अग्निपथला पायलट प्रकल्प ठरवणेही राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे!
प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प सहसा फारसा गाजावाजा न करता राबवला जातो. मोठा धोरणात्मक बदल करण्यापूर्वी पाणी जोखणे हा त्यामागील उद्देश असतो.
अग्निपथ ...
मोदी सरकारचे निर्यात धोरण चमत्कारिक!
'जगाला उपासमारीपासून वाचवण्यासाठी अन्नधान्य पुरवठा करण्यास भारत सज्ज आहे' अशी वल्गना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या युरोप दौऱ्यादरम्यान, मे मह ...
एलआयसीतील हिस्सेदारी विकण्याची सरकारला घाई का?
जगातील १० मौल्यवान विमा ब्रँडमध्ये एलआयसीचे नाव घेतले जाते. तशी बातमीही नुकतीच आली होती. आशिया खंडाचे उदाहरण घेतल्यास एलआयसी या विस्तीर्ण खंडातील पहिल ...
रोजगार सहभाग दरातील घसरणीकडे दुर्लक्ष करणे घातक!
राष्ट्रीय निष्पत्ती (नॅशनल आउटपुट) हळुहळू कोविडपूर्व स्तरावर आलेली असूनही, भारतातील रोजगाराच्या दरात आत्तापर्यंतची सर्वाधिक घसरण होऊन तो ४२ टक्क्यांवर ...
राज्यांना लशी विकण्यास जागतिक कंपन्यांची अनिच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लसीकरण धोरणात घातलेल्या गोंधळामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी मानहानीला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. ...
सरकारी मालमत्तांची घाऊक विक्री मोदींना महागात पडणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय आर्थिक सुधारणांबाबतचा २०१५ सालचा दृष्टिकोन, २०२१ सालच्या, दृष्टिकोनापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. या दोन परस्परविरुद् ...
लॉकडाउनच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणे कसोटीचे!
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनचा पहिला टप्पा संपल्यानंतर म्हणजेच १४ एप्रिलनंतर, कोविड-१९ साथीची परिस्थिती हाताळणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाचा खऱ्या अर्थाने कस लागणार ...
कोरोना : असंघटित क्षेत्राला वाचवण्याची नितांत गरज
कोरोना विषाणू संसर्गाची वाढती भीती लक्षात घेता संपूर्ण देश लॉकडाऊनच्या दिशेने जात आहे. त्यामुळे त्याचे गंभीर परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिसू लागले ...
सरकार अर्थसंकल्पात समस्यांची कबुली देईल का?
मागणीचे संकट आणि NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) क्षेत्राची दलदल या समस्या जागतिक मंदीचा भाग नाहीत किंवा त्याकरिता आधीच्या सरकारला दोष देता येणार ...
मोदींच्या ५ ट्रिलियन स्वप्नाला जागतिक परिस्थितीमुळे खीळ?
अलीकडच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था पाच वर्षात दुप्पट झाल्याचे २००३ ते २००८ या काळात दिसले होते. सध्या बाहेरचे वातावरण पाहता त्याची पुनरावृत्ती शक्य ...