इन्फोसिसवरील आरोप आणि ‘पांचजन्य’चे धर्मयुद्ध

७ जून २०२१ रोजी आयकराचे नवे पोर्टल बराच गाजावाजा करून सर्व करदात्यांसाठी खुले करण्यात आले. पूर्वीच्या पोर्टलविषयी सर्वसामान्य करदाता खुश होता आणि त्याच्या जुन्या पोर्टलबद्दल विशेष अशा तक्रारी नव्हत्या. तरीसुद्धा आयकर विभागाने एक नवे पोर्टल लॉन्च करण्याचे ठरवले. नव्या पोर्टलमुळे आयकर विवरणपत्रांच्या प्रोसेसिंगचा कालावधी सध्याच्या सरासरी ६३ दिवसावरून १ दिवसावर येणार होता. प्रोसेसिंग लवकर होणे याचा सोपा अर्थ असा की लोकांना त्यांचे रिफंडस लवकर मिळणे. परंतु हे नवीन पोर्टल लॉन्च होताक्षणीच नाना प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या. लोकांना एरवी आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी किंवा त्या संदर्भातली इतर  कामे करण्यासाठी जेवढा वेळ लागायचा किंवा जितक्‍या अडचणी यायच्या त्याच्यापेक्षा जास्त अडचणींचा सामना करावा लागला. या अडचणी वरचेवर वाढतच गेल्या. आयकरदाते त्रस्त झाले. करदात्यांना मदत करणारे चार्टर्ड अकाउंटंट्स, वकील आणि इतर लोक हैराण झाले. याचा परिणाम म्हणून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर टीका सुरू झाली. जुन्या पोर्टल मध्ये काहीच अडचणी नसताना आणि सगळे सुरळीत चाललेले असताना ४,२४२ कोटी रु. इतकी प्रचंड मोठी रक्कम खर्च करून हे नवे पोर्टल आणण्याची काय गरज होती असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. ट्विटर, फेसबुक इत्यादी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वरती उडणारी टीकेची झोड पाहून सत्ताधारी पक्षातील नेते अस्वस्थ झाले. याचा परिणाम म्हणून या सगळ्या समस्यांना आणि त्रुटींना ‘इन्फोसिस’ कंपनीच जबाबदार आहे, अशाप्रकारचे वक्तव्य खुद्द अर्थ मंत्रालयाकडून तसेच आयकर विभागाकडून केले गेले. नवे पोर्टल लॉन्च झाल्यानंतर दीड महिना उलटून सुद्धा तक्रारी कायम राहिल्याने आणि लोकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचे पाहून खुद्द अर्थमंत्र्यांनी ट्विटरवर ‘इन्फोसिस’चे नाव घेऊन त्यांना या सगळ्या फजितीसाठी जबाबदार ठरवत ‘इन्फोसिस’चे सीईओ सलील पारीख यांना नॉर्थ ब्लॉकमध्ये हजर होण्यास सांगितले. त्या नंतरच्या चर्चेत ‘इन्फोसिस’ला त्रुटींची दुरुस्ती करण्यासाठी सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंतची नवी डेडलाइन देण्यात आली. नुकतीच ही डेडलाइन संपलेली असली तरी नवे पोर्टल पूर्णपणे सुरळीत सुरू झालेले दिसत नाही.

नवीन पोर्टलच्या ज्या काही अडचणी आणि समस्या आहेत त्याला जितके ‘इन्फोसिस’ जबाबदार आहे तितकेच आयकर विभागातील संबंधित अधिकारीसुद्धा जबाबदार आहेत. असे असताना ढिसाळ कारभाराबद्दल आयकर विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवरती कुठली कारवाई केली गेली याचे काहीच तपशील उपलब्ध नाहीत. या उलट आयकर विभागाने नवीन पोर्टलच्या अडचणींची जबाबदारी थेट ‘इन्फोसिस’च्या अधिकाऱ्यांवरती ढकलल्याचे दिसून येते. एकंदर या सर्व खेळखंडोब्यास ‘इन्फोसिस’च कसे संपूर्णपणे जबाबदार आहे असे चित्र आयकर विभाग तसेच अर्थ मंत्रालयाकडून निर्माण केले गेलेले दिसते.

