२०१९ अर्थसंकल्प : एक बाण, लक्ष्य अनेक

मोदी सरकारमधल्या नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या ५ जुलैला अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. इंग्रजीमध्ये एक लोकप्रिय म्हण आहे, “Before you judge a man, walk a mile in his shoes,” सीतारामन यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास त्यांच्यासमोर अर्थव्यवस्थेची बरीच आव्हाने आहेत. मोठे अडथळे आहेत. अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी त्यांना प्रचंड वाढलेली वित्तीय तूट कमी करावी लागणारी आहे. ती या अर्थसंकल्पात कशी करतात यावर पुढचे अर्थकारण अवलंबून आहेत.

सीतारामन यांच्यापुढे बडी आव्हाने असली तरी खालील काही आर्थिक बाबींवर त्यांना प्रामुख्याने तातडीने उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

एक म्हणजे बाजारातील खरेदी क्षमता कमालीची रोडावली आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी झालेली आहे. त्याचे एक कारण असे सांगितले जात आहे की, वाहन उद्योग व ग्राहकोपयोगी वस्तू यांचा उठाव कमी झालेला आहे. त्याला तीन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च झाला आहे. दुसरे उत्पन्न वाढीचा दर मंदावला आहे आणि तिसरे म्हणजे वाहन व एएफसीजी क्षेत्रांमधील वस्तूंवरचे अप्रत्यक्ष कर अव्वाच्या सव्वा वाढलेले आहेत.

डॉ. चेतन घाटे यांनी खरेदीक्षमता व गुंतवणूक यांच्यातील संबंध स्पष्ट करणारी काही निरीक्षणे रिझर्व्ह बँकेच्या एप्रिलमध्ये झालेल्या वित्तीय धोरण समितीच्या बैठकीत मांडली होती. डॉ. घाटे यांच्या मते अर्थव्यवस्थेतील खरेदी क्षमता खालावल्याने त्याचा थेट परिणाम गुंतवणूक वाढीवर झालेला दिसतो. त्यामुळे खरेदी क्षमता वाढवणे व त्या अनुषंगाने अन्य घटकांच्या प्रश्नांकडे पाहणे यांना प्राधान्य देण्याची गरज या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे.

अर्थव्यवस्थेपुढे दुसरे प्रमुख आव्हान आहे ते कृषी व वित्तीय क्षेत्राचे. या दोन घटकांसाठी मूलभूत पातळीवर धोरण मांडले पाहिजे. मार्च २०१९च्या पहिल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्रातील वाढ -०.१ टक्के इतकी झाली आहे. गेल्या १३ तिमाहीतील हा एक निच्चांक आहे. शेतीमालाला किमान हमी भाव देऊनही कृषीविकास दर वाढलेला नाही ही चिंतेची बाब आहे.

वित्तीय क्षेत्रातही फारसे उत्साहवर्धक नाही. अनुत्पादित कर्जांची समस्या अक्राळविक्राळ आहेच. गेल्या तिमाहीत अनुत्पादित कर्जाचे गुणोत्तर थोडे कमी झाले असले तरी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था व गृहबांधणी कर्ज संस्था यांना थकबाकीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे. आणि ही समस्या सिस्टिमचा दोष नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा पाया हा वित्तीय क्षेत्रावर असतो. आणि अशा वित्तीय क्षेत्रात अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण अधिक असेल तर त्याचा परिणाम खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर होतो आणि याचा सगळ्याचा एकत्रित परिणाम देशाच्या एकूण भांडवली उत्पादनावर होतो.

तिसरी बाब, निर्यात वृद्धीचे आव्हान ही अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठी कसोटी आहे. गेल्या दोन तिमाहीत निर्यातीचा दर ४.५ व ५.८ टक्के इतका कमी होता. कारण त्या कालावधीत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कमी झाला होता आणि अनेक भौगोलिक-राजकीय घटनांचा त्यावर परिणाम झाला होता. जगातील प्रमुख अार्थिक संस्थांच्या मते पुढे काही काळ जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ कमी राहणार आहे. हे चित्र पाहता भारताची निर्यात वाढ एकाएकी वाढेल अशी कल्पना करणे चुकीचे आहे.

चौथी बाब अडीच वर्षांपूर्वी केलेली नोटाबंदी आणि नंतर घाईघाईत आणलेली जीएसटी प्रणाली याने मध्यम व लघु उद्योजकांना पुरते वाईट दिवस आले आहेत. त्यामुळे निर्यात वाढीला वेग मिळालेला नाही. जरी देशाची निर्यात जागतिक निर्यात वाढीवर अवलंबून असली तरी देशातील लघु व मध्यम उद्योगाला उत्साह देणारे एक धोरण सरकारने आणणे गरजेचे आहे.

गुंतवणूक व बेरोजगारी

खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे व बेरोजगारी कमी करणे यावर सरकारला अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने हे दोन मुद्दे विचारात घेऊन एक समिती नेमली होती. आता अर्थसंकल्पात या दोन घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून रोडमॅप मांडला पाहिजे.

खरेदी, कृषी, वित्त आणि निर्यात क्षेत्रातील समस्येने आपली अर्थव्यवस्था जेरीस आली आहेच पण त्याचबरोबर महसूली तूटीचे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे आहे.

२०१९च्या आर्थिक वर्षांत १.६६ लाख कोटी रुपये इतकी महसूली तूट होती.  होता. सरकारला पेन्शन, सबसिडी, संरक्षण, मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अशा योजनांवरही खर्च करायचा आहे. या सर्वांचा खर्च हा अन्य खर्चाचा एकूण हिशेब धरल्यास ५८ टक्के इतका होतो.

एकंदरीत महसूल घटीत वेगाने वाढ होत असताना त्यात सरकारी खर्चही वाढला असताना वित्तीय तूटीवर (सध्या ३.५ टक्के) नियंत्रण आणणे ही अर्थमंत्र्यांपुढील खरी कसोटी आहे. ही कसोटी पार करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांपुढे केवळ एकच बाण आहे पण लक्ष्य अनेक आहेत. त्या लक्ष्याचा भेद कसे करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.

मूळ लेख