अर्णव गोस्वामी : हायकोर्टाने जामीन फेटाळला

अर्णव गोस्वामी : हायकोर्टाने जामीन फेटाळला

नवी दिल्लीः वास्तू विशारद अन्वय नाईक व त्यांची आई कुमुद नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात सध्या अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यां

‘कुणालचे वर्तन उपद्रवी नव्हते’
‘बालाकोट हल्ल्याची माहिती अर्णबला मोदींमार्फत मिळाली’
अर्णबवरील फिर्याद रद्द करण्यास नकार

नवी दिल्लीः वास्तू विशारद अन्वय नाईक व त्यांची आई कुमुद नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात सध्या अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला. हा जामीन अर्ज फेटाळताना अन्वय नाईक व त्यांच्या आईच्या आत्महत्येप्रकरणाचा जो फेरतपास सुरू आहे तो बेकायदा ठरवला जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पण अर्णव जामीनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जाऊ शकतात असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील अन्य दोन आरोपी नितीश सारडा व परवीन राजेश सिंग या दोघांचाही जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.

आता अर्णव यांच्या जामीनावरचा निर्णय अलिबाग सत्र न्यायालय देणार आहे.

सोमवारी अलिबाग सत्र न्यायालयात अर्णव यांनी जामीन अर्ज दाखल केला होता. अर्णव यांना अटक झाली तेव्हा त्यांच्या पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली होती. पण पोलिसांची ही मागणी फेटाळण्यात आली होती. तर जिल्हा न्यायदंडाधिकार्यांनी गोस्वामी व अन्य दोघा आरोपींना १८ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

राज्यपालांचा गृहमंत्र्यांना दूरध्वनी

दरम्यान अर्णव गोस्वामी सध्या नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात असून गोस्वामी यांच्या कुटुंबियांना अर्णवला भेटू द्यावे यासाठी सरकारने परवानगी द्यावी अशी विनंती राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दूरध्वनीवरून केली.

या दूरध्वनीनंतर अनिल देशमुख यांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर संसर्गाचा धोका असल्याने ४ महिन्यांपासून सर्व कारागृहांमध्ये कैद्याच्या नातेवाईकांनी भेटण्यास मनाई आहे, म्हणून अर्णव यांच्या कुटुंबीयांना कारागृहात जाऊन भेटता येणार नाही. पण ते दूरध्वनीवरून त्यांच्याशी बोलू शकतात,’ असे स्पष्टीकरण दिले.

फडणवीसही अर्णवच्या मदतीला

अर्णवला जामीन मिळावा यासाठी माजी मुख्यमंत्री व भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीसही मैदानात उतरले आहेत. सोमवारी फडणवीस यांनी एक ट्विट करत महाविकास आघाडी गोस्वामी यांना चुकीची वागणूक देत असल्याचा आरोप करत त्यांचा छळ होत असल्याने न्यायालयाने स्वतःहून या घटनेची दखल घ्यावी व याचिका दाखल करून घ्यावी अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0