून कायमस्वरुपी निलंबित करणे गरजेचे आहे, असे मत आर्म्ड फोर्सेस ट्रायब्युनलने व्यक्त केले होते.

दरम्यान महिला प्रशिक्षणार्थीला सेवेतून बरखास्त करण्यासंदर्भातील हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवले जाणार आहे. पण आर्म्ड फोर्सेस ट्रायब्युनलने या महिलेची तक्रार विचार करण्याजोगी असल्याचे म्हटल्याने या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारीत घेतली जाणार आहे. पण या परिस्थितीत महिलेला पुन्हा सेवेत सामील करून घेतले जाईल याची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पण ही सुनावणी नोव्हेंबरमध्येच घ्यावी कारण या प्रकरणाचा निकाल नोव्हेंबरमध्ये लागला नाही तर आपले अकादमीचे वर्ष वाया जाईल, अशी भीती महिलेने व्यक्त केली आहे. पण आर्म्ड फोर्सेस ट्रायब्युनलने महिलेला हंगामी संरक्षण दिले आहे.

लेखाचे छायाचित्र – नालंदा संकुल, नौदल अकादमी केरळ

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: