आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?

आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?

१९९१ मध्ये नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने आरक्षणाच्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आर्थिक मागास वर्गातील लोकांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १०% जागा राखून’ ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता.

१२४व्या घटना दुरुस्तीद्वारे सर्वसाधारण वर्गातील म्हणजेच प्रामुख्याने उच्च जातीतील हिंदू आणि धार्मिक अल्पसंख्यांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण लागू करण्यात आले असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

कायदेतज्ञांनी म्हटले आहे की १९९३मध्ये इंद्र सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यातील दिशादर्शक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देताना दोन अटींचे उल्लंघन करण्यात येऊ नये असे नमूद केले आहे. मोदी सरकारच्या दहा टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला याबाबत उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्या दोन अटी अशा –

  • उपलब्ध असणाऱ्या जागा/ठिकाणे/पदे यासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नये.
  • घटनेनुसार आरक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास हा एकमेव निकष असू शकत नाही.

यापूर्वी अशा प्रकारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला होता. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने केवळ आर्थिक निकषावर सर्वसाधारण वर्गातील नागरिकांसाठी १०% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. अगदी तोच प्रस्ताव मोदींनी पुन्हा लागू केला आहे. फरक एवढाच आहे की सप्टेंबर १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारने मंत्रिमंडळाच्या आदेशाद्वारे हा निर्णय लागू केला होता तर मोदी सरकारने घटना दुरुस्तीद्वारे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुरक्षित मार्ग निवडला आहे.

त्यानुसार १५व्या कलमात (या कलमात धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मठिकाण यावरून भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.) आणि १६ व्या कलमात (संधीची समानता) दुरुस्ती करून नवे उपकलम टाकण्यात आले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी) आणि  इतर मागासवर्ग (ओबीसी) वगळून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांच्या उन्नतीसाठी सरकारला विशेष तरतूद करता येणार आहे.

या नव्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाचा निर्णय कदाचित उचलून धरेल किंवा घटनेचे उल्लंघन असल्याचे जाहीर करेल. मात्र १९९३मध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये हा निर्णय ऩऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला होता त्यामुळे आता तो निकाल फिरवण्याकरिता त्यापेक्षा जास्त सदस्यांचे घटनापीठ आवश्यक आहे. तसे झाले तरच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) त्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची काही आशा असू शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहार विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारातील सभेत ऑक्टोबर २०१५ मध्ये केलेल्या भाषणातून हे दिसते की आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आहे याची जाणीव त्यांना आहे. त्यावेळी मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देऊन असे सांगितले होते की ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देण्याचे आश्वासन कुणी देत असेल तर तो ‘‘अप्रामाणिकपणा’’ ठरेल.

इंद्र सहानी खटल्याच्या निकालपत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे –

सर्व प्रकारच्या वर्गवारीसाठी आरक्षणाची मर्यादा ५०%

घटनेतील कलम १६ अनुच्छेद (४)९४ए मध्ये प्रमाणानुसार (proportionate) प्रतिनिधित्व आणि पुरेसे (adequate) प्रतिनिधित्व याबाबत स्पष्टीकरण आहे. पुरेसे प्रतिनिधित्व म्हणजेच प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व असा अर्थ काढू नये. प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व फक्त घटनेच्या कलम ३३० आणि ३३२ पुरतेच स्वीकारण्यात आले आहे आणि ते देखील मर्यादित कालावधीसाठी! या कलमांनुसार अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये राखीव जागा ठेवण्याच्या बाजूने उल्लेख आहे. परंतु ह्या तात्पुरत्या आणि विशेष तरतुदी आहेत. त्यामुळे जरी एकूण लोकसंख्येत मागास वर्गांचे असलेले प्रमाण विचारात घेणे योग्य असले तरी त्यासाठी संख्येच्या प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्वाचा सिद्धांत मान्य करणे शक्य होणार नाही.

ज्याप्रमाणे प्रत्येक अधिकार सकारण आणि रास्त पद्धतीने वापरला पाहिजे, त्याचप्रमाणे कलम १६ मधील अनुच्छेद(४) नुसार मिळालेले अधिकार देखील वापरले पाहिजेत – आणि पुढे स्पष्ट केल्यानुसार विशिष्ट परिस्थिती वगळता अनुच्छेद (४) नुसार देण्यात येणारी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.

