सर्वोच्च न्यायालयाने सलग वहिवाटीला सर्वाधिक महत्त्व देत आपला निकाल दिला आहे. मुस्लिमांना ते सिद्ध करता आलेले नाही. त्याच वेळीस कडव्या हिंदुत्ववाद्यांना हेही सांगणे आवश्यक आहे की निकाल आपल्या बाजूने लागला म्हणून उन्माद करण्यात अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रामाचे अस्तित्व मान्य करणारा निकाल दिलेला नाही. ते न्यायालयाच्या कक्षेतही येत नाही.
अयोध्यतील वादग्रस्त जागेवरील हिंदुंचा मालकी हक्काचा दावा मुस्लिमांच्या दाव्यापेक्षा अधिक सक्षम पुराव्यांमुळे सिद्ध होतो असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने इतिहास, पुरातत्व अवशेष, प्रवासवर्णने, काव्य इत्यादि पुराव्यांचा तसेच आजवरच्या दावे आणि त्यावरील निर्णयांचा आधार घेतला आहे. हे दावे मशीद होती ते ठिकाण रामाची जन्मभूमी आहे की नाही यासाठी नसून या २.७७ एकर जागा नेमकी कोणाची यासाठी होता.
बाबराने रामजन्मस्थान पाडून त्याजागी मशीद बांधली असा सर्वसाधारण समज असला तरी १५२८-२९ मध्ये मीर बाकी (अथवा मीर खान) या बाबराच्या सरदाराने हे कृत्य केले असे बाबरी मशीदीतीलच शिलालेखावरुन स्पष्ट दिसते. असे असले तरी या जागेची अथवा मशिदीची सनद किंवा मालकीहक्काचे कागदपत्र अगदी मीर बाकीचे वंशजही नंतर तत्कालीन सत्तांना सादर करू शकले नव्हते. त्यामुळे मुस्लिमांची बाजू येथेच कमकुवत झाली होती.
हिंदुंकडेही काही कागदोपत्री पुरावा होता अशातला भाग नव्हता. त्यामुळे या जागेत सलगपणे वहिवाट कोणाची या कायदेशीर मुद्द्यावर हा वाद बव्हंशी आधारित असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. अर्थात यात बहुसंख्यावाद प्रभावी ठरलेला नाही असे म्हणणेही धाडसाचे ठरेल.
बाबरी मशिदीच्या खाली वास्तू होती, मशीद रिकाम्या भूखंडावर बांधली गेलेली नाही. पण मशिदीखाली जे होते ते मंदिरच होते काय किंवा असल्यास कोणाचे होते हे पुरातत्व खात्याने स्पष्ट केलेले नाही हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानेच नोंदवले आहे. शिवाय पुरातत्व खात्याला मशिदीखालील जमिनीत मिळालेले अवशेष किमान १२व्या शतकातील आहेत. मशीद तर १६व्या शतकातील. मग मधल्या ४०० वर्षांच्या काळात तेथे काय होते हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे मशीद बांधतांना मंदिराचे अवशेष वापरले गेले असे निश्चयाने म्हणता येणार नाही. असे असले तरी ती जागा रामजन्मभूमीच अहे अशी श्रद्धा तेव्हाही होती आणि तेव्हाही हिंदू मशिदीच्या नजीकच राम चबुतरा बांधून पूजा करत होते. ते १८५७ पूर्वी मशिदीच्या मुख्य घुमटासमोरील आवारातही पूजा करत होते.
१५ मार्च १८५८ रोजी मंदिर-मशीद वादामुळे लॉर्ड कॅनिंगने ती जागा जप्त केली पण हिंदू-मुस्लिमांचे पूजा आणि नमाजाचे अधिकार कायम ठेवले. बदल एकच केलेला की दोन समुहांत संघर्ष पेटू नये म्हणून बाहेरचे आवार आणि आतले आवार यांच्या मध्ये एक भिंत उभी केली.
याचाच अर्थ हिंदुंचा तेथील पूजेचा अधिकार ब्रिटिशांनीही अमान्य केला नाही. हिंदुंची पूजा बाह्य आवारात सातत्याने सुरू राहिली असली तरी मशिदीत मात्र सातत्याने नमाज केली जात होते असे दिसत नाही. उलट १९४९ च्या संघर्षात हिंदुंनी मशिदीच्या मुख्य घुमटाखाली राममूर्ती स्थापित केल्यापासून तेथे नमाज करणे पूर्णपणे बंद करून टाकले.