करदात्यांचे प्रचंड पैसे खर्च करून उभ्या करण्यात आलेल्या आणि करदात्यांच्या हैराणीस कारणीभूत ठरलेल्या नव्या आयकर पोर्टलच्या या खेळखंडोब्यास जबाबदार कोण आणि ‘इन्फोसिस’ची या फजितीमध्ये असलेली जबाबदारी नेमकी काय होती या दोन्ही प्रश्नांची माहिती नागरिकांना असणे आवश्यक आहे. नव्या पोर्टलच्या खेळखंडोब्याचे खापर ‘इन्फोसिस’च्या माथ्यावर फोडले जात असताना संघ परिवाराचे महत्त्वाचे अंग असलेल्या ‘पांचजन्य’ या मुखपत्राद्वारे ‘इन्फोसिस’वर अतिशय जहरी आणि घणाघाती टीका करून नेमके कोणते हिशेब चुकते गेले याची माहिती असणेसुद्धा आवश्यक आहे.

आत्ताचे नवे पोर्टल तयार केले जाणे हा २००७ पासून सुरू झालेल्या, संगणकाद्वारा प्रोसेसिंग, या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. दरवर्षी जवळपास ७ कोटी करदात्यांची विवरणपत्रे बंगळूर येथील सेन्ट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटरमध्ये प्रोसेस केली जातात. आयकर विवरणपत्रे लवकरात लवकर प्रोसेस करून लोकांचे रिफंडस आणखी लवकर दिले जावेत आणि एकंदर विवरणपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी म्हणून नवीन पोर्टलसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. या प्रोजेक्टचे नाव Integrated E-filing and Centralised Processing Centre (CPC) 2.0 (इथून पुढे सीपीसी 2.0) असे होते. या प्रोजेक्टसाठीचे कंत्राट ‘इन्फोसिस’ला २०१९ साली देण्यात आले. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे या कामासाठी  ‘इन्फोसिस’ने भरलेली निविदा नियमात बसणारी आणि सगळ्यात कमी रक्कम दाखवणारी होती.

सहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत नारायण मूर्ती असे म्हणाले होते की आयटी कंपन्याना सरकारी प्रोजेक्टमधून फार मोठा नफा मिळत नाही. जो पर्यंत सरकारी प्रोजेक्ट्सच्या करारांमध्ये, कामे चोखपणे होण्यासाठी तसेच कामाचा मोबदला सुयोग्य पद्धतीने मिळण्यासाठी, नेमक्या कलमांचा समावेश केला जात नाही, तो पर्यंत मोठ्या आयटी कंपन्यांना सरकारी प्रोजेक्टमध्ये काम करण्यात फारसा रस नसणार, असेही ते म्हणाले होते. खरे तर सरकारी प्रोजेक्टस् ‘इन्फोसिस’ सारख्या मोठ्या आयटी कंपन्यांना फार फायद्याचे नसतात आणि अशा कंपन्या सरकारी प्रोजेक्टवर फारशा अवलंबून नसतात. ‘इन्फोसिस’ची वाढच मुळी आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये भारतीय मनुष्यबळाला असलेल्या मागणीमुळे झालेली आहे. ‘इन्फोसिस’सारख्या आयटी कंपन्यांची वाढ बरीचशी सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय झालेली आहे. त्यामुळे केवळ नफा कमावण्यासाठी ‘इन्फोसिस’ सारखी कंपनी सरकारी प्रोजेक्ट्समध्ये कामचुकारपणा करत असेल असे मानणे संयुक्तिक नाही.

