‘बामू’चा ऑनलाइन परीक्षा घोळ

‘बामू’चा ऑनलाइन परीक्षा घोळ

विद्यापीठाचा डेटा हा "रॉयल्टी डेटा" असतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा डेटा हा इंटरनॅशनल प्लेअरला आपण मोफत दिलाय. त्याची किंमत अफाट आहे. विद्यापीठाची स्वत:ची यंत्रणाच नसल्यानं आरामात हा डेटा प्रॉक्टरला बहाल केल्यासारखंच हे आहे.

९ ऑक्टोबर २०२० म्हणजेच शुक्रवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठा(बामू)च्या परीक्षांना सुरूवात झाली. कोरोना महासाथीच्या काळात परीक्षा घेणं तसं सर्वच विद्यापीठांसाठी पहिला आणि नवा अनुभव होता. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षेचा पर्याय देण्यात आला आहे. ९ ऑक्टोबरला दुपारीच बातमी आली की विद्यार्थ्यांचे लॉगइन होत नाही. ऑनलाइन लॉगइन होत नाही म्हणून ज्या विद्यार्थ्यांना शक्य होतं ते विद्यार्थी महाविद्यालयात किंवा जवळच्या परीक्षा  केंद्रावर गेले. त्यांनी ऑफलाइन परीक्षा  दिली. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लॉगइन करता आले नाही आणि ऑफलाइनचाही पर्याय  नव्हता त्यांच्या पुन्हा परीक्षा घेण्यात येतील असं विद्यापीठ प्रशासनानं सांगितलं. आता एकही विद्यार्थी परीक्षेस मुकणार नसल्याचं विद्यापीठातील संबंधितांनी सांगितले आहे.

ऑनलाइन परीक्षेसंबंधीची तयारी सुरू होती. त्यापूर्वी सरावासाठी ऑनलाइन परीक्षा ( माॅक) घेण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानं या परीक्षेसंबंधी ७ ऑक्टोबर रोजी एक परिपत्रक जारी केलं. यात २०२० मध्ये होणा-या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आणि अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अनुक्रमे ९ ऑक्टोबर आणि १२ ऑक्टोबरपासून घेण्यात येणार असल्यासंबंधी सांगितले. विद्यापीठ विभागांच्या परीक्षा १४ ऑक्टोबरपासून घेण्यात येण्याविषयी सूचनाही ७ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकात आहे. वेळापत्रक विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आले आहे. परीक्षा  प्रवेशपत्र संबंधित महाविद्यालयात पाठवण्यात आल्याचं यात लिहिलं आहे. विद्यार्थी, पालक, अध्यापकांना या परीक्षेसंबंधी अडचणी असल्यास १० जणांच्या समितीला संपर्क साधण्याची सूचनाही करण्यात आली.

त्यानंतर ८ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठाच्या अधिकार कक्षेतील सर्व महाविद्यालये आणि परीक्षा केंद्रासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. यात सर्व प्राचार्य आणि परीक्षा केंद्रप्रमुखांना उद्देशून सूचना करण्यात आल्या होत्या. ऑनलाइनचा पर्याय विद्यार्थ्यांना वापरता आला नाही तर कोणत्याही विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यास परीक्षा केंद्रावर ऑफलाइन परीक्षा देण्यास केंद्रप्रमुखाने परवानगी द्यावी. विद्यापीठानं निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची सुविधा देण्यासंबंधी हे परिपत्रक होते. एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये अशा सूचना विद्यापीठानं त्यांच्या अंतर्गत येणा-या परीक्षा केंद्रांना दिल्या होत्या.

९ ऑक्टोबर रोजी अनेक विद्यार्थ्यांना लॉगइन करता आले नाही. त्यामुळे ज्यांना शक्य होते ते विद्यार्थी नजीकच्या परीक्षा केंद्रांवर गेले. त्यांनी त्या ठिकाणी परीक्षा दिली. पण जे कोविड-१९ च्या स्थितीमुळे परीक्षा केंद्रापासून दूर असलेल्या निवासस्थानी होते त्यांना दोन्ही पद्धतीने परीक्षा देता आली नाही. त्यांच्या परीक्षांचे नवे शेड्यूल विद्यापीठ देणार असल्याचं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानं स्पष्ट केलंय. ९ ऑक्टोबरला काही परीक्षा केंद्रावर धांदल उडाली. सकाळी ८ वाजता लॉगइन करणारे अनेक विद्यार्थी दुपारी १२.३० पर्यंत लॉगइन करू शकले नव्हते. त्यानंतर अनेकांनी केंद्रावर जाऊन परीक्षा दिली.

