शिक्षेनंतर मुस्लिम कुटुंब भारतीय म्हणून घोषित

शिक्षेनंतर मुस्लिम कुटुंब भारतीय म्हणून घोषित

नवी दिल्लीः बांग्लादेशचे नागरिक असल्याच्या संशयावरून अवैधरित्या भारतात राहात असल्याचा ठपका ठेवत सुमारे दीड वर्षाचा काळ डिटेंशन सेंटरमध्ये राहणारे मोहम्मद नूर हुसैन व त्यांच्या कुटुंबाला अखेर भारतीय म्हणून घोषित करण्यात आले.

मोहम्मद नूर हुसैन (३४) हे आसाममधील उदालगुरी जिल्ह्यातील लॉडाँग गावातील असून ते गुवाहाटीमध्ये रिक्शा चालवतात. त्यांना, त्यांची २६ वर्षाची पत्नी सहेरा बेगम व दोन अल्पवयीन मुलांना ते भारतीय नागरिक नसल्याचा ठपका ठेवत दीड वर्षे डिटेंशन कॅम्पमध्ये ठेवण्यात आले होते.

उदालगुरी जिल्ह्यातील लॉडाँग गावातील मोहम्मद नूर हुसैन त्यांची पत्नी सहेरा बेगम व त्यांची दोन अल्पवयीन मुले.

उदालगुरी जिल्ह्यातील लॉडाँग गावातील मोहम्मद नूर हुसैन त्यांची पत्नी सहेरा बेगम व त्यांची दोन अल्पवयीन मुले.

हुसैन यांच्या आजी-आजोबांचे नाव १९५१च्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीमध्ये होते तसेच वडिलांचे नाव १९६५ सालच्या मतदार यादीत होते. तर हुसैन यांच्या पत्नी बेगम यांच्या वडिलांचे नाव १९५१च्या एनआरसी व १९६६ सालच्या मतदार यादीत होते. त्यांच्या कुटुंबाकडे १९५८-५९ सालची जमिनीची कागदपत्रेही होती. पण त्यांना बांग्लादेशी नागरिक असल्याचा आरोप झेलावा लागला. हुसैन व बेगम यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर गुवाहाटी पोलिसांनी संशय व्यक्त केला व या कुटुंबाची २०१७पासून चौकशी सुरू होती.

२४ मार्च १९७१ ही तारीख आसाममध्ये नागरिकत्व ओळखपत्रासाठीसाठी निश्चित तारीख ठरवण्यात आली आहे.

हुसैन व त्यांच्या पत्नीचे शिक्षण फारसे न झाल्याने त्यांना त्यांच्याकडील कागदपत्रांमधील माहिती कळत नव्हती, त्याचबरोबर त्यांच्याकडील वकील नेमण्यासाठी पुरेसे पैसेही नव्हते.

हुसैन यांनी कसे तरी ४ हजार रु. जमा केले व एक वकील तयार केला. तोपर्यंत त्यांना फॉरेनर्स ट्रायब्युनलमध्ये हजर करण्यात आले होते. हा लढा सुरू असतानाच मधल्या काळात त्यांच्या वकिलाने २८ ऑगस्ट २०१८मध्ये या प्रकरणातून आपले अंग काढून घेतले, त्यामुळे पुढे फॉरेनर्स ट्रायब्युनलमध्ये त्यांची सुनावणी होऊ शकली नाही.

हुसैन यांच्या वकिलाने पोलिसांचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी गुवाहाटी सोडून जाण्याचा सल्ला दिला. पण हा सल्ला हुसैन यांनी मानला नाही. नंतर ट्रायब्युनलने या हुसैन व त्यांच्या पत्नीला बांग्लादेशी ठरवले व जून २०१९मध्ये अटक करून गोआलपाडा डिटेंशन सेंटरमध्ये दोघांची रवानगी केली. या दोघांची मुले अल्पवयीन असल्याने व त्यांचा सांभाळ करण्यास कोणी नसल्याने या कुटुंबाने आपल्या दोन मुलांना डिटेंशन सेंटरमध्ये आणले.

अखेर काही जणांच्या मध्यस्थीतून हुसैन कुटुंबाला गुजरातमधील मानवाधिकार वकील अमन वदूद यांची मदत मिळाली. त्यांनी हुसैन यांची केस गुवाहाटी उच्च न्यायालयात नेली. न्यायालयाने फॉरेनर ट्रायब्युनलचे आदेश रद्द केले व या खटल्याची पुन्हा सुनावणी सुरू केली. अखेर फॉरेनर्स ट्रायब्युनलने हुसैन कुटुंबाला भारतीय नागरिक म्हणून घोषित केले.

मूळ बातमी

COMMENTS