लॉकडाउनच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणे कसोटीचे!

लॉकडाउनच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणे कसोटीचे!

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनचा पहिला टप्पा संपल्यानंतर म्हणजेच १४ एप्रिलनंतर, कोविड-१९ साथीची परिस्थिती हाताळणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाचा खऱ्या अर्थाने कस लागणार आहे.

२० एप्रिलनंतर मनरेगा, शेती, मत्स्यपालन, पोल्ट्री उद्योगांना सूट
१५ जिल्ह्यांमध्ये दैनंदिन कोरोना रुग्णसंख्येत घट
भारतात कोरोनाचे एकूण रुग्ण ३० लाखांवर

फार विचार करण्याचे कष्ट न घेता अवलंबण्याजोगा पर्याय म्हणजे पूर्ण लॉकडाउन वाढवणे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सगळे काही पोलिसांच्या हातात सोपवले की झाले. याउलट विधायक प्रशासनाच्या मार्गाने जायचे असेल तर सरसकट सर्व मानवी हालचालींवर निर्बंध आणणारा लॉकडाउन नियोजित पद्धतीने शिथिल करावा लागेल. अर्थात याचे घातक परिणामही होऊ शकतात.

आयसीएमआरमधील शास्त्रज्ञांनी कोविड-१९चा अटकाव करण्यासाठी चालवलेल्या एकत्रित प्रयत्नांचा भाग म्हणून फेब्रुवारीमध्ये लिहिलेला एक संशोधन अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये आमूलाग्र स्वरूपाचा सार्वजनिक आरोग्य उपाय’ अशा शब्दांत संभाव्य लॉकडाउनचे वर्णन करण्यात आले असून, यामुळे “दीर्घकालीन घातक आरोग्य निष्पत्ती” होऊ शकतील असा इशाराही दिला आहे. अधिकाऱ्यांद्वारे जबरदस्तीने विलगीकरण करू नये अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली असून, समुदायाच्या नेतृत्वाखालील पद्धतींचे समर्थन करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याचा विचार गांभीर्याने करावा. पारंपरिक ग्रंथ आणि लोककथांमधील उदाहरणे देणे पंतप्रधानांना आवडते. त्यामुळे त्यांनी अभिमन्यूची कथा आठवावी. अभिमन्यूला चक्रव्यूह भेदून आत जाण्याची युक्ती माहीत होती पण त्यातून बाहेर कसे यावे हे ज्ञान मात्र नव्हते. राष्ट्राला संपूर्ण २१ दिवस लॉकडाउनचे पालन करायला लावण्याचे आणि आणखी १५ दिवस लॉकडाउन स्वीकारायला लावण्याचे श्रेय मोदी नक्कीच घेऊ शकतात. मात्र, या आर्थिक व्यवहार थांबलेल्या कालखंडातून ते देशाला टप्प्याटप्प्याने बाहेर कसे आणतात यात त्यांच्या कौशल्याची व नेतृत्वाची खरी कसोटी लागणार आहे. हा प्रश्न निम्म्या लोकसंख्येला दारिद्र्याच्या गर्तेत लोटण्याचा आणि नजीकच्या भविष्यकाळात अधिक मोठी आरोग्यविषयक संकटे ओढवून घेण्याचा आहे. प्रशासनापुढील खरे आव्हान आज हेच आहे. यामध्ये राज्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचे सक्रिय सहकार्य घेण्याशिवाय अन्य कोणता पर्याय पंतप्रधानांपुढे नाही.

दुर्दैवाने पंतप्रधानांनी लॉकडाउनची घोषणा करण्यापूर्वी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठकही घेतली नाही. मात्र, परिस्थितीचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन करून लॉकडाउन उठवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी पुढे होऊन चर्चा करणे आवश्यक आहे. १४ एप्रिलनंतर काय करायचे हा निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधान मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत आहेत, अशा बातम्या आहेत. खरे तर सध्याचे संकट एवढे गळ्यापर्यंत आलेले आहे की, आता एका माणसाचा करिष्मा हे सोडवण्यासाठी उपयोगाचा नाही आणि तसा हट्ट धरल्यास त्याचे भीषण परिणाम होतील याची जाणीव मोदी यांना झाली आहे.

म्हणूनच पंतप्रधानांच्या वर्तनात बदल झाला आहे. लॉकडाउन वाढवण्याबद्दल निर्णय करण्यापूर्वी ते विविध मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीचा विचार काळजीपूर्वक व दक्षतेने करत आहेत असे दिसते. या संकटाच्या स्वरूपामुळे जबाबदारी वाटून घेण्याची नवीन कल्पना पुढे येत आहे. यापूर्वी ही कल्पना अस्तित्वातच नव्हती.

आणखी एक महिना सर्व आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे बंद ठेवणे भारतासाठी परवडण्याजोगे नाही हे आता स्पष्ट होत आहे. लॉकडाउन टप्प्याटप्प्याने शिथिल करून आर्थिक व्यवहार हळुहळू सुरू करण्याच्या दिशेने नियोजन करण्यावाचून अन्य पर्याय पंतप्रधान व सर्व मुख्यमंत्र्यांपुढे नाही. नोबेल पारितोषिकप्राप्त एस्थर डफ्लो यांनी अत्यंत चपखलपणे मांडले आहे त्याप्रमाणे- सध्याच्या संकटावरील कोणताही उपाय जीवन व उपजीविकेच्या मार्ग या दोन गोष्टींना परस्परांच्या विरोधात उभे करणारा नसावा. हा वादच व्यर्थ आहे. उपजीविकेचा प्रश्न उभा राहिला तर लोकांची आयुष्ये कशी वाचणार? यातून सार्वजनिक आरोग्याच्या आणखी समस्या निर्माण होतील. हा प्रश्न प्राण वाचवण्याचा आणि लॉकडाउननंतरच्या आयुष्यांचा आहे.