अर्थ मंत्रालयाने ‘इन्फोसिस’च्या कामात नेमक्या कुठल्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत किंवा त्यांच्याकडून नेमक्या कुठल्या चुका झालेल्या आहेत याबद्दल आत्तापावेतो कुठलीच माहिती दिलेली नाही. अर्थमंत्रालय, आयकर विभाग आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोक केवळ या सगळ्या अडचणींना ‘इन्फोसिस’ जबाबदार आहे अशा प्रकारची सर्वसाधारण विधाने करत आहेत असे दिसते. आयकर खात्यातील सिस्टिमचे काम बघणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की ‘सीपीसी 2.0 प्रोजेक्ट’ पूर्ण करण्यासाठी फारच कमी कालावधी देण्यात आलेला होता. जानेवारी २०१९ मध्ये या प्रकल्पाचे कंत्राट ‘इन्फोसिस’ला देण्यात आल्यानंतर प्रकल्प सुरू करण्यासाठी देण्यात आलेला लीडटाइम फारच कमी होता. प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी अनेक घटकांचे सहकार्य आणि योगदान आवश्यक होते. अनेक छोट्या कंपन्या, बँका, चार्टर्ड अकाऊंटस् आणि आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांची यंत्रणा या सगळ्यांच्या मदतीनेच हे काम होणार होते. या सगळ्या घटकांची मोट बांधणे, आवश्यक ते तांत्रिक सहकार्य करणे तसेच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर कामाची योग्य ती प्रगती होत आहे की नाही हे पाहणे ही जबाबदारी सर्वार्थाने आयकर विभागाची असणे अपेक्षित आहे. या शिवाय सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पोर्टल जनतेसाठी खुले करण्यापूर्वी त्याचे टेस्टिंग केले जाणे आणि ते नीट काम करत आहे याची शहानिशा करणे याची जबाबदारीसुद्धा आयकर विभागाचीच असते. असे असताना, ‘इन्फोसिस’च्या नेमक्या काय चुका झाल्या हे जाहीर न करणे तसेच त्यांच्या चुका झाल्या असतील तर त्यासाठी त्यांच्यावर करारातल्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई न करणे यातून हे स्पष्ट होते की अर्थ मंत्रालय आणि आयकर विभाग दामटून सगळे खापर ‘इन्फोसिस’च्या डोक्यावर फोडत आहेत.

अशाप्रकारे ज्याची जबाबदारी आयकर विभाग, अर्थ मंत्रालय तसेच ‘इन्फोसिस’ यांची संयुक्तपणे होती अशा एका समस्येचे खापर संपूर्णपणे ‘इन्फोसिस’च्या डोक्यावरती फोडण्यात आले हा या सगळ्या प्रकरणाचा पूर्वार्ध झाला. याच्या उत्तरार्धात ‘पांचजन्य’ या रा. स्व. संघाच्या मुखपत्रामध्ये ‘इन्फोसिस’ वरती अतिशय जहरी आणि कडवट टीका करणारी कव्हरस्टोरी छापून आली.

‘पांचजन्य’च्या ३१ ऑगस्ट २०२१च्या अंकामध्ये चंद्र प्रकाश नावाच्या लेखकाने ‘इन्फोसिस साख और आघात’ या नावाचा लेख लिहिला आहे अंकाच्या मुखपृष्ठावर नारायण मूर्ती यांचा फोटो झळकवून लेखाची ठळक जाहिरात केलेली दिसते. या लेखात ‘इन्फोसिस’ची अतिशय कडक शब्दांमध्ये निर्भत्सना केलेली दिसते. लेखांमध्ये ‘इन्फोसिस’वरती थेट आरोप जरी केले नसले तरी ‘असे बोलले जात आहे’ असे म्हणून ‘इन्फोसिस’वरती अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आरोप केलेले दिसतात. आधी जीएसटी आणि नंतर आयकराचे नवे पोर्टल व्यवस्थित न तयार करण्यामागे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करण्याचे कटकारस्थान तर नसावे ना असा प्रश्न उपस्थित केलेला दिसतो. ‘सीपीसी 2.0 प्रोजेक्ट’चे काम सगळ्यात कमी बोली लावल्यामुळे जर मिळालेले असेल तर त्यांना इतक्या कमी किमतीमध्ये असे काम करणे कसे परवडते असा प्रश्न विचारून हे सगळे उद्योग देशविरोधी शक्तींशी हातमिळवणी करून भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांना इजा पोहोचवण्यासाठी तर केले जात नाहीत ना असा प्रश्न उपस्थित केलेला दिसतो. या लेखात ‘इन्फोसिस’ वरती इतरही अनेक आरोप प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे केलेले दिसतात त्यापैकी काही आरोप खालील प्रमाणे आहेत:

१) नक्षली, डावे आणि ‘टुकडे टुकडे गँग’ची मदत करणे.

