बरे झाले, मोदी आले…

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

मोदींना भारतीय जनेतेने पुन्हा एकदा मोदींना कौल दिला आहे. आपल्या लोकशाहीच्या भाषेत तो कौल भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला आहे, मात्र आपल्या राजकीय मानसिकतेनुसार तो मोदींना मिळालेला आहे. परंतु असा स्पष्ट कौल मिळाला नसता तर, देशात काँग्रेस सत्तेवर येण्याची किंवा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन होण्याची शक्यता किती होती? मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये युपीएला सर्वाधिक १३२ जागा दिल्या होत्या त्या ‘टाइम्स नाऊ’च्या पाहणीमध्ये. या १३२ मध्ये काँग्रेसचा वाटा सर्वाधिक आणि त्या खालोखाल द्रमुकचा असणार हे गृहित धरले होते. त्यात ८० ते ९० काँग्रेस आणि २५ द्रमुक असे आकडे साधारणतः गृहित धरण्यात आले होते. या चाचण्यांनी युपीएला दिलेले हे ‘सर्वाधिक आकडे’ जरी खरे निघाले असते, तरी काँग्रेस किंवा युपीएला स्वतःच्या बळावर सरकार स्थापने शक्य नसते झाले. २०१४च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४३ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला त्यातल्या त्यात बरे यश दाखवणाऱ्या या सर्व्हेची बरोबरी करायची म्हटली असती तरी काँग्रेसला आपली कामगिरी दुपटीने सुधारणे आवश्यक होते. ती सुधारावी यासाठी काँग्रेसकडे ना काही योजना होती, ना तसे प्रयत्न होते, ना तसे नेतृत्व.

 मधल्या काळात राजस्थान,मध्यप्रदेश अशा काही राज्यांमधला विजय आणि गुजरातमध्ये दिलेली बऱ्यापैकी लढत यामुळे काँग्रेसच्या थोड्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र गेल्या साधारण सहा-सात महिन्यांमध्ये विशेषतः ‘चौकीदार चोर है’ या घोषणेची चाबी सापडल्यावरच राहुल गांधींच्या आत्मविश्वासात आणि सार्वजनिक वावरात नाट्यपूर्ण गतीने सुधारणा झाली. आपल्या एका तरी वाक्याची दखल घेऊन, त्याच शब्दांचा वापर करून मोदींना बचाव करावा लागला, या वास्तवाने त्यांना ही हिंमत दिली. परंतु तरीही, मतदानोत्तर चाचण्या वगळूनही, कुठलाही राजकीय निरीक्षक, अथवा काँग्रेस समर्थक काँग्रेस-युपीए यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येण्याविषयीची शक्यताही व्यक्त करत नव्हता, कारण तशी ती दिसतच नव्हती. आता प्रत्यक्ष निकालानंतर काँग्रेसच्या जागांमध्ये केवळ आठ ते दहा जागांची वाढ होऊन  आकडा पन्नास ते पंचावन्न पर्यंत पोचण्याची शक्यता दिसत आहे, त्यामुळे काँग्रेसच्या राजकीय ताकदीविषयीचे अंदाज खरे होते, असे म्हणावे लागेल.

