अॅट्रॉसिटी कायद्यात तत्काळ अटक, अंतरिम जामीन नाही

नवी दिल्ली : अनु. जाती, जमातीविरोधी अत्याचार प्रतिबंधक अॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार असून आरोपीला अटकपूर्व जामीनही आता घेता येणार नाही. न्या. अरुण मिश्रा, न्या. विनीत शरण, न्या. रवींद्र भट्‌ट यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला.

२० मार्च २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी प्रकरणात एक निर्णय देताना या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी आरोपीची चौकशी करण्यात यावी असे म्हटले होते. ही चौकशी एखादी समिती अथवा वरिष्ठ पोलिस अधिक्षकाच्या देखरेखीखाली व्हावी व त्यांची परवानगी घेऊन संबंधित संशयितांना अटक करावी असे नमूद केले होते. पण या निर्णयात संशयित आरोपीला अंतरिम जामीन द्यावा असेही म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर सरकारने न्यायालयाच्या या निर्णयात बदल करण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्यात पुन्हा दुरुस्त्या केल्या. या दुरुस्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सरकारने केलेले बदल हे घटनाबाह्य असल्याचेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.

पण सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने संसदेत दुरुस्त्या केलेला अॅट्रॉसिटी कायदा घटनेशी सुसंगत असल्याचा निर्वाळा दिला. आणि कायद्यातील दुरुस्त्यांवर शिक्कामोर्तब केले.