२) देशातील अनेक विघटनकारी चळवळींना ‘इन्फोसिस’ कडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मदत करणे.

३) ‘द वायर’, ‘अल्टन्यूज’, आणि ‘स्क्रोल’सारख्या दुष्प्रचार करणाऱ्या वेबसाइट्सना निधी पुरवणे.

४) एन आर नारायण मूर्ती यांचे सुपुत्र रोहन मूर्ती यांनी हार्वर्ड विद्यापीठ सुरू केलेल्या ‘मूर्ती क्लासिकल लायब्ररी ऑफ इंडिया’ उपक्रमाचे संपादक म्हणून अमेरिकी प्राध्यापक शेल्डन पोलॉक यांची नेमणूक करणे.

५) ‘इन्फोसिस’च्या या देशविरोधी कारवायांना विरोधी पक्षांचा सुद्धा निशब्द पाठिंबा आहे. ‘इन्फोसिस’चे एक महत्त्वाचे सदस्य नंदन निलकेणी यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढलेवलेली आहे. तसेच ‘इन्फोसिस’चे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचे विचार सध्याच्या सत्ताधारी सरकारच्या विरोधात आहेत.

६) ‘इन्फोसिस’मध्ये कायम महत्त्वाच्या पदांवर विशिष्ट विचारधारेच्या लोकांनाच नेमण्यात आलेले आहे, ज्यांच्यामध्ये सर्वात जास्त बंगाली मार्क्सवादी आहेत. अशा कंपनीला जर भारत सरकारची महत्वाची कंत्राटे मिळत असतील तर त्याच्यामध्ये चीन आणि आयएसआयच्या प्रभावाची शक्यता असू शकते.

७) ‘इन्फोसिस’च्या या विपरीत आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांचासुद्धा हात आहे.

८) अतिशय महत्त्वाच्या अशा आर्थिक घडामोडींशी संबंधित प्रकल्पांचे हात काम हातात घेऊन संवेदनशील अशा आर्थिक डेटाची चोरी करण्याच्या कारस्थानामध्ये ‘इन्फोसिस’ सारख्या कंपनीचा सहभाग असू शकतो.

‘पांचजन्य’मधून इतकी तिखट आणि जहरी टीका झाल्यानंतर मोठाच गहजब उडाला. अर्थातच भारतीय व्यवसाय आणि उद्योगविश्वात मुळातच कणाहीनता असल्यामुळे त्या वर्तुळात याबाबत एक प्रकारचा भीतीयुक्त गारठाच होता. नाही म्हणायला, एरव्ही सत्ताधाऱ्यांच्या मागे मागे शेपूट हलवत चालणारे आणि पूर्वाश्रमीचे ‘इन्फोसिस’चे डायरेक्टर असलेले मोहनदास पै यांनी थोडी कुरकुर केली. राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात मात्र यावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. त्यानंतर रा. स्व. संघाच्या मीडिया सेलचे प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी ‘पांचजन्य’ हे संघाचे मुखपत्र नाही म्हणत त्या लेखातील मते ही संघाची अधिकृत मते नाहीत अशा प्रकारची सारवासारव केली. पण दुसरीकडे ‘पांचजन्य’चे संपादक हितेश शंकर यांनी ‘पांचजन्य’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखाबाबत मी ठाम आहे आणि ‘इन्फोसिस’ला जर लेखातील मुद्द्यांवर ती काही आक्षेप असतील तर त्यांनी त्यांची बाजू मांडावी अशा प्रकारचे विधान करून या लेखाबाबत कसलीही माघार घेण्याची तयारी नसल्याचे दर्शवलेले दिसते. तसेच सुनील आंबेकर यांच्या विधानानंतर रा. स्व. संघाचे सहकार्यवाह मनमोहन वैद्य यांनी ‘पांचजन्य’च्या दिल्ली येथील नव्या कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी असे विधान केले की ‘पांचजन्य’ हे एका महत्त्वाच्या धर्मयुद्धाचा भाग आहे आणि राष्ट्रविरोधी ताकदींना नामोहरम करण्याचे काम ‘पांचजन्य’कडून केले जात आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की जे धर्माच्या विरोधात आहेत त्यांच्यावर बाण सोडण्याचे काम ‘पांचजन्य’ करीत आहे आणि अखेरीस धर्माचाच विजय होणार आहे. अशा प्रकारे एकीकडे ‘पांचजन्य’मधील लेखातील भूमिका ही संघाची अधिकृत भूमिका नाही असे म्हणत दुसरीकडे ‘पांचजन्य’च्या भूमिकेची संघाकडून आडवळणाने जोरदार पाठराखण केली गेल्याचे दिसले.

