‘सरकारच्या विनंती’वरून तेजस्वी सूर्यांचे ट्विट काढले

‘सरकारच्या विनंती’वरून तेजस्वी सूर्यांचे ट्विट काढले

तेजस्वी सूर्या म्हणजे सत्ताधारी भाजपमधील उगवता तारा असेलही कदाचित, कारण, मुस्लिमांच्या विरोधात बरळणाऱ्यांवर पक्षाचा असाही काही आक्षेप नाहीच. मात्र, सं

देशाला लोकसंख्या नियंत्रणाची नव्हे; रोजगारनिर्मितीची गरज
लुंगी-टोपी घालून दगडफेक करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्याला अटक
‘आध्यात्मिक’ वाहिन्यांचे अर्थकारण : भाग २

तेजस्वी सूर्या म्हणजे सत्ताधारी भाजपमधील उगवता तारा असेलही कदाचित, कारण, मुस्लिमांच्या विरोधात बरळणाऱ्यांवर पक्षाचा असाही काही आक्षेप नाहीच. मात्र, संसदेत पोहोचण्यापूर्वी त्यांनी दाखवलेल्या कट्टरतेमुळे प्रस्थापितांना चांगलेच दु:ख झाले आहे. म्हणूनच त्यांनी २०१५ मध्ये केलेली इस्लामचा संबंध दहशतवादाशी जोडणारी काही ट्विट्स काढून टाकण्यास भारत सरकारने ट्विटरला गेल्या महिन्यात सांगितले.

“दहशतवादाला काही धर्म नसतो हे खरे पण दहशतवाद्याला धर्म निश्चितच असतो आणि बहुतेक वेळा तो इस्लाम असतो,” असे ट्विट सूर्या यांनी केले होते.

मजकूर (काँटेण्ट) काढून टाकण्याच्या विनंत्या प्रसिद्ध करणाऱ्या थर्ड-पार्टी डेटाबेसमध्ये ट्विटरने अलीकडेच फाइल केलेल्या माहितीत सूर्या यांचा मेसेज दिसत आहे आणि भारत सरकारच्या विनंतीवरून हा मेसेज भारतात दाखवला जाणार नाही, असेही ट्विटरने नमूद केले आहे. काढून टाकलेला बहुतेक काँटेण्ट धार्मिक द्वेष पसरवणारा आहे. तो प्रामुख्याने उजव्या विचारसरणीच्या खात्यांवरून पोस्ट झालेला आहे. या खात्यांना मोठ्या संख्येने फॉलोअर्स आहेत.

सूर्या भाजपचे दक्षिण बेंगळुरूमधील खासदार आहेत आणि ट्विटरवर त्यांना पाच लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. सूर्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवडते आहेत आणि २०१९ लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी त्यांना दक्षिण बेंगळुरू या प्रतिष्ठेच्या मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली.

काढून टाकण्यात आलेल्या अन्य ट्विट्समध्ये प्रामुख्याने कश्मीर व पाकिस्तानबद्दलच्या प्रक्षोभक ट्विट्सचा समावेश आहे.

ल्युमेन डेटाबेसला पाठवण्यात आलेल्या नोटिसवरून असे दिसते की, ट्विट्स काढून टाकण्याची विनंती भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे ट्विटरला ब्लॉकिंगचे आदेश नियमितपणे दिले जातात हे ‘द वायर’ने ठेवलेल्या नोंदींवरून स्पष्ट आहे. आत्ताची विनंती सरकारने २८ एप्रिल रोजी पाठवली होती आणि ती ट्विटरने ३ मे रोजी प्रसिद्ध केली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ६९-अ कलमाखाली ही विनंती करण्यात आली आहे. ट्विटरची ल्युमेनला गेलेली नोटीस ही नक्कीच वैध अधिसूचना आहे याची खातरजमाही ‘द वायर’ने केली आहे.

हा काँटेण्ट केवळ भारतीय वापरकर्त्यांना दिसणार नाही. भारताबाहेरून तो बघितला जाऊ शकतो, हे स्पष्ट आहे. यातील किमान १५ ट्विट्स मात्र वापरकर्त्यांनीच डिलीट केले आहेत किंवा ‘अनुपलब्ध’ आहेत.

भारतातील अन्य कोणत्या कायदा प्रवर्तन यंत्रणेने आयटी मंत्रालयाला ट्विटरकडे ब्लॉकिंग आदेश पाठवण्याचे निर्देश दिले असावेत अशीही शक्यता आहे. यापूर्वी पोलिसांनी ट्विटरला ब्लॉकिंगसाठी विनंती केल्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. अलिकडील नोटिसवरून असे दिसते की, काढून टाकलेल्या ट्विट्समध्ये काही ‘इस्लामफोबिक काँटेण्ट’ होता. वायरच्या विश्लेषणानुसार, १३० ट्विट्सपैकी ६० टक्के ‘इस्लामफोबिक’ होते, तर तुरळक ट्विट्स इस्लामवादी, हिंदूविरोधी, भाजप/संघविरोधी होते.  (याचा अर्थ हे सगळे ट्विट्स काढून टाकण्याजोगेच होते असा नाही.)

तेजस्वी सूर्या यांचे ट्विट आता भारतातून काढून टाकण्यात आले आहे पण अन्य देशांत ते दिसू शकते. २०१५ सालचे ट्विट काढून टाकल्याबद्दल अधिसूचना मिळाली होती का आणि त्याला आव्हान देणार का, अशी विचारणा ‘द वायर’ने सूर्या यांना केली आहे. त्याबद्दल त्यांच्याकडून उत्तर मिळाल्यानंतर त्याचा समावेश लेखात केला जाईल.

काढून टाकलेल्या अन्य ट्विट्समध्ये ‘शेफाली वैद्य’ या खात्यावरून केलेल्या ट्विटचा समावेश आहे. या खात्याला ४७०,००० फॉलोअर्स आहेत. रंजन गोगोई (माजी सरन्यायाधीश) यांच्या पॅरडी अकाउंटवरील ट्विट्ही काढून टाकण्यात आले आहेत. ही दोन्ही ट्विट्स कोविड-१९संदर्भात मुस्लिमांशी किंवा तबलिगी जमातशी संबंधित होते.

पॅरडी सीजेआय अकाउंटवरील ट्विट सध्या मुस्लिम फळे-भाजी विक्रेत्यांवरून चाललेल्या वादाशी संबंधित होते: “मी आरजी गोगोई (रंजन गोगोई) अशी शपथ घेतो की मी आधार तपासून बघेन आणि कोणत्याही मुस्लिम विक्रेत्याकडून काहीही खरेदी करणार नाही. बनावट सेक्युलॅरिझमसाठी मी माझ्या कुटुंबाला धोक्यात आणणार नाही.”

रोचक बाब म्हणजे ‘गया बिहार’ नावाच्या खात्यावरून पोस्ट झालेले एक ट्विट ल्युमेन नोटिसवर आहे. मात्र, तो ट्विटरने काढलेला नाही. मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बहिष्कार टाकण्याच्या हॅशटॅगसह पोस्ट झालेले हे ट्विट अद्याप भारतात दिसत आहे.

ल्युमेनच्या वेबसाइटवरील नोटिसवरून असे दिसून येते की या विनंतीवरून ट्विटरने केलेली कारवाई ‘अंशत:’ करण्यात आली आहे आणि सोशल मीडिया कंपनीने ट्विट्स काढून टाकण्याचा आदेश पूर्णपणे पाळलेला नाही.

मूळ लेख

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0