या स्थितीत, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला जर पुरेसे बहुमत मिळाले नसते आणि तिसरा पर्याय म्हणून जे उभे राहू पाहात होते, त्यांची अशी वाताहत झाली नसती तर? या ‘तर’चे उत्तरच, ‘बरे झाले, मोदी आले’ या शीर्षकात आहे. कारण त्या स्थितीत साधारण ७५ ते ८० जागांसह काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष आणि त्या खालोखाल मायावती, अखिलेश आणि ममता बॅनर्जी यांच्या जागा राहिल्या असत्या. या नेत्यांचे इगो, मूड आणि भानगडी सांभाळून त्यांची मोट बांधणे काँग्रेसला कमालीचे अवघड गेले असते. केवळ ‘मोदी नकोत’ म्हणून या नेत्यांना सहन करण्यापेक्षा सत्तेत नसलेले बरे, असे म्हणण्याची वेळ काँग्रेसवर आणि देशावरही आली असती, हे नक्की. मोदी यांना जर आपण डिक्टेटर म्हणत असू, त्यांच्या एकछत्री अंमल ठेवण्याच्या वृत्तीवर टीका करत असू तर ते सगळे अवगुण मायावतीमध्ये त्याहूनही अधिक बटबटीतपणे आहेत. मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मायावतींच्या संपत्तीत झालेली अफाट वाढ, त्यांचे स्वतःवरील टोकाचे प्रेम हा इतिहास पाहता त्यांनी आपल्या संख्याबळावर केंद्रात धुमाकुळ घातला असता आणि सरकारपुढे रोज नवे संकट उभे केले असते. ममता बॅनर्जी यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत फार काही बोलले जात नाही, त्यांचा संपत्तीचा सोस मायावतींच्या तुलनेत कमी असावा असे म्हणता येईल, परंतु त्यांचे उपद्रवमूल्य मायावतींच्या तुलनेत तसूभरही कमी नाही. त्यांच्या तथाकथित नैतिक रागाचा, आदळआपटीचा आणि थयथयाटाचा फटका विरोधकांपेक्षा त्यांच्या आघाडीतील मित्रांनाच अधिक बसला असता. ‘बहेनजी आणि दिदी’ यांच्या अहंमध्ये पक्षांचे हे कडबोळे वारंवार भाजून निघाले असते. काँग्रेसने जर या कडबोळ्याला बाहेरून पाठिंबा दिला असता तर तो त्यांना वर्ष सहा महिन्यात काढून घ्यावा लागला असता. काँग्रेस पक्ष सत्तेत सहभागी झाला असता तर,‘कुठून ही दुर्बुद्धी सूचली’, असं वाटून त्याला वारंवार पश्चाताप करावा लागला असता आणि अखेर बाहेर पडावे लागले असते. या दोघींसाठीही ‘अशा प्रकारची आघाडी टिकवून ठेवण्याची गरज’ वगैरे पेक्षा स्वार्थ आणि अहं अधिक मोठा ठरला असता, हे आजवरचा अनुभव सांगतो. अखिलेश यादव, डीमके यांचा त्रास तुलनेने कमी असता, एवढेच!

परंतु खुद्द काँग्रेसचे काय? काँग्रेसने आता नेतृत्वासाठी गांधी घराण्याच्या पलिकडे पाहिले पाहिजे, असे सगळ्यांनाच वाटते. सर्वसमावेशक दूरदृष्टी असलेले, भारताच्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांची जाण असलेले नेहरुंचे नेतृत्व आणि धडाडी, हिंमत तसेच देशाची सामाजिक रचना यांचे भान असून कावेबाज आणि बुद्धिवानही असलेले इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व, यांपासून काँग्रेस पक्ष आता खूप खूप दूर आला आहे. काँग्रेसचा गाडा कुवतीनुसार हात असलेल्या सोनिया गांधींच्या प्रकृतीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तेंव्हा राहुल गांधीच्या क्षमतेविषयीही भलेमोठे प्रश्नचिन्ह होतेच. त्याच काळात काँग्रेसमधील काही विचारी लोकांनी एकत्र येऊन पक्षाचे नेतृत्व ‘गांधी घराण्याबाहेर’ घेऊन जाण्याचे प्रयत्न करायला हवे होते. त्याऐवजी ते राहुल गांधींमध्येच किमान राजकीय शहाणपण कधी येते, निर्णय घेण्याची,त्याच्या परिणामांची जबाबदारी घेण्याची हिंमत आणि क्षमता कधी येते याची वाट पाहात बसले.

देशभक्ती, संस्कृतीच्या महानतेचा भ्रम, धर्माचा वृथा अभिमान आणि द्वेषाधारित राजकारण करू पाहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा पाया देशभरात विस्तारत जाण्यात काँग्रेसच्या सूस्तपणाचा सर्वाधिक वाटा आहे. हातातली सत्ता जाऊनही गेल्या पाच वर्षात काँग्रेसची ही सूस्ती गेलेली नाही, कारण त्या त्या भागातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी ज्या ‘स्थानिक महासत्ता’ तयार करून ठेवलेल्या आहेत, त्या अजून अबाधित आहेत. महाराष्ट्राचं उदाहरण बोलकं आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत एवढी वाताहत होऊनही काँग्रेसने पक्ष बांधणीचा जराही प्रयत्न केला नाही. गेल्या चार महिन्यात अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपवर, भाजपच्या नेत्यांवर टीका करून, त्यांना कोंडीत पकडून, आपल्या कार्यकर्त्यांना मानसिक दिलासा दिला,त्यांचा हुरुप वाढवला असे एकदाही घडले नाही. खुद्द अशोक चव्हाण यांचाच पराभव झाल्यावर, आता तरी ते जागे होतात की बदलत्या काळानुरुप ‘वेगळाच मार्ग’ धरतात ते माहिती नाही. या दोघांपेक्षा राज ठाकरे यांनी काँग्रेसवर अधिक टीका केली. परंतु राज ठाकरेंमुळे काँग्रेसला मदत झालीच असती तर काँग्रेसची स्थिती ‘डास हाकलण्यासाठी स्वतःचे घर जाळायला निघालेल्या व्यक्तिसारखी होण्याची’ भीती होतीच.  काँग्रेसने विशेषतः राहुल गांधींनी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल येथे आघाडी करायला हवी होती, महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीशी थोडे सौहार्दाने घ्यायला हवे होते, असे आता अनेकजण म्हणतील. मात्र त्याने निकालात फार फरक पडला असता असे वाटत नाही.

