सरकारी मालमत्तांची घाऊक विक्री मोदींना महागात पडणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय आर्थिक सुधारणांबाबतचा २०१५ सालचा दृष्टिकोन, २०२१ सालच्या, दृष्टिकोनापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. या दोन परस्परविरुद् ...
लॉकडाउनच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणे कसोटीचे!
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनचा पहिला टप्पा संपल्यानंतर म्हणजेच १४ एप्रिलनंतर, कोविड-१९ साथीची परिस्थिती हाताळणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाचा खऱ्या अर्थाने कस लागणार ...
कोरोना : असंघटित क्षेत्राला वाचवण्याची नितांत गरज
कोरोना विषाणू संसर्गाची वाढती भीती लक्षात घेता संपूर्ण देश लॉकडाऊनच्या दिशेने जात आहे. त्यामुळे त्याचे गंभीर परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिसू लागले ...
सरकार अर्थसंकल्पात समस्यांची कबुली देईल का?
मागणीचे संकट आणि NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) क्षेत्राची दलदल या समस्या जागतिक मंदीचा भाग नाहीत किंवा त्याकरिता आधीच्या सरकारला दोष देता येणार ...
मोदींच्या ५ ट्रिलियन स्वप्नाला जागतिक परिस्थितीमुळे खीळ?
अलीकडच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था पाच वर्षात दुप्पट झाल्याचे २००३ ते २००८ या काळात दिसले होते. सध्या बाहेरचे वातावरण पाहता त्याची पुनरावृत्ती शक्य ...
नमो टीव्हीवर इतकी मर्जी का?
टाटा समूह, भारती एअरटेल आणि झी ग्रुप या आणि अशा डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सेवा पुरवणाऱ्या सगळ्यांची एकाच वाहिनीवर इतकी मर्जी असण्याचे कारण काय? ...
‘राफेल’ बाबत ‘पीएमओ’ कडून हस्तक्षेप
'राफेल' कंपनीच्या लढाऊ विमानांच्या सौद्याबाबत २०१५मध्ये ज्यावेळी अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर वाटाघाटी सुरु होत्या, त्यावेळी संरक्षण मंत्रालयाच्या अधि ...