त्यानंतरही न्यायालयात १९६१ पासून वाद दाखल झाला असला तरी ताबाहक्क मात्र हिंदुंकडेच राहिला. भारतीय कायद्यानुसार कोणी दुसऱ्याने ताब्यात घेतलेल्या स्थावर मालमत्तेवर त्याचीच मालकी प्रस्थापित होते. आणि भारतीय कायद्यानुसार देवता, कंपनी, ट्रस्ट आदि कायदेशीर व्यक्ती मानल्या जातात. त्यामुळे जर राम-प्रतिमेचे तेथे प्रदीर्घकाळ अस्तित्व असेल तर ती मालकी रामाकडेच जाईल. निर्मोही आखाड्याचा दावा फेटाळला गेला कारण वादग्रस्त जागेचा ताबा व व्यवस्थापन त्यांच्याकडे द्यावे यासाठी ते रामाचे कायदेशीर प्रतिनिधी / व्यवस्थापक असल्याचे सिद्ध करू शकले नाही.
दुसरा मुद्दा आहे तो कायदेशीर प्रवाहीपणाचा. म्हणजे ब्रिटिशांनी एकाद्या दाव्याबाबत किंवा मालमत्तेबाबत (जप्तीसकट) जी तत्कालीन कायद्यांनुसार निवाडे केले ते सार्वभौम भारतातही कायम मानले जातील अशी तरतूद घटनेचे कलम ३७२ (१) आणि २९६ नुसार आहे. ब्रिटिशांनी ही जागा १८५८ साली जप्त केली होती. याचा अर्थ ही जागा आज भारत सरकारच्याच जप्तीखाली आहे असाही एक अर्थ काढता येतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सुचवले आहे व या आधारावरच ब्रिटिश न्यायालयांनी दिलेल्या या जागेसंबंधीच्या निकालांवरही भाष्य केले आहे. वादग्रस्त जागेचा ताबा सध्या केंद्र सरकारकडे देऊन ट्रस्ट स्थापन करून या ट्रस्टचे व्यवस्थापन कायदेशीरपणे ट्रस्टींकडे सोपवावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा ताबा कोणत्याही वादीकडे देण्यात आलेला नाही हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
पुरातत्वीय उत्खननात मशीदीच्या खाली कोणतीही वास्तू सापडली तरी त्यावरून आज कोणत्याही जागेची मालकी सांगता येणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्या जागेवर मालकी कोणाची हे सिद्ध करू शकणारा पुरावा म्हणजे वेळोवेळी आलेल्या सत्तांनी त्या मालकी हक्कास दिलेली मान्यता. त्यामुळे जमिनीखाली आधी काय होते या बाबीला कायदेशीर दृष्ट्या कसलाही अर्थ राहत नाही. त्यामुळे पुरातत्वीय पुराव्यांवर वाद घालत बसलेल्यांना हे कायदेशीर उत्तर दिले गेले व दाव्यांना ते पुरावे कसलाही आधार देऊ शकले नाहीत.
मुघल काळात हिंदू प्रार्थना स्थळांना जो उपद्रव पोहोचवण्यात आला आणि त्यातून जे दावे उद्भवले तेही भारतीय कायद्यांमार्फत सोडवत बसता येणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात बजावले आहे.
अयोध्येला १८५६ साली ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतल्यानंतर मालमत्तेसंबंधी जेही दावे सुरू झाले ते आमच्या कार्यकक्षेच्या परिघात प्रवाहीपणाच्या नि:संदिग्ध घटनात्मक तरतुदीमुळे येतात, तत्पूर्वीचे नाही. ब्रिटिशांनी हिंदू व मुस्लिम या दोघांना वादग्रस्त जागेवर आपापल्या प्रार्थना करण्यास परवानगी दिली होती. म्हणजेच वादग्रस्त जागेवरील दोघांचाही अधिकार मान्य केला होता. पण हिंदूनी आपली पूजा-अर्चा जशी सातत्यपूर्ण ठेवली, राम प्रतिमा अखंडितपणे त्याच परिसरात राहिली, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वाधिकपणे उचलून धरलेला मुद्दा आहे.
