रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याची सुनावणी पूर्ण

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याची सुनावणी पूर्ण

नवी दिल्ली : रामजन्मभूमी व बाबरी मशीद खटल्याची गेले ४० दिवस सुरू असलेली सुनावणी बुधवारी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या पाच वाजताच्या मुदतीपू

२३-२४ जुलैला जोशी- अडवाणींचा जबाब नोंदवणार
अयोध्या खटल्याचा पुनर्विचार करण्याची सिविल सोसायटींची मागणी
राम मंदिर भागात नेते, अधिकाऱ्यांकडून लाखोंची जमीन खरेदी

नवी दिल्ली : रामजन्मभूमी व बाबरी मशीद खटल्याची गेले ४० दिवस सुरू असलेली सुनावणी बुधवारी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या पाच वाजताच्या मुदतीपूर्वीच एक तास आधी संपली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व याचिकांची सुनावणी झाल्याने या प्रकरणाचा निकाल येत्या २३ दिवसांत लागणार आहे.

बुधवारी सकाळी सुनावणीला सुरवात झाल्यानंतर न्यायालयात एका प्रसंगाने खळबळ उडाली. हिंदू महासभाच्या वकिलांनी सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांना प्रभू रामचंद्राच्या जन्माचा नकाशा दिला. हा नकाशा धवन यांनी फाडला. या प्रसंगामुळे वातावरण काही काळ तंग झाले. पण हा नकाशा फाडण्याची परवानगी आपल्याला सरन्यायाधीशांनीच दिली होती असे धवन यांनी सांगितले. सरन्यायाधीशांनी आपण उपहासातून अशी परवानगी दिल्याचे सांगितले. या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या वकिलांच्या युक्तीवादावरही नाराजी व्यक्त केली. जर तुमचा असा युक्तीवाद सुरू राहिल्यास आम्ही उठून जाऊ असा इशारा त्यांनी दिला. त्यावर वकिलाने दिलगिरी व्यक्त केली.

दरम्यान, या प्रकरणातील एक प्रतिवादी पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणातील वादग्रस्त जमिनीवरील आपला दावा सोडण्यासाठी ‘सेटलमेंट अग्रीमेंट’ दाखल करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. जमिनीवरचा हक्क सोडल्याच्या बदल्यात अयोध्येत असलेल्या २२ मशिदींची जबाबदारी व त्यांचे संरक्षण सरकारने आपल्या हाती घ्यावे अशी अट या सेटलमेंट करारात आहे. पण यावर मुस्लीम पक्षकारांचे वकील इक्बाल अन्सारी यांनी वादग्रस्त जागेवरील दावा सोडण्याचा मुद्दा या प्रकरणात होता पण त्यावर कोणतेही कागदपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो निकाल सर्वांना मान्य करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याची सुनावणी ४० दिवस चालणे ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक वेगळी नोंद ठरली आहे. या आधी १९७२मध्ये केशवानंद भारती खटल्याची सुनावणी सलग ६८ दिवस सुरू होती व त्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या अधिकारांवर निर्बंध घालत भारतीय राज्य घटनेची चौकट बदलण्याचा अधिकार संसदेला नाही असे स्पष्ट केले होते.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0