१० ऑक्टोबरला या संबंधीचे आणखी एक परिपत्रक विद्यापीठानं जारी केले. लॉगइन न झाल्यास विद्यार्थ्यांनी त्याच ठिकाणी उपलब्ध असलेला गुगल फॉर्म भरावा यासंबंधीच्या सूचना १० ऑक्टोबरला जारी केलेल्या परिपत्रकात आहेत. याला विद्यापीठानं “तातडीचे परिपत्रक” असे संबोधले आहे. पूर्वीच्या परिपत्रकात आय.टी. कॉर्डीनेटरच्या व्हॉट्सअॅपवर माहिती पाठवण्याची सूचना विद्यार्थ्यांना करण्यात आली होती. मात्र ९ ऑक्टोबरला आय.टी. कॉर्डीनेटर्सची मदत अनेकांना मिळालीच नाही. विद्यापीठातून फोनही रिसिव्ह न केल्याच्या तक्रारी अनेक विद्यार्थ्यांनी केल्या. म्हणजे “आय.टी. कॉर्डीनेटर टीम” हा प्रयोग सपशेल फसला होता. त्यामुळे १० ऑक्टोबरला तातडीचे परिपत्रक विद्यापीठानं काढले. विद्यार्थ्यांनी लॉगइनमध्ये अडचण आल्यास गुगल फॉर्म भरून माहिती सादर करावी अशा सूचना १० ऑक्टोबरच्या परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत. गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी स्वत:ची माहिती सादर केल्यानंतर त्यांना ऑनलाइन परीक्षेत समाविष्ट करून घेण्यात येईल असं आता विद्यापीठानं परिपत्रकाद्वारे कळवलं आहे. यासाठीचा वेळही वाढवल्याचे विद्यापीठानं स्पष्ट केले. सकाळी ९ ते दुपारी ३ आणि दुपारी २ ते रात्री ८ पर्यंत वेळ ऑनलाइनसाठी देण्यात आली आहे. १० ऑक्टोबरच्या परिपत्रकात ऑनलाइन परीक्षेतील तांत्रिक  अडचणी दूर केल्याचा दावाही विद्यापीठानं केलाय.

एकूणच या सर्व घटनाक्रमातून विद्यापीठ ऑनलाइन परीक्षेसाठी टेक्निकली अपडेट नव्हतं हे स्पष्ट होत आहे. याशिवाय आय.टी. कॉर्डीनेटर कमिटीचे सदस्यही विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आयत्या वेळी सोडवण्यास सज्ज नव्हते. अथवा जितके आय.टी. कॉर्डीनेटर होते त्यांची संख्या ऑनलाइन परीक्षांर्थींच्या संख्येच्या तुलनेत तुटपुंजी होती, असंच ९ ऑक्टोबरला झालेल्या गोंधळातून दिसून येत आहे. असे नसते तर तातडीचे परिपत्रक विद्यापीठाला १० ऑक्टोबर रोजी काढावेच लागले नसते. यासंबंधी विद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय आहे का हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.

डेटा सिक्युरिटी विषयी विद्यापीठ पराकोटीचे गाफील का?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाचे प्रमुख योगेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी म्हटलं की एकूण परीक्षार्थींपैकी ५० टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देणारे होते. तर ५० टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑफलाइन परीक्षा देणं पसंत केलं.

पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ५० ते ६० हजाराच्या आसपास विद्यार्थ्यांनी ९ आणि १० ऑक्टोबरला परीक्षा दिली. एकूण परीक्षार्थींपैकी ५० टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देणारे होते तर विद्यापीठ प्रशासन ऑनलाइसाठी सज्ज का नव्हते? हा योगेश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीतून पडलेला प्रश्न आहे.

विद्यापीठ “प्रॉक्टर ऑनलाइन सिस्टीम” परीक्षेसाठी वापरत असल्याची माहितीही योगेश पाटील यांनी दिली. ज्यांचे लॉगइन झालं नाही त्यांना गुगल फॉर्मचा पर्याय देण्यात आला. हे सर्व विद्यापीठाच्या परिपत्रकातूनही स्पष्ट होत आहे. शिवाय संबंधितांनी दिलेल्या माहितीतूनही हे उघड झालं आहे. गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून आणि प्रॉक्टर सिस्टीमकडे आता विद्यार्थ्यांचा डेटा जाणार म्हणजे तो गेलाही आहे. या डेटाच्या सिक्युरीटीची जबाबदारी विद्यापीठ उचलणार आहे का? विद्यापीठाचा डेटा असा सरसकट जर उपलब्ध झाला तर रॉयल्टी डेटासंबंधी आपली विद्यापीठं किती गाफील आणि बेजबाबदार आहेत हे सर्व वास्तव आता समोर आलं आहे. विद्यापीठाच्या डेटासाठी प्रॉक्टरसारखी सिस्टीम थेट पार्टनर कशी काय ठरू शकते? विद्यापीठाचा डेटा हा “रॉयल्टी डेटा” असतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा डेटा हा इंटरनॅशनल प्लेअरला आपण मोफत दिलाय. त्याची किंमत अफाट आहे. विद्यापीठाची स्वत:ची यंत्रणाच नसल्यानं आरामात बामूचा डेटा प्रॉक्टरला बहाल केल्यासारखंच हे आहे. खर तर विद्यार्थ्यांचा डेटा हा रॉयल्टी डेटा असतो. त्यासंबंधी भारतातील आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्था सक्षम आहेत. याशिवाय देशातील अनेक विद्यापीठ यासंबंधी दक्ष आहेत. भारतामध्ये डेटावर चर्चा काही पहिल्यांदा नाहीये. यापूर्वीही विद्यापीठ स्तरावर याचं महत्त्व पटलेली अनेक विद्यापीठं आहेत. मुंबई, बंगळुरू इथल्या अनेक विद्यापीठांनी डेटा सेन्सिटीव्हीटी दाखवली आहेच. उद्या काही विद्यापीठाच्या परीक्षेसंबंधी इश्यू झालाच तर तो प्रॉक्टर ऑनलाइन सिस्टीमवर दोष देऊन विद्यापीठ नामानिराळे राहील यात शंका नाही.