थोडक्यात वहिवाट ज्याची त्याची मालकी असे काहीसे घडल्याचे या प्रकरणात दिसते. जागेची कायदेशीर मालकी कोणाची हे पुराव्यांअभावात सिद्ध होऊ शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देतांना न्यायालयांनी पुराव्यांबरोबरच त्यांच्या अभावातही विवेकाचा उपयोग कसा करावा यावरही व्यापक उहापोह केला आहे. मुस्लिमांचा दावा जागेचा ताबा काही काळ गमावल्याने फेटाळला गेला आहे याचे भान सर्वोच्च न्यायालयाला दिसते. त्यामुळेच मुस्लिमांना वेगळी पाच एकर जागा देण्यात यावी असा निकाल दिला आहे. पण यामुळे विवेकाचे तत्व पूर्वग्रहांनी प्रदूषित झाल्यासारखे कोणास वाटल्यास नवल नाही.
त्याच वेळीस सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त वास्तूची जागा केंद्र सरकारने Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act 1993 नुसार ताब्यात घेऊन विश्वस्त संस्थेची स्थापना करावी. या विश्वस्त संस्थेने आपले निर्णय, अंमलबजावणी कशी करेल हे त्या संस्थेचे कार्य असतांना या संस्थेने मंदिराचे बांधकाम व त्यासंबंधीत कार्येही पाहावीत असे सांगितले आहे. खरे तर वादग्रस्त जागेत काय करायचे हा या पुढच्या तीन महिन्यांत स्थापन होणाऱ्या या ट्रस्टने ठरवायची बाब असतांना त्यांच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करून त्यांना मंदिर बांधावयाचा सर्वोच्च न्यायालयानेच देणे ही या निकालपत्रातील सर्वाधिक खटकणारी बाब आहे. वादग्रस्त जागेवर पूर्वी मंदिर होते की नाही याबाबत हा दावा नसतांना, किंबहुना तो मुद्दाच चर्चा केली असली तरी दूर ठेवण्यात आला असतांना हा आदेश असे सुचवतो की तेथे मंदिरच होते हे मान्य असून तेथे मंदिरच बांधले गेले पाहिजे अशी सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा आहे. हा निकाल देतांना विवेकापेक्षा बहुसंख्यांकवादाचा प्रभाव पडला असणे शक्य आहे असे वाटते ते यामुळेच.
ट्रस्ट भले मंदिरच बांधेल, पण तो निर्णय ट्रस्टचा असला पाहिजे होता. न्यायालयाच्या मर्यादा आणि न्यायातील विवेकाचे स्थान यावर भविष्यात चर्चा होणे शक्य आहे.
हा निकाल देत असतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घटना, कायदे, समाजव्यवस्था, श्रद्धांचे महत्त्व आणि सर्व श्रद्धांकडे कसे समभावाने पाहिले पाहिजे याचाही उहापोह केला आहे. तो अर्थात उद्बोधक आणि प्रशंसनीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सलग वहिवाटीला सर्वाधिक महत्त्व देत आपला निकाल दिला आहे. मुस्लिमांना ते सिद्ध करता आलेले नाही. न्यायालयीन निकाल पुराव्यांवर अवलंबून असतात. मुस्लिम सबळ पुरावे देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आगपाखड करत न बसता तो नर्मपणे स्वीकारून पुढे भविष्याकडे वाटचाल करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
त्याच वेळीस कडव्या हिंदुत्ववाद्यांना हेही सांगणे आवश्यक आहे की निकाल आपल्या बाजूने लागला म्हणून उन्माद करण्यात अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अविरत ताबा आणि वहिवाट या मुद्द्यावर निकाल दिलेला आहे, रामाचे अस्तित्व मान्य करणारा निकाल दिलेला नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे. ते न्यायालयाच्या कक्षेतही येत नाही. जनांचा राम जनांच्या हृदयातच वसू द्यावा, त्याचे मनीमानसी वसलेले धवल चरित्र डागाळण्याचा प्रयत्न करू नये.
निकालावर कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्ट्या विविधांगी चर्चा मात्र होतच राहील. किंबहुना ती निकोपपणे, द्वेषरहितपणे करणे हे आपले घटनात्मक कर्तव्यही आहे. देश असाच प्रगल्भ होत जातो. बाबरी मशीद हा भारतीय राजकीय, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्थेला हादरवणारे एक भीषण प्रकरण होते. ते आता विसरुयात आणि खराखुरा प्रागतिक भारत घडवूयात!
संजय सोनवणी, हे संशोधक आणि लेखक आहेत.
COMMENTS