बीटी कापसासाठी बंदी झुगारुन अकोल्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन

महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील सुमारे १५०० शेतकऱ्यांनी ११ जून रोजी असहकार आंदोलन केले. तणनाशकांना तोंड देऊ शकणाऱ्या बीटी कापसावरील बंदी झुगारून देऊन ते बियाणे शेतात लावण्यासाठी हे शेतकरी एकत्र आले. त्यावेळी तिथे मोठ्या प्रमाणात पोलिसांच्या तुकड्याही उपस्थित होत्या. ललित पाटील बहाळे नावाच्या एका शेतकऱ्याने अकोट येथील त्यांच्या दोन एकर जमिनीमध्ये बियाणे लावले.

“गेली काही वर्षे शेतकरी चोरून एचटीबीटी कापसाची लागवड करत आहेत. हा सत्याग्रह करून आम्ही अभिमानाने समोर येऊन शेतीवर घातले जाणारे अवाजवी प्रतिबंध झुगारून देण्यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना प्रेरणा देत आहोत. आज एचटीबीटीला लोक ‘चोर बीटी’ म्हणतात. आम्हाला त्यावरचा हा डाग पुसून त्याला ‘हक्काचं बीटी’ करायचं आहे,” असे बहाळे म्हणाले.

बियाणे लागवडीनंतर निषेध सभा झाली. त्यावेळी वक्त्यांनी सरकारला बीटी कापूस आणि बीटी वांगे यांच्यावरील बंदी मागे घेण्याचे आवाहन केले. हे आंदोलन शेतकरी संघटना या संघटनेने आयोजित केले होते. आंदोलनाचा भाग म्हणून संघटना बीटी वांग्याचीही लागवड करणार होती, परंतु बंदी असलेले हे बियाणे त्यांना मिळू शकले नाही.

मेमध्ये, हरयाणा सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यामध्ये जनुकीय सुधारित वांग्याच्या बेकायदा लागवडीच्या विरोधात कारवाई केली होती. त्यांनी पीक उपटून ते चर खणून त्यात गाडून टाकले होते.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०१५ पासून बीटी कापसावर बंदी घातली  आहे. बीटी वांग्याची लागवड २०१० पासून  त्यावेळचे पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी बंदी घातल्यापासून प्रतिबंधित आहे.

शेतकरी संघटनेचे म्हणणे असे आहे, की जनुकीयदृष्ट्या सुधारित पिकांना परवानगी दिली गेली पाहिजे कारण ती शेतकऱ्यांकरिता अधिक फायदेशीर असतात.

“मका, सोया, कापूस यासारखी डझनभर जीएम पिके जगभर लावली जातात आणि कोट्यवधी लोक आणि गुरे गेली दोन दशके ती खात आहेत. माणूस किंवा प्राणी यांच्या आरोग्यावर कोणत्याही प्रकारचा विपरित परिणाम होत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. जीएममुळे पर्यावरणामध्ये प्रदूषण निर्माण होते असा दावा केला जातो, परंतु प्रत्यक्षात, त्यांच्यामुळे कीटकनाशकांचा उपयोग कमी होतो, जी अनेक लाभदायक कीटकांनाही अपाय करतात. जीएममुळे प्रत्यक्षात जैवविविधता वाढते, आणि पिकाचे नुकसान कमी होत असल्यामुळे अधिकाधिक जमीन शेतीखाली आणण्याची गरजही कमी होते,” असे शेतकरी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष, अनिल घनवट सांगतात.

ज्या शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी कापूस लावण्याचा प्रयोग केला आहे तेही त्याला अनुकूल आहेत. महाराष्ट्रातील परभणी येथील शेतकरी गजानन देशमुख यांनी त्यांच्या शेतात एचटीबीटी कापसाची लागवड केली होती आणि त्यांना त्यांच्या पिकात वाढ झाल्याचे दिसले.

“मागच्या वर्षी मी तीन एकरात एचटीबीटी आणि दोन एकरात जुना बीटी लावला. एचटीबीटीची परीक्षा करण्यासाठी मी कोणतेही कीटकनाशक वापरले नाही, पण दोनदा तणनाशक फवारले. मला बीटीपासून सरासरी ७ क्विंटल पीक मिळाले, तर एचटीबीटीपासून १२ क्विंटल,” असे ते म्हणाले.

एक ऊस उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अजित नरदे यांच्या म्हणण्यानुसार जीएम पिके ही देशासाठीही आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतात. “जीएम केवळ शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर भारताच्या आर्थिक समृद्धीसाठीही महत्त्वाचे आहे. तेलबियांमध्ये जीएम बियाणे आल्यास आपल्याला आपली आयात मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल, पिकांची विविधता वाढवता येईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरित्या वाढवता येईल,” असे ते म्हणतात.

जीएम बियाणांचा वापर हा एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. जीएम विरोधी गटाचे म्हणणे असे आहे, की त्याच्या वापरामुळे जैवविविधतेचे नुकसान होऊ शकते, ते खाणाऱ्या माणसांसाठी ते अपायकारक असू शकते आणि बियाणांच्या विक्रीवर आपल्याला एकाधिकार मिळावा यासाठी मोठ्या कॉर्पोरेशनकडून त्याचा पुरस्कार केला जातो. पण अनेक अभ्यासांनी या भीती अतिशयोक्त आहेत असे दाखवले आहे.

नॅशनल अकॅडमीज ऑफ सायन्सेस यांच्याद्वारे करण्यात आलेल्या ९०० अभ्यासांच्या विश्लेषणामध्ये असे दिसून आले की जीएम पिके वापरण्यास सुरक्षित आहेत. या विश्लेषणात असा निष्कर्ष काढला आहे, “सामान्य खाद्यपिकांपेक्षा जनुकीय सुधारणा केलेल्या पिकांमुळे मानवी आरोग्य सुरक्षेला अधिक जोखीम असते असे संकेत देऊ शकतील असे कोणतेही फरक त्यामध्ये आढळले नाहीत.” जनुकीयदृष्ट्या सुधारित पिकांमुळे पर्यावरणीय धोके निर्माण होतात या दाव्याला आधार देणारा कोणताही निर्णायक पुरावा त्यांना सापडला नाही. या विश्लेषणानुसार उत्पादन वाढल्यामुळे आणि कीडींचे हल्ले कमी झाल्यामुळे शेतीवरील एकंदर परिणाम सकारात्मक होता.

मूळ लेख येथे वाचावा.