झुंडशाहीला विरोधः मान्यवरांच्या पत्राची पीएमओला माहिती नाही

झुंडशाहीला विरोधः मान्यवरांच्या पत्राची पीएमओला माहिती नाही

नवी दिल्लीः देशातल्या केवळ अल्पसंख्याक समुदायावर झुंडशाहीकडून जीवघेणे हल्ले होत असून सरकारने त्याची तत्परतेने दखल घ्यावी अशी विनंती करणारे पत्र जुलै २

राफेल देखभालीच्या प्रचंड खर्चाचा हवाईदलावर बोजा
६३ काय अन् ५६ काय !
सीबीआय तपासासाठी राज्याची परवानगी आवश्यक

नवी दिल्लीः देशातल्या केवळ अल्पसंख्याक समुदायावर झुंडशाहीकडून जीवघेणे हल्ले होत असून सरकारने त्याची तत्परतेने दखल घ्यावी अशी विनंती करणारे पत्र जुलै २०१९ मध्ये देशातील ४९ कलाकार, साहित्यिक, विचारवंत मान्यवरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले होते. पण या पत्राबद्दल आम्हाला कोणतीही माहिती नाही, असा खुलासा पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरात केला आहे.

जुलै २०१९मध्ये मोदींना उद्देशून पाठवलेल्या या पत्रावर प्रख्यात सिनेदिग्दर्शक श्याम बेनेगल, अपर्णा सेन, अनुराग कश्यप, मणिरत्नम, शास्त्रीय संगीत गायिका शुभा मुदगल, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, बंगालमधील ज्येष्ठ सिनेकलाकार सौमित्र चटर्जी, दक्षिणेतल्या सिनेनिर्मात्या व अभिनेत्री रेवती, सामाजिक कार्यकर्ते विनायक सेन व विख्यात सामाजिक शास्त्रज्ञ आशिष नंदी आदींच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. हे पत्र पाठवल्यानंतर त्याच्या विविध क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटल्या.

या पत्राला बॉलीवूड व अन्य क्षेत्रातील ६१ जणांनी प्रत्युत्तर देत ४९ मान्यवरांचा सरकारविरोधातील हा ठरवून केलेला आलाप असून तो खोटा प्रचार असल्याची टीका या ६१ जणांनी केली होती. उत्तर प्रदेशात या ४९ मान्यवरांना देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करावे अशीही मागणी करण्यात आली होती.

जुलै २०१९मध्ये पाठवलेल्या या पत्रावर पीएमओकडून कोणतीच हालचाल न दिसल्याने सप्टेंबर २०१९ मध्ये राम कुमार या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने एक पत्र पीएमओला पाठवले व कलाकार, मान्यवरांच्या पत्रावर पंतप्रधानांनी कोणती पावले उचलली अशी विचारणा एका माहिती अधिकार अर्जात केली. या अर्जाला दोन वर्षे झाली तरी कोणतेही उत्तर पीएमओकडून नाही. राम कुमार यांनी पीएमओ कार्यालयाला दोन स्मरणपत्रेही या दरम्यान पाठवली होती. त्यालाही खुलासा पाठवण्यात आला नाही.

नंतर हे प्रकरण गेल्या महिन्यात मुख्य माहिती आयुक्त वाय. के. सिन्हा यांच्याकडे सुनावणीसाठी गेले. त्यावेळी पीएमओच्या केंद्रीय सार्वजनिक माहिती विभागाने आमच्याकडे या पत्रासंदर्भात कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले. आमच्याकडे पत्राची माहितीच नसल्याने अर्जदाराला त्याचे उत्तर पाठवण्यात आले नाही असे या विभागाने स्पष्ट केले.

पीएमओच्या या एकूण कारभाराबद्दल राम कुमार यांनी, दोन वर्षांत पीएमओने कोणतीही माहिती जमा करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्राची दखल पीएमओही घेत नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.

दरम्यान, केंद्रीय माहिती खात्यानेही हा विषय संपवल्याचे जाहीर केले.

पत्रात काय मुद्दे होते?

जुलै २०१९मध्ये मोदींना पाठवलेल्या पत्रात देशातल्या अल्पसंख्याक समुदायावरच्या वाढत्या हल्ल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती व हे हल्ले थांबवावेत अशी विनंतीही करण्यात आली होती. ४९ विचारवंत, कलावंत, साहित्यिकांनी ‘जय श्रीराम’चा नारा एक प्रकारचा युद्धघोष वाटू लागला आहे याबाबतही चिंता व्यक्त केली होती.

लोकशाहीत मतमतांतरे असतात व ती व्यक्त करणे अपरिहार्य व अपेक्षित आहेत पण या देशाचे नागरिक असून सुद्धा सरकारवर टीका करणाऱ्यांना देशद्रोही, अर्बन नक्षल ठरवले जात आहे. प्रत्येक विरोध हा देशविरोधी भावनांशी जोडला जात असल्याच्या मुद्द्याकडेही या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले होते.