विद्यापीठाकडे विद्यार्थी, महाविद्यालयं, माजी विद्यार्थी यांचा कम्पाईल डेटा का नाही? हा मुद्दा इथं कळीचा आहे. कोविड-१९ च्या कठिण स्थितीचं निमित्त आहे. पण सर्वाधिक बुद्धिवादी लोकं कुठे असणे अपेक्षित आहे? विद्यापीठात ती नसतील तर इतर कुठेही ती नसणार हे आहेच. आडात नाही तर पोह-यात कसे येणार?

महावितरणने सरासरी देयकं पाठवली तसं विद्यापीठ सरासरी गुण देणार असेल तर तसंही स्पष्ट करावं. नाहक विद्यार्थी आणि महाविद्यालयांची धावपळ कशासाठी?

बामूकडे टेक्निकल टीमच नाही का? त्यासंबंधीची प्रक्रिया आता कुठं सुरू झाली का? इंटरनेट केंद्रित जगात विद्यापीठांनी इतकं गाफील राहण कशाचं लक्षण आहे? विद्यापीठांचा असा दृष्टीकोन असेल तर सामान्य लोकांकडून काय अपेक्षा करणार? विद्यापीठाच्या पॅरलल डेटा सिस्टीमची गरज आता तरी ओळखली पाहिजे, हे ९ व १० ऑक्टोबरला झालेल्या गोंधळातून सिद्ध होत आहे.

प्रशासकीय स्तरावर एकवाक्यता नाही

विद्यापीठातील पदाधिका-यांकडून तर्कशुद्ध आणि एकवाक्यतेनं उत्तरं पण मिळाली नाहीत. १० जणांची जी यादी विद्यापीठानं दिली होती त्यापैकीही प्रत्येकाचं म्हणणे वेगळे होते. विद्यार्थ्यांना काहीही समस्या आलेली नाही. परीक्षा सुरळीत पार पडल्याचंही विद्यापीठातून सांगण्यात आलं. तर ९ ऑक्टोबरला सुमारे २३ हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. सुरूवातीलाच अडचण आली मात्र दुपारनंतर अडचण आली नाही असा दावाही विद्यापीठाकडून करण्यात आलाय. तर ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता आली नाही त्यांना पुढच्या परीक्षेची तारीख अद्याप दिलेली नाही, असं खुद्द विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. महाविद्यालयात अध्यापन करणाऱ्यांनी सांगितलं की आम्हाला तासाभरातच पाच-पंचवीस फोन आले. विद्यार्थी लॉगइन होत नसल्यानं वैतागले होते. एकूणच सर्व प्रकार गोंधळाचा होता. विद्यापीठाकडे स्वत:ची डेव्हलप्ड सिस्टीम असली पाहिजे, सुरक्षित डेटा असला पाहिजे या गरजा मात्र अधोरेखित होत आहेत. गुगल फॉर्मवर विद्यार्थ्यांनी डेटा भरला म्हणजे तो डेटा आता विद्यापीठाचा रॉयल्टी डेटा राहिला नाही, याविषयी देखील विद्यापीठ प्रशासनाला चिंता नसल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर यंत्रणा कामाला लागली. अपरिहार्यता म्हणून किंवा उपचार म्हणून जर परीक्षा होणार असतील तर ही चिंतेची बाब आहे. हा प्रश्न फक्त कोविड महासाथी काळाचा नाही. कोरोनाची लस २०२१ च्या पहिल्या सहामाहीतही आली नाही तर पुन्हा हा गोंधळ होणारच नाही असंही स्पष्ट करता येत नाही.

तृप्ती डिग्गीकर या स्वतंत्र पत्रकार आहेत.

COMMENTS