‘पांचजन्य’मध्ये केली गेलेली जहरी टीका वाटते तितकी सरळ आणि सोपी नाही. ‘पांचजन्य’मधील लेखांमध्ये ‘इन्फोसिस’वरती जो काही तिखट आणि कडवट हल्ला केलेला आहे त्याला अनेक कारणे आहेत. एकाच बाणाने अनेक पक्षी मारण्यात आलेले आहेत. एकतर सरकारच्या, सारे खापर ‘इन्फोसिस’च्या माथ्यावर फोडण्याच्या, उद्योगाला वैधता आणि समर्थन देण्यात आले. दुसरे म्हणजे, एकंदरच उद्योगक्षेत्रात दहशत निर्माण करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला गेला. ‘आम्हाला शत्रूस्थानी असलेली विचारसरणी बाळगणाऱ्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना जर कसलीही मदत केली तर खबरदार’ असा एक सज्जड दम दिला गेला. तिसरे म्हणजे, ‘इन्फोसिस’बरोबर असलेले अनेक जुने हिशेब चुकते केले गेले.

‘इन्फोसिस’बरोबरचे जे जुने हिशेब चुकते केले त्यापैकी सगळ्यात महत्वाच्या हिशेबाची माहिती घेणे याठिकाणी अस्थानी ठरू नये. यासाठी आपल्याला काही वर्षे मागे जावे लागेल. २०१० साली रोहन मूर्ती यांनी हार्वर्ड विद्यापीठ ‘मूर्ती क्लासिकल लायब्ररी ऑफ इंडिया’ हा उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमाचे संपादक म्हणून त्यांनी अमेरिकास्थित विख्यात संस्कृततज्ज्ञ आणि भारतविद्या अभ्यासक शेल्डन पोलॉक यांची नेमणूक केली होती. पोलॉक यांनी तत्पूर्वी क्ले क्लासिकल लायब्ररी नावाच्या अशाच प्रकल्पावर काम केलेले असल्यामुळे आणि ते जागतिक कीर्तीचे संशोधक असल्यामुळे त्यांची ही नेमणूक सार्थ होती. ‘मूर्ती क्लासिकल लायब्ररी ऑफ इंडिया’ या प्रोजेक्टमार्फत भारतातील निवडक भाषांमधील महत्त्वाच्या ग्रंथांचे विख्यात तज्ज्ञांकडून इंग्रजीत अनुवाद करण्यात येणार होते. या प्रोजेक्टसाठी एकूण साधारणपणे ४० कोटी रुपये इतक्या रकमेची देणगी रोहन मूर्ती यांनी वैयक्तिक पातळीवर हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीला दिलेली होती. २०१५ साली या उपक्रमामार्फत अनुवादित झालेल्या काही ग्रंथांचे प्रकाशन झाले. खरे तर मूर्ती यांच्या या, भारतीय ग्रंथठेवा सर्व जगास उपलब्ध करून देण्याच्या, उपक्रमाला भारतीय संस्कृतीच्या अभिमानी लोकांचा पाठिंबाच असायला हवा होता. पण शेल्डन पोलॉक यांची या प्रकल्पाचे मार्गदर्शक आणि संपादक म्हणून नेमणूक केली गेल्यामुळे हिंदुत्ववादी लोकांचे पित्त खवळले. या नेमणुकीचा विरोध करण्यासाठी आणि श्रीयुत पोलॉक यांना मार्गदर्शक आणि संपादक या पदावरून काढून टाकण्यात यावे या मागणीसाठी २०१६ साली एक सह्यांची मोहीम काढण्यात आली होती. ह्या सह्यांच्या निवेदनावर नामांकित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या १३२ लोकांच्या सह्या होत्या. श्रीयुत पोलॉक हे या कामासाठी योग्य व्यक्ती नाहीत असा दावा त्या पत्रकात केलेला होता. पत्रकात