आयुक्त साहेब.. प्रश्न १५ दिवस भाजी न खाण्याचा नाही

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी ‘कोणी १५ दिवस भाजी खाल्ली नाही तर मरणार नाहीत’, असे असंवेदनशील वक्तव्य नुकतेच  केले आहे. आता ४ एप्रिलपर्यंत औरंगाबादमध्ये अंशतः लॉकडाऊन असेल असे स्थानिक प्रशासनाने आदेश दिले आहेत आणि कोविडची परिस्थिती आटोक्यात आली नाही तर शेवटी संपूर्ण लॉकडाऊन हाच पर्याय असेल असे स्थानिक प्रशासनाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील संपूर्ण चित्र पाहता अमरावती, अकोला, नागपूर, नाशिक, उस्मानाबाद, ठाणे आणि इतरत्र स्थानिक प्रशासनाने लॉकडाऊन सुरू केले आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण लॉकडाऊन केले असताना देशाची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, कष्टकरी वर्गाचे झालेले हाल आणि रेल्वे ट्रकवर विकासाची रक्तरंजित पडलेली भाकर हे सगळे वास्तव व्यवस्थेतील सनदी अधिकारी विसरून गेलेत की काय हा प्रश्न आम्हा सर्वसामान्यांना पडतो. पायी चालत असताना गरोदर स्त्रीयांचे झालेले हाल, आपल्या मुलाला सुटकेसवर झोपवून सुटकेस ओढत नेणारी त्याची आई,  मिरचीच्या शेतात बाल मजूर म्हणून काम करणारी, उपाशी चालून चालून थकलेली जमलो मकडूम ११ किलोमीटर गाव असताना मृत्यूमुखी पडली, आजारी वडिलांना पंजाब ते छत्तीसगड सायकल प्रवास करणारी १६ वर्षाची मुलगी, १५ वर्षाचा मुलगा बैलाच्या जागी बैलगाडीला जुंपला जातो, हे वास्तव ही व्यवस्था नाकारत आहे.

लॉकडाऊनमध्ये शेती आणि शेतकर्‍याने देशाच्या मोडीत निघालेल्या अर्थव्यवस्थेला जीवदान देण्याचं काम केलं हे ही वास्तव महानगर पालिकेचे आयुक्तासारखे अनेक व्यक्ती नाकारत आहे, हे या विधानाने सिद्ध होते. या निमित्ताने सरकार, प्रशासनाने शहरातील गरीब वस्त्या, गावातील बेरोजगार लोक आणि आता चांगलं हाती आलेले भाजीपाल्याच पीक निदान दोन वेळच भाकरी  शेतकर्‍याला देईल. पहिलं कर्ज फेडू शकलो तर दुसर कर्जासाठी बँक दारात उभ करेल या आशेवर बाजार समित्या, भाजी-बाजार येथे पिकवलेला माल घेऊन येणार्‍यासाठी हे लॉकडाऊन जीवघेण ठरतं आहे हे प्रशासन कधी समजू शकणार आहे का? ज्या शेतकर्‍यांनी द्राक्षाच पीक घेतलं त्याचा योग्य पैसा हाती पडेल असे वाटत असताना अवकाळी पाऊस पडल्यामुळे द्राक्षाचा भाव निम्म्यावर आला आहे. कलिंगडाच पीक चांगलं आलं असलं तरी बाजारच भरणार नसेल तर पिकाचं करायचं काय?

.. प्रश्न १५ दिवस भाजी न खाण्याचा नाही… कारण सनदी अधिकार्‍यांना जाणीव नाहीये की, लॉकडाऊनमुळे अनेक गरीबांना एक वेळची भाकरही मिळाली नाहीये.

मनपा आयुक्तांचे वक्तव्य म्हणजे फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी घडलं तस आहे… ‘ब्रेड मिळत नाही तर केक  खा’…

लॉकडाऊनमुळे गरिबांचे काय हाल आहेत… हे वास्तव जाऊन पाहणं गरजेचं आहे.. कंटेण्टमेंट झोन वाढवा… जो पॉजिटिव आहे त्याच्या हातावर.. घरावर शिक्के मारा… महामारी रोखण्यासाठी काम करायच की, महामारी झालेल्या व्यक्तिला जगणं अवघड करून ठेवायचं हा मूळ प्रश्न आहे. जनसामान्यांत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काम करणे आवश्यक आहे. याची जाणीव प्रशासनाला असावी. जे लोक नियम पाळत नाहीत त्यासाठी कार्यवाही गरजेची आहे पण हे नियम आणि कार्यवाही सर्वांना समान असावी आणि ती असली पाहिजे.

गेल्या वर्षभरात घडलेल्या गोष्टी आणि सध्या महामारी म्हणून सुरू आहे या निमित्ताने सरकारने इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमाच्या ब्रेकिंग न्यूजवर बंधन, २४ तास त्याच त्याच बातम्याचा भडिमार यावर अंकुश लावला पाहिजे असे वाटते. जनतेसाठी आरोग्य सोयी २४ तास अल्प दरात उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. प्रशासकीयपदी काम करताना थेट परीक्षा देऊन आणि काही महिन्याचं ट्रेनिंग घेऊन अधिकारीपद देण्याच्या पद्धतीलाच बंद करून शेवटच्या पदापासून सुरुवात करून कामाचा अनुभव घेत अधिकारी पदाची जबाबदारी सोपवली पाहिजे. सनदी अधिकार्‍याच्या पदाचे महत्त्व कमी करून त्याच्या कामाचे महत्त्व वाढविणे ही खरी गरज आहे.

राजकारणाच्या पटलावर “मी  कोब्रा आहे, इथे दंश केला तर परत उठणार नाही.. असं एका पक्षात गेल्यावर एकानं बोलणं इथं पासून ते  “भाजी खाल्ली नाही म्हणून कोणी मरणार नाही … ही अधिकार्‍याची भाषा लोकशाहीच्या देशात धोक्याची घंटा देणारी सूचना आहे, असं वाटतं.

(लेखाचे छायाचित्र केवळ प्रतिनिधीक स्वरूपाचे)