काँग्रेसच्या नेत्यांनी बांधलेल्या जिल्हा स्तरावरील ‘स्थानिक महासत्ता’ आपल्या पंखाखाली घेण्याची प्रक्रिया भाजपने ‘आमच्या पक्षात या व पवित्रा व्हा’ या धोरणांतर्गत सुरु केलेली आहेच. विखे पाटलांनी जी वाट धरली ती वाट अशोकरावही धरू शकतात. देशभरातच काँग्रेसची ही अवस्था आहे. काँग्रेसनेच गेल्या साठ सत्तर वर्षात जी राजकीय संस्कृती तयार केली, ती आता काँग्रेसच्याच मूळावर येत आहे. सर्व प्रकारचा भ्रष्टाचार, सरकारी योजना कागदावर राहून तिचा केवळ प्रचार होणे, नेत्यांनी स्वतःची आर्थिक संस्थाने तयार करणे, कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्याऐवजी तात्पुरती मलमपट्टी करणे ही त्या संस्कृतीची लक्षणे आहेत. काँग्रेस संस्कृतीचा अंगिकार केल्याशिवाय कोणताही पक्ष या देशावर राज्य करू शकत नाही, असे म्हटले जाते याचा अर्थ हाच आहे. काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा करताना आपण काँग्रेसची भ्रष्टाचाराची संस्कृती नष्ट करू इच्छितो, असे भाजपवाले म्हणतात, ते निश्चितपणे ढोंग आहे. ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ हे आपण गृहितच धरल्याने आपण ती संस्कृती स्वीकारलीही आहे. परंतु  भाजप केवळ पाणी चाखण्यावर थांबणार नाही तर त्या तळ्यात धार्मिक विद्वेषाचे, भेदाभेदाचे आणि दुराभिमानाचे वीष कालवून ते तळे नासवू शकतो. सर्वसमावेशक, सर्व घटकांना स्वीकृत झाल्याचे दाखवून सत्तेवर आल्यावरही भाजपने हिंदुराष्ट्र, वर्णश्रेष्ठता, हुकुमशाहीबद्दलचे प्रेम, स्त्रीला ‘तिची जागा दाखविण्याची’ प्रवृत्ती अशा काळाला मागे खेचू पाहणाऱ्या अनेक गोष्टी झाकल्या मुठीत लपवून ठेवलेल्या आहेत. जगात सगळीकडेच अशी उजवी, कडवी वाट धरणारे नेते मतदारांना भूरळ पाडत आहेत. या स्थितीत काँग्रेसने आता शांतपणे पुढील आखणी करावी, मधल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात काही मोठे नेते पक्ष सोडून जातील त्यांना जाऊ द्यावे, जे कोणी उरतील त्यांनी या देशाला ‘राष्ट्रव्यापी विरोधी पक्षाची’ गरज आहे, हे लक्षात घेऊन पक्षाची बांधणी करावी. भाजपने काँग्रेसची जागा घेतली असेल तर काँग्रेसने भाजपची जागा घ्यावी. म्हणूनच, धरून बांधून एकत्र केलेल्या, पायात पाय घालू पाहणाऱ्या आघाड्या सत्तेवर येण्यापेक्षा, मोदी आले ते बरे झाले.  त्यांची मूठ जसजशी उघडेल तसे काँग्रेसचे ‘असणे’ किती आवश्यक आहे ते लक्षात येईल, काँग्रेसच्या आणि लोकांच्याही.

अगस्ती चापेकर, घरंदाज राजकीय विश्लेषक असून, लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.