या दृष्टिकोनातून मागास वर्गांसाठी २७% आरक्षण हे अगदी मर्यादेत आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीचे आरक्षण यामध्ये मिळवले तर एकूण आरक्षण ४९.५ टक्क्यांपर्यंत जाते. याला जोडून आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने नारायण राव विरुद्ध राज्य सरकार (१९८७ आंध्र प्रदेश ५३) या खटल्याचा संदर्भ पाहता येईल. त्या खटल्यात ओबीसींच्या आरक्षणाची मर्यादा २५ टक्क्यांवरून ४४ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. कारण या वाढीचा परिणाम म्हणजे कलम १६(४) नुसार एकूण आरक्षण ६५ टक्क्यांवर जात होते.

समता आणि संधीची समानता हे कलम १४ आणि १६ चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तर कलम १६ मधील अनुच्छेद (४) हे देखील तेच उद्दिष्ट साध्य करण्याचे साधन आहे. अनुच्छेद (४) ही विशेष तरतूद आहे, अनुच्छेद (१) साठीचा अपवाद नाही. या दोन्ही तरतुदी कलम (१४) मधील समतेचे तत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या आहेत हे लक्षात घेऊन एकजिनसी दृष्टिकोनातून त्या वाचल्या पाहिजेत.

कलम १६(४) मधील तरतूद ही समाजातील विशिष्ट घटकांच्या हितासाठी जन्माला आलेली आहे. त्याकडे कलम १६ च्या अनुच्छेद (१) मधील समतेच्या हमीचा विचार करता संतुलितपणे पाहिले पाहिजे. ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला आणि पूर्ण समाजाला समतेची हमी दिली आहे. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतःच याकडे लक्ष वेधले आहे हे याठिकाणी नमूद करणे संयुक्तिक होईल. आरक्षण हे कमी जागांसाठी मर्यादित राहील. (घटना समितीतील डॉ. आंबेडकरांचे भाषण, परिच्छेद २८). घटना समितीतील अन्य कुणी हे म्हटलेले नाही. यातूनच स्पष्ट होते की घटनेच्या निर्मात्यांनीच बहुसंख्य जागांवर आरक्षण असा दृष्टिकोन कधीच ठेवलेला नव्हता आणि आता त्या संकल्पनेपासून सध्याच्या संदर्भात दूर जाणे हे आपल्याला पटण्यासारखे नाही.

वरील चर्चेनंतर कलम १६ अनुच्छेद (४) मधील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये असाच अपरिहार्य निष्कर्ष निघतो.

५०टक्के हा नियम असला तरी या देशातील मोठी विविधता आणि लोकजीवनात अंगभूत असणा-या काही अतिविशिष्ट परिस्थितीमध्ये त्याचा पुनर्विचार करणे चुकीचे नाही. कदाचित असे घडू शकते की अतिदूर आणि दुर्गम भागात राहणारे लोक राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर आहेत आणि विशिष्ट् परिस्थिती, त्यांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेता त्यांना वेगळ्या प्रकारे संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. त्या परिस्थितीत या कडक नियमात काही प्रमाणात लवचिकता असणे अत्यावश्यक ठरते. असे करताना कमालीची काळजी घ्यावी लागेल आणि विशेष प्रकरणातच असे करावे लागेल.

याला जोडूनच हे नीट लक्षात ठेवले पाहिजे की कलम १६(४) खाली देण्यात येणारी आरक्षणे ही जातवार आरक्षणे नसतात. असे घडू शकेल की समजा अनुसूचित जातींमधील एखादी व्यक्ती तिच्या गुणवत्तेवर खुल्या स्पर्धेतून निवडली जाईल अशावेळी अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षण कोट्यातून तिची निवड झाल्याचे समजून तिथली एक जागा कमी केली जाऊ नये. खुल्या स्पर्धेतील उमेदवार म्हणूनच त्या व्यक्तीची गणना केली जावी.

आर्थिक मागासलेपणा या एकाच निकषावरील आरक्षणाला परवानगी नाही

आरक्षणाच्या अन्य कुठल्याही योजनेअंतर्गत समावेश नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांसाठी आरक्षण देण्यातून पुन्हा एकदा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो.