शनिवारी होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत मोदी यांनी या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ दिला तर खरोखरच त्याचा उपयोग होईल.

संपूर्ण लॉकडाउन काळजीपूर्वक शिथिल करणे गरजेचे आहे, कारण, लॉकडाउनच्या काळात केंद्र व राज्यांचा महसूल अंदाजे ६० ते ७० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. राज्यांचा बहुतांश महसूल हा वस्तू व सेवा कराव्यतिरिक्त पेट्रोल/डिझेल व मद्यावरील करांतून येतो, असे दिल्लीचे अर्थमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले आहे. लॉकडाउनच्या काळात हे सर्व व्यवहार कोसळले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री ९० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

महाराष्ट्र, तेलंगण, तमीळनाडू आदी राज्यांतील अधिकाऱ्यांनीही हीच माहिती दिली आहे. महसूल या दराने कोसळत राहिले तर राज्यांकडे एप्रिलनंतर वेतन देण्यासाठीही पैसा उरणार नाही. अनेक राज्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा एक हप्ता देणे पुढे ढकलले आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६०खालील आर्थिक आणीबाणीच्या तुलनेत ही परिस्थिती किंचितच बरी म्हणावी लागेल.

राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादा ३३ टक्क्यांनी वाढवाव्यात अशी मागणी करणारे पत्र तमिळनाडू सरकारने पंतप्रधानांना पाठवले आहे. सध्या राज्यांना त्यांच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे ३ टक्के कर्ज घेता येते. पंतप्रधानांनी १ लाख कोटी रुपयांचा विशेष कोविड-१९ निधी तयार करावा आणि राज्यांना त्यांच्या जीडीपीनुसार त्याचे वाटप करावे अशी मागणीही तमीळनाडू सरकारने पंतप्रधानांकडे केली आहे. कर्ज घेण्याच्या मर्यादा वाढवण्याची मागणी अन्य राज्यांनीही केली आहे.

तात्पर्य, सध्या केंद्र व राज्य सरकारे मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत एकमेव उपाय म्हणजे रिझर्व बँकेने केंद्र व राज्यांचे रोखे खरेदी करून अधिक चलन छापणे हाच आहे. मात्र, अन्य अर्थव्यवस्थांनी जे केले आहे, ते करणे भारताला परवडण्यासारखे नाही, असेच संकेत मोदी यांनी आत्तापर्यंत दिले आहेत. अन्य अर्थव्यवस्थांनी जीडीपीच्या ७ टक्के ते १५ टक्के एवढी आर्थिक चालना पॅकेजेस दिली आहे. केंद्राने आत्तापर्यंत केवळ ०.८ टक्क्यांचे पॅकेज दिले आहे.

अन्य राष्ट्रांनी लॉकडाउनच्या काळात दिली तशी आर्थिक पॅकेजेस देणे भारताला परवडण्याजोगे नाही असे मोदी यांना वाटत असेल, तर मग लॉकडाउन निवडक पद्धतीने शिथिल करून बांधकाम व अन्य उत्पादनविषयक क्षेत्रातील कामगारांना काम पुन्हा सुरू करू देणे हेच तर्कशुद्ध पाऊल उचलणे त्यांना भाग आहे. मोठ्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांच्या कंपन्या तसेच बांधकाम प्रकल्पांच्या प्रमुखांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते सध्या २० टक्क्यांहून कमी क्षमतेमध्ये काम करत आहेत आणि काही तरुण कामगार पुरेसे प्रतिबंधात्मक उपाय करून कामावर परत आले तर पुढील दोन महिन्यांत ही क्षमता ५०-६० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची त्यांची इच्छा आहे.

हे कसे साध्य करायचे याची चर्चा पंतप्रधानांनी शनिवारी सर्व मुख्यमंत्र्यांसोबत करण्याची आवश्यकता आहे. यात त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. एकतर टप्प्याटप्प्याने काम सुरू करावे किंवा मे महिन्याच्या अखेरीपर्यंत ३५-४० टक्के तरुण बेरोजगार होतील याची तयारी ठेवावी, असे दोनच पर्याय आहेत.

ओडिशा, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि अन्य काही राज्यांनी लॉकडाउन वाढवण्यास पसंती दिली आहे, कारण, तो सर्वांत सोपा मार्ग आहे. हा आळशी पर्याय अवलंबण्याचे परिणाम मध्यम तसेच लघु कालखंडातच किती घातक ठरू शकतात हे त्यांच्या लवकरच लक्षात येईल. भारत संपूर्ण लॉकडाउनच्या परिस्थितीतून कसा बाहेर येतो यावरच प्रशासनाच्या कौशल्यांचे खरेखुरे मापन होऊ शकेल.

मूळ लेख

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0