भारतात दलित, मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्याक समुदायावर सातत्याने हिंसक हल्ले होत आहेत. नॅशनल क्राइम रेकार्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार एकट्या २०१६ या सालात झुंडशाहीकडून दलितांवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्याच्या ८४० घटनांची नोंद आहे. तर १ जानेवारी २००९पासून २९ ऑक्टोबर २०१९पर्यंत धर्माच्या आधारावर २५४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये ६२ टक्के मुस्लीम समाज, १४ टक्के ख्रिश्चन समाजाचे नागरिक बळी पडले आहेत. अशा परिस्थितीत असे हल्ले होणे ताबडतोब थांबले पाहिजे अशी मागणी या पत्रात केली गेली आहे. भारत हा शांतता प्रिय देश आहे आणि याचा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे. तरीही अशा घटना घडत असल्याने सर्वांनी चिंता करण्याची बाब असल्याचे या पत्रात म्हटले होते.

झुंडशाहीकडून ‘जय श्री राम’ असे नारे लगावत हल्ले केले जात आहे. अशा प्रकारांनी बहुसंख्याकाचे श्रद्घास्थान असलेल्या रामाची प्रतिमा कलंकित केली जात आहे. ‘जय श्री राम’ ही घोषणा अगदी युद्धावर निघताना आरोळीसारखी वाटत आहे. पंतप्रधानांनी संसदेत झुंडशाहीच्या हल्ल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर टीकाही केली होती. पण हा मार्ग पुरेसा नसून सरकारने अशा लोकांविरोधात काय कारवाई केली आहे, असा सवाल या पत्रात विचारण्यात आला होता.

पत्रावर अल्पसंख्याक मंत्री नकवी म्हणाले की हे तर ‘अॅवॉर्ड वापसी-२’

या पत्रावर गहजब उडाल्यानंतर केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी या पत्राचीच खिल्ली उडवली. देशात दलित, मुस्लीम अल्पसंख्याक सुरक्षित असून ही पत्र पाठवणारी मंडळी नुकत्याच लोकसभा निवडणुकीतला पराभव पचवू शकलेली नाहीत, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. २०१४मध्येच असाच प्रकार घडला. हे पत्र म्हणजे अॅवॉर्ड वापसीचा दुसरा भाग असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यार अब्बास नकवी यांनी दिली होती.

पत्राला प्रत्युत्तर

या पत्राला बॉलीवूड व अन्य क्षेत्रातील ६१ जणांनी प्रत्युत्तर देत ४९ मान्यवरांचा सरकारविरोधातील हा ठरवून केलेला आलाप असून तो खोटा प्रचार असल्याचा आरोप केला होता.

या कलाकारांमध्ये प्रसिद्ध सिनेअभिनेत्री कंगना रनोट, सिनेकवी प्रसून जोशी, नृत्यांगना सोनल मानसिंग, चित्रपट दिग्दर्शक मधूर भांडारकर, विवेक अग्निहोत्री यांच्यासह अन्य क्षेत्रातील व्यक्ती होत्या. झुंडशाहीबद्दल सरकारला जाब विचारणे स्वत:ला स्वयंघोषिक रक्षक समजत असून त्यांची भूमिका पक्षपाती व विशिष्ट राजकीय उद्दिष्टातून आलेली आहे अशी टीका या पत्रात करण्यात आली होती.

या ४९ मान्यवरांनी असे पत्र लिहून भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा कलंकीत केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या पद्धतीने देशाच्या विकासासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत, जे ज्या पद्धतीने प्रशासन सांभाळत आहे, त्यांच्या प्रयत्नामुळे देशात सकारात्मक राष्ट्रवाद व मानवतावाद निर्माण होत असताना त्याबद्दल नकारात्मकता पसरवण्याचे काम ही मंडळी करत असल्याचा आरोप या पत्रात केला गेला होता.

काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी शैक्षणिक संस्था जाळण्याची भाषा करत होते, देशाचे ‘टुकडे-टुकडे’ करण्याच्या घोषणा दिल्या जात होत्या, त्यावेळी या मंडळींनी मौन का पाळले होते, असा सवाल या पत्रात करण्यात आला होता.

या पत्रावर शांतीनिकेतन विश्वभारतीतील विचारवंत देबशिश भट्‌टाचार्य, अवध विद्यापीठाचे कुलगुरू मनोज दीक्षित, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च संस्थेचे अनिर्बन गांगुली, पत्रकार व खासदार स्वपन दासगुप्ता व अभिनेता विश्वजीत चॅटर्जी यांच्याही स्वाक्षऱ्या होत्या.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0