असे मागासलेपण प्रत्यक्षात निश्चित करण्यात अडचणी आहेत. आरक्षणाच्या अस्तित्वात असलेल्या अन्य कुठल्याही योजनेत समाविष्ट नाहीत अशा अन्य आर्थिक मागास वर्गासाठी किंवा विशेष आर्थिक मागास वर्गातील गरीब घटकांची निश्चिती करण्यासाठीचे  व्यवहार्य निकष तयार करण्यात त्या वेळच्या सरकारलाही अपयश आलेले आहे. २३ ऑगस्ट १९९०रोजी नरसिंहराव सरकारने मागास घटकांकरिता आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या आदेशामध्ये २५ सप्टेंबर १९९१रोजी सुधारणा करण्यात आली आणि असे जाहीर करण्यात आले की “एसईबीसीचे आर्थिक मागास घटक किंवा आरक्षणाच्या अन्य कोणत्याही अस्तित्वात असलेल्या योजनांमध्ये समाविष्ट असणारे इतर आर्थिक मागास घटक निर्धारित करण्यासाठीचे निकष स्वतंत्रपणे जाहीर केले जातील.”

परंतु त्यासाठी कायद्याच्या पातळीवर आणखी मोठे अडथळे असल्याचे दिसू लागाले. समान संधीच्या अधिकाराचा संकोच न करता लागू करण्यात येणारे कोणतेही आरक्षण समान संरक्षण किंवा सद्भावनापूर्ण भेदभाव या कसोटीवर टिकले पाहिजे.

भूतकाळात ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे किंवा आजही होतो आहे अशा वर्गांसाठी सद्भावनापूर्ण भेदभाव मान्य आहे. असे करणे म्हणजे भूतकाळात ज्यांना वेगळी वागणूक देण्यात आली त्याची दुरुस्ती करण्यासारखे असते. त्यामध्ये अमेरिकेतील आफ्रिकन अमेरिकन किंवा आपल्या देशातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींचा समावेश होतो. त्यात आणखी वाढ करून जो मागसलेला वर्ग म्हणून कायदेशीररित्या गणला जातो त्यांचाही समावेश होतो.

कलम १६(४) मागे घटनात्मक हेतू आहे आणि तो हेतू साध्य होईपर्यंत ते अस्तित्वात राहिल. पुढाकार घेऊन करण्यात आलेल्या अशा उपायांमध्ये समावेशासाठी आर्थिक मागासलेपणा हा निकष ठरू शकत नाही. त्यामुळे अशा वर्गाने किंवा समूहाने मागासांचा वर्ग या व्यापक संकल्पनेच्या आधारे मांडणी केली तरी तो आरक्षणाच्या फायद्यासाठी पात्र ठरू शकणार नाही. कारण त्यासाठीचे  अन्य बंधनकारक पात्रता निकष त्यांनी पूर्ण केले पाहिजेत. जसे की सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांचे अपुरे प्रतिनिधित्व आहे. ते पूर्ण केले नाहीत तर कोणत्याही सरकारला आरक्षणासाठी कायदा करता येणार नाही.

अशा प्रकारे कलम १६(४) चा जो गाभा आणि हेतू आहे तो आर्थिक मागासवर्गासाठी लागू होत नाही. कदाचित फक्त जर अशा वर्गाला अपुरे प्रतिनिधित्व मिळाले असल्याचे निश्चित करण्यासाठी योग्य ती पद्धती वापरली असेल तरच हे करता येऊ शकेल.

कलम १६(१) खाली आरक्षण देणे शक्य आहे का? रास्त वर्गवारी (Reasonable Classification) या तत्त्वाखाली देण्यात आलेल्या कोणत्याही आरक्षणाच्या विरोधातील तपशीलवार कारणे यापूर्वीच दिली आहेत. “दारिद्र्य निर्मूलनाचा गवगवा किंवा कौतुक करण्याचे कारण नाही. या चुकीच्या गोष्टीविरोधात लढा दिला पाहिजे आणि दारिद्र्य संपुष्टात आणले पाहिजे.” घटनेच्या प्रस्तावनेत सांगितलेल्या आदर्शांपैकी एक हे आहे. त्यानुसार आर्थिक न्यायासाठी लवकरात लवकर कमाईतील असमानता कमी करावी असे कलम ३८(२) नुसार सरकारला सांगण्यात आले आहे. पुन्हा तेच. त्यासाठी सरकार नोकऱ्यांमध्ये आर्थिक मागास वर्गासाठी राखीव जागा ठेवू शकते का?

