उ. प्रदेश पोलिसांच्या नोटीसा बेकायदा – विधिज्ञांचे मत
वकील अमन लेखी उ. प्रदेश पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करत असले तरी बहुसंख्य विधिज्ञ, पोलिसांची कारवाई बेकायदा असल्याचे सांगतात. ...
सरन्यायाधीशही आता माहितीच्या अधिकार कक्षेत
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्राचा भाग असून तो माहिती अधिकारांतर्गत कायद्याच्या कक्षेत येतो अ ...
लुटेन्सच्या दिल्लीचे रूप पालटणार
‘पुनर्विकास’ केल्या जाणाऱ्या इमारतींमध्ये संसद भवन आमि केंद्रीय सचिवालय यांचाही समावेश आहे. ...
लेखकावर कडक कारवाईची गृहमंत्रालयाची मागणी
काश्मीरमध्ये ज्या प्रक्रियेद्वारे राष्ट्रपती राजवटीला मान्यता देण्यात आली त्या प्रक्रियेला प्रश्न विचारणाऱ्या लेखामध्ये ‘अत्यंत चुकीची माहिती’ असल्याच ...
एन्काउंटर, झुंडशाहीच्या ‘न्याया’ला ५० टक्के पोलिसांचे समर्थन
नवी दिल्ली : मुस्लीम समाजामध्ये गुन्हे करण्याची स्वाभाविक प्रेरणा असते, असे देशातल्या ५० टक्के पोलिसांना वाटते. त्याचबरोबर पोलिसांमध्ये शारीरिक कणखरपण ...
केजरीवालांचे तीर्थक्षेत्रांचे राजकारण
या वर्षी दिल्ली विधानसभा निवडणुका असून दिल्ली सरकारने १७३ कन्वार यात्रा कॅम्प राजधानीत ठिकठिकाणी उभे केले आहेत. केजरीवाल यांच्या तीर्थक्षेत्र पर्यटन य ...
पंतप्रधान वस्तुसंग्रहालयात नेहरूंना जागा नाही
ह्या अत्याधुनिक वस्तुसंग्रहालयात मोदींसह इतर १४ पंतप्रधानांचे जीवन आणि कार्य प्रदर्शित करण्यावर भर असेल. भावी पंतप्रधानांनाही त्यामध्ये जागा दिली जाईल ...
सोनभद्र हत्याकांड : आदित्यनाथ सरकार कोंडीत
गेल्या आठवड्यात उ. प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्यात जमिनीच्या तंट्यावर १० आदिवासींची हत्या करण्यात आली. या हत्याकांडावरून उ. प्रदेशचे राजकारण पूर्ण ढवळले ...
कॉर्पोरेट कंपन्या, देणगीदारांची भाजपला पसंती
२०१६-१७ व २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत सात राजकीय पक्षांना मिळून ९८५ कोटी रु.च्या देणग्या मिळाल्या होत्या. या पैकी सुमारे ९२.५ टक्के देणगी रक्कम म्हणजे ९ ...
दहशतवादविरोधी प्रशिक्षणाकडे केंद्रसरकारचे दुर्लक्ष
बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद यांच्या विरोधात प्रशिक्षण देण्यासाठी उभारलेल्या केंद्रामध्ये मूलभूत अभ्यासक्रमही आखलेला नाही. ...