म्हटल्याप्रमाणे या कामाची जबाबदारी अशाच तज्ञाकडे सोपवली जायला हवी होती, ज्याला भारतीय संस्कृतीची आणि इथल्या परंपरांची सखोल जाणीव आहे आणि ज्याला या परंपरा आणि संस्कृती बद्दल सखोल जिव्हाळा आणि आदर आहे. श्रीयुत पोलॉक यांच्याकडे अशी पात्रता नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यात पुढे असेही म्हणण्यात आले होते की, भारतीय शास्त्रांचा अभ्यास करण्याच्या कामात या शास्त्रांचे आणि परंपरांचे पालन करणाऱ्या आणि त्याप्रमाणे विधिवत आचरण करणाऱ्या लोकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे. श्रीयुत पोलॉक यांच्याबद्दल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नाराजी असण्याची जी कारणे होती त्यापैकी एक कारण म्हणजे १९९३ साली त्यांनी एक लेख लिहिला होता ज्यामध्ये त्यांनी तत्पूर्वी काढण्यात आलेल्या राम जन्मभूमी रथयात्रेचा उल्लेख केला होता आणि इतिहासात रामाचा आणि रामायणाच्या संकल्पनांचा राजकीय कारणांसाठी कसा उपयोग करून घेतला गेला होता याचे विश्लेषण करताना रथयात्रेच्या घटनेचादेखिल संदर्भ त्यांनी जोडलेला होता. शिवाय जेएनयूमधील तथाकथित भारतविरोधी घोषणा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर केल्या गेलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ तेंव्हा जे सह्यांचे निवेदन दिले गेले होते त्यावर पोलॉक यांनीदेखील सही केली होती. अशाप्रकारे श्रीयुत पोलॉक हे भारतविरोधी कारवायांना समर्थन देणारे व्यक्ती आहेत असा दावा विरोध करणाऱ्यांनी केला होता.

रोहन मूर्ती यांनी व्यक्तिगत पातळीवर पदरचे पैसे घालून सुरू केलेल्या एका समाजहितैषी कामात कोणाची नेमणूक करावी हा खरं तर त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न झाला. पण असे असताना नेमणूक झालेला माणूस जरी प्रकांडपंडित आणि सर्वोत्तम असला तरी आपल्याला सोयीची असलेली मते मांडणारा नाही म्हणून रोहन मूर्तींवर वेगवेगळ्या मार्गाने आणलेला दबाव कमी पडला म्हणून की काय नव्या आयकर पोर्टलच्या फजितीच्या प्रकरणात ‘इन्फोसिस’बद्दल निर्माण झालेल्या रोषाचा वापर करून जुना हिशेब चुकता केला जात आहे असे दिसते. अशा प्रकारे सरकारने नव्या आयकर पोर्टलच्या खेळखंडोब्याची जबाबदारी पूर्णपणे ‘इन्फोसिस’वर ढकलली आणि सरकारातील लोकांशी तत्ववैचारिक लागेबांधे असणाऱ्या ‘पांचजन्य’ने त्यावर आपली धर्मयुद्धाची पोळी भाजून घेतली. नव्या आयकर पोर्टलच्या फजितीचा पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध ध्यानात घेता या पोर्टलशी गेले चार महिने झगडणाऱ्या आणि त्यापायी लाखो तास वायफळ खर्च करणाऱ्या करदात्यांना याची कल्पना देखील नसेल की त्यांच्या त्या बहुमूल्य अशा लाखो तासांची आहुती अखेरीस एका पवित्र धर्मयुद्धात दिली गेलेली आहे.