कायद्याद्वारे समान संरक्षणाचा अधिकार किंवा कायद्यासमोर सर्व समान, कायद्याच्या अंमलबजावणीतून फायदे आणि कर्तव्यांचे समान वाटप, ‘समान असलेल्यांना समान’ आणि ‘असमान असलेल्यांना असमान’ हे तत्त्व अमेरिकेत आणि आपल्या देशातील न्यायालयांद्वारे विकसित केलेल्या समानतेच्या संकल्पनेमध्ये खोलवर रुजलेले आहे. परंतु आर्थिक निकष किंवा संपत्तीमधील भेदभाव या आधारावर कुठलेही आरक्षण अथवा सकारात्मक कृती या गोष्टींचे समर्थन रास्त वर्गवारी या तत्त्वानुसार करता येणार नाही.

समाजातील अंतर कमी करण्यासाठी अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या सकारात्मक कृतींना उचलून धरले पाहिजे, कारण काही पुढारलेल्या वर्गाची मक्तेदारी ठरलेल्या क्षेत्रांमध्ये मागास वर्गांना संधी मिळावी हा सामाजिक हेतू साध्य करण्यासाठी मागास वर्गातील लोकांना आरक्षण देण्यात आले आहे. दोन वर्गातील सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवरील फरक हा वर्गवारीसाठी पुरेसा ठरतो. हेच विधान श्रीमंत आणि गरीब यांच्यासाठी लागू होत नाही. अति दारिद्र्य हा काही सरकारी रोजगारासाठी वर्गवारी ठरवण्यासाठीचा पाया होऊ शकत नाही. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात असमानता निर्माण करणारी कुठलीही उपाययोजना विधीमंडळाने केली किंवा मंत्रिमंडळाने तशी कृती केली तर त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाईल.

फौजदारी अपील करण्यापूर्वी मूळ प्रत मिळण्यासाठी व्यक्तीला पैसे भरावे लागतील ही तरतूद ग्रिफिन वि. इलिनॉयस (३५१ यूएस १२(१९५) ) या खटल्यात रद्दबातल ठरवण्यात आली. कारण त्यामुळे गरीब व्यक्तीचा अपील करण्याचा हक्क नाकारला जाण्याची शक्यता होती. हार्पर वि. व्हर्जिनिया बोर्ड ऑफ इलेक्शन्स (३८३ यूएस ६६३[ १९६६ ] ) खटल्यात मतदानासाठीचा मत कर अवैध ठरवण्यात आला. कारण वंश, पंथ किंवा त्वचेचा रंग या प्रमाणेच संपत्तीचा मतदान प्रक्रियेत मेंदूचा वापर करून सहभागी होण्याच्या क्षमतेशी काहीही संबंध नाही. समान संरक्षणाच्या अनुच्छेदानुसार अपील करणाऱ्यांवर प्रभाव किंवा परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे.

दारिद्र्यामुळे वंचित रहावे लागू नये म्हणून सरकारने कर्तव्य बजावणे आणि कोणताही भेदभाव न करता सगळ्यांना एकसारखे आणि समान वागवण्याचे बंधन सरकारवर असणे यात गोंधळ करता कामा नये. आर्थिक परिस्थितीत फरक असल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संरक्षण देणे आणि संपत्तीतील असमानतेच्या आधारे केला जाणारा भेद यांची तुलना करता येणार नाही. पहिले न्याय आणि उचित वागणूक यांच्याशी निगडित आहे तर नंतरचे समान संरक्षणाशी, ज्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे! पहिल्यामध्ये कायद्याची अन्याय्य अंमलबजावणी त्यातला अपमानजनक भाग वगळून आणि गरीब आणि श्रीमंतांना कायदा एकाच प्रकारे लागू करून दुरुस्त करता येईल. दुसऱ्यामध्ये वर्गवारी न्याय्य ठरवण्यासाठी संबंध तत्वाच्या (nexus test) आधारावर तिचे समर्थन करता यायला हवे. दारिद्र्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, असू शकतो आणि सामाजिक आणि आर्थिक उपाययोजना करताना तो वैध समर्थन म्हणून वापरला जाऊ शकतो. संपत्तीतील असमानता नष्ट करण्यासाठी केलेला कोणताही कायदा किंवा मंत्रिमंडळाने केलेली उपाययोजना याकडे संशयाने पाहता येणार नाही. परंतु कलम १६(१) साठी आर्थिक अटींवर वर्गवारी करणे हे समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करणारे ठरू शकते.

हा इंग्रजीतीलमूळ लेखाचा अनुवाद आहे

अनुवाद – सुहास यादव

COMMENTS