आर्थिक सुधारणांना टाळले, खासगी गुंतवणूकीवर भर

आर्थिक सुधारणांना टाळले, खासगी गुंतवणूकीवर भर

२०१९चा अर्थसंकल्प

महिलांची निराशा करणारे बजेट
जुने जाऊ द्या (?) मरणालागुनी…!
अर्थसंकल्प २०२२-२३: शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकीर्दीतील पहिला अर्थसंकल्प (२०१९-२०) शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडला. आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७ टक्क्यांपर्यंत पोहचेल असे भाकीत केले होते. त्यामुळे सरकार विकास कामावर अधिक लक्ष देईल असे वाटले होते. प्रत्यक्षात मोदी सरकारने साहस न दाखवता कोणत्याही मोठ्या विकास योजनांची घोषणा करण्याचे टाळले. पण पेट्रोल व डिझेलच्या अतिरिक्त दरात सरकारने वाढ केल्याने सर्वसामान्यांना त्याची झळ बसणार आहे. मध्यमवर्गाच्या कररचनेतही बदल नाही पण गृहकर्ज स्वस्त करण्याची घोषणा मात्र केली आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये आलेली मंदी कमी होईल अशी शक्यता आहे.

एकूणात दुसऱ्यांदा बहुमताने निवडून आलेले हे सरकार मोठ्या आर्थिक सुधारणा आणेल असे वाटत होते, प्रत्यक्षात कोणतेही धाडस, साहस अर्थमंत्री दाखवू शकलेले नाहीत.

या अर्थसंकल्पात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर दिला आहे, शिवाय महसूली तुटीचे लक्ष्य ३.४ वरून ३.३ वर आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणाचे सुतोवाच आहेच. पण कोणतीही लोकप्रिय घोषणा न करता ग्रामीण व शहरी भागात गुंतवणुकीवर भर दिला जाईल असे म्हटले आहे. शेती समस्यांवर मूलभूत अशी काही धोरणात्मक योजनाही सरकारने आणलेली नाही.

२०१९चा अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी

  • भारताची अर्थव्यवस्था २.७ लाख कोटी अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली
  • अमेरिका आणि चीननंतर भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था
  • या वर्षी अर्थव्यवस्था ३ लाख कोटी अमेरिकन डॉलरवर जाणार
  • देशातील गरीबांना १.९५ कोटी घरं देणार 
  • गावातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज आणि गॅस कनेक्शन देणार
  • २०२२ पर्यंत प्रत्येक गावात वीजपुरवठा करण्यात येणार
  • गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांवर सरकारचा अधिक भर
  • मुद्रा योजनेअंतर्गत महिला उद्योजकांना १ लाख रुपयांचे कर्ज
  • महिला बचतगटांमध्ये, गृहउद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे जनधन खाते असल्यास त्या खात्याला ५००० रु.ची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा
  • पाच हजार रुपये लवकरच जनधन खात्यात जमा
  • लघुउद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता
  • ४५ लाख रु.पर्यंत गृहकर्जावरील व्याजाच्या मर्यादेत ३.५ लाखांपर्यंत सूट
  • प्राप्तीकर परतावा भरण्यासाठी पॅनकार्डची आवश्यकता नाही, आधार कार्डचा उपयोग करता येईल.
  • वार्षिक २ कोटी रु.हून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर ३ टक्के तर ५ कोटी रु.हून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ७ टक्के अधिभार भरावा लागणार
  • १ कोटी रु.हून अधिक रोख रक्कम काढणाऱ्यांवर २ टक्के कर
  • पाच लाख रु.वरील वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकर लागू, कर रचनेत कुठलाही बदल नाही
  • नागरिकांना आता पॅन किंवा आधार यापैकी कुठलाही एक नंबर देण्याची सुविधा
  • १८० दिवसांची वाट न पाहता अनिवासी भारतीयांना (NRI) तातडीने आधार कार्ड देणार
  • डिजिटल पेमेंटचा भार बँकांवर, ग्राहकांसाठी नि:शुल्क व्यवहार
  • तंबाखूच्या उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क वाढले
  • पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर १ रु.ची वाढ
  • सोने-चांदीवरील सीमा शुल्कात १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ.
  • विदेशी पुस्तकांवर ५ टक्के सीमा शुल्क.
  • संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क हटवले
  • स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना भरमसाठ करसूट
  • इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के
  • निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य १.५ लाख कोटी रु.
  • १, २, ५, १० आणि २० रुपयांची नवी नाणी लवकरच चलनात.
  • सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ७० हजार कोटी रु.ची निधी
  • दोन कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल शिक्षण
  • आतापर्यंत ३० लाख नागरिक पेन्शन योजनेशी जोडले गेले
  • रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्राची मोठी योजना
  • रेल्वे रूळ बांधण्यासाठी पीपीपी मॉडेलला मंजुरी
  • कामगार नियम अधिक सुलभ करणार
  • मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी पीपीपी मॉडेल राबवणार
  • नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवणार, उच्च शिक्षणाला चालना देणार
  • शहरांना जोण्यासाठी उपनगरीय रेल्वेत अधिक गुंतवणूक करणार
  • स्वच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात नेणार
  • २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणार
  • झीरो बजेट फार्मिंगला प्रोत्साहन देणार
  • पाच वर्षांत १.२५ लाख कोटी रु.चे रस्ते बांधणार
  • कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करणार
  • मत्स्य उत्पादनाच्या पायाभूत पायाभूत सुविधांवर भर
  • अॅनिमेशन कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढवणार
  • मीडियातील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणार
  • विमा क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी
  • सरकारी कंपन्यांच्या जमिनींवर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना

काय महाग, काय स्वस्त

२०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात कर वाढवल्याने सोने-चांदी, पेट्रोल-डिझेल, सिगारेट व एसी महाग होणार असून इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणाऱ्या मोटारींवर सवलत देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मोबाइल फोन चार्जर, कॅमेरा, सेटअप बॉक्स स्वस्त होणार आहेत.

महाग होणाऱ्या वस्तू

पेट्रोल व डिझेल, सिगारेट, हुक्का व तंबाकू, सोने व चांदी, आयात मोटारी (इंपोर्टेड कार), स्पिल्ट एसी, लाऊडस्पीकर, डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर, विदेशी पुस्तके, सीसीटीवी कॅमेरे, काजू, आयात प्लास्टिक, साबण निर्मितीतील कच्चा माल, विनाइल फ्लोरिंग, ऑप्टिकल फायबर, सेरॅमिक टाइल्स व भिंतीवरील टाइल्स, न्यूज प्रिंट, वर्तमानपत्रे, मासिके यांना लागणारा कागद, संगमरवरच्या पट्‌ट्या, वाहनांचे हॉर्न

स्वस्त होणाऱ्या वस्तू

आयात संरक्षण वस्तू, बॅटरीवर चालणाऱ्या कार, साबण, सॅनिटरी नॅपकिन, शाम्पू, केसाचे तेल, टूथपेस्ट, कपडे धुण्याची पावडर, पंख्याचे सामान, प्रवासी बॅग, कंटेनर, स्वयंपाक घरातील भांडी, चादर, चष्म्याची फ्रेम, खोबरे (सुके), पास्ता.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1