भीमा-कोरेगाव : बचाव पक्षाला पुराव्याच्या प्रती देण्यास पोलिसांची टाळाटाळ

भीमा-कोरेगाव : बचाव पक्षाला पुराव्याच्या प्रती देण्यास पोलिसांची टाळाटाळ

बचाव पक्षाचा आरोप आहे, की जामिनाची सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते तुरुंगातच राहतील हे निश्चित करण्यासाठी पोलिसांची ही नवी युक्ती आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक झालेले नऊ वकील आणि कार्यकर्त्यांनी जामिनाकरिता अर्ज केला आहे, आणि त्यांच्या अर्जांवर ६० एक सुनावण्या झाल्यानंतर, न्यायालयाने अनिश्चित काळाकरिता कारवाई थांबवली आहे. सरकारी पक्ष ज्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांवर विसंबून आहे, त्यांच्या प्रती त्यांनी आरोपींना दिल्यानंतरच पुढील कामकाज चालू होईल.

बचाव पक्षाच्या वकिलांना मात्र अशी भीती वाटते की यामुळे जामिनाच्या सुनावणीला “असमर्थनीय उशीर” होईल आणि हा आरोपींना तुरुंगातच ठेवण्यासाठी सरकारी पक्षाचा आणखी एक डाव आहे. “पोलिसांच्या या उशीर करण्याच्या डावपेचांची किंमत आरोपींना चुकवावी लागत आहे,” असे बचाव पक्षाचे वकील निहालसिंग राठोड यांनी द वायरलासांगितले.

२३ हार्डडिस्कवर उपलब्ध असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या प्रती एका नझिराच्या (न्यायालयाच्या मालमत्तेचा ताबेदार) उपस्थितीत न्यायालयाच्या परिसरामध्ये हस्तांतरित करण्यात याव्या असा न्यायालयाचा आदेश आहे. प्रत्येक प्रत बनवायला ६-७ तास लागतात आणि एकूण २३० प्रती आवश्यक आहेत – २३ हार्ड डिस्कच्या नऊ आरोपी आणि न्यायाधीश अशा दहा जणांसाठी प्रती. म्हणून बचाव पक्ष म्हणतो की संपूर्ण प्रक्रियेकरिता अनेक महिने लागू शकतात- बचाव पक्षाचे वकील म्हणतात, संपूर्ण प्रक्रियेला कित्येक महिने लागतील. आणि त्यामुळे गोष्टी अधिक गुंतागुंतीच्या बनतील, कारण या प्रकरणामध्ये या प्रक्रियेकरिता दर दोन आठवड्यांनी एकदा वेळ देण्याचे नियोजित आहे.

मागच्या वर्षी सरकारी पक्षाने दोनटप्प्यांमध्ये ७,५०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले, ज्यामध्ये सर्व नऊ आरोपींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट आणि देशामध्ये गोंधळ माजवण्याचे षडयंत्र रचणे असे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. हे आरोप प्रामुख्याने अटक केलेल्यांच्या लॅपटॉपमधून घेतलेली तथाकथित पत्रे आणि इतर दस्तावेजांच्या आधारे करण्यात आले आहेत. परंतु सरकारी पक्षाने आरोपपत्रांबरोबर ‘पुरावे’ जोडले नाहीत, तसेच ते जामिनावरील युक्तिवादाच्या वेळी आरोपींनाही दिले नाहीत.

शासनाने या अटक केलेल्या व्यक्ती “अर्बन नक्षल” असल्याचे म्हटले आहे आणि शैक्षणिक संस्थांसह शहरांमधील इतर ठिकाणी नक्षलवादी विचारसरणीचा प्रसार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला आहे. अटक झालेल्यांमध्ये लेखक आणि मुंबई-स्थित दलित अधिकार कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, नागपूर येथील बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याचे तज्ज्ञ आणि वकील सुरेंद्र गडलिंग, गडचिरोलीतील स्थलांतराच्या समस्यांवर काम करणारा तरुण कार्यकर्ता महेश राऊत, निवृत्त प्राध्यापक आणि नागपूर विद्यापीठातील इंग्रजी साहित्य विभागाच्या प्रमुख शोमा सेन, दिल्ली येथील मानवाधिकार कार्यकर्ते रोमा विल्सन, कैद्यांच्या अधिकारांकरिता काम करणारे दिल्ली-स्थित कार्यकर्ते अॅडव्होकेट अरुण फरेरा, अॅडव्होकेट सुधा भारद्वाज, लेखक वरवरा राव आणि वर्नोन गोन्साल्विस यांचा समावेश आहे. यापैकी पहिल्या पाच जणांना ६ जून रोजी तर इतरांना त्यानंतर अटक करण्यात आली होती.

मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा, अभ्यासक आनंद तेलतुंबडे आणि इतर अनेक “फरार आरोपीं”चेही पोलिसांच्या तक्रारीमध्ये नाव आहे. त्यांनी देशामध्ये बंडखोर नक्षल चळवळीला मदत केल्याचा आणि ती पुढे नेल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. नवलखा आणि तेलतुंबडे यांना मागच्या वर्षी काही काळ पोलिस कस्टडीमध्ये ठेवण्यात आले होते, परंतु त्यांनी त्यांच्या अटकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर लवकरच त्यांना सोडण्यात आले. तेव्हापासून पुन्हा त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मागच्या वर्षी जूनमध्ये पुणे पोलिसांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणी पहिले अटकसत्र सुरू केले तेव्हा त्यांनी अटक केलेल्या वकीलांच्या संगणकांवरून मिळवलेला निवडक “पुरावा” जाहीर केला. प्रमुख आरोपी विल्सन हे इतर सहआरोपींच्या संपर्कात होते आणि हल्ल्यांचा कट रचत होते असा त्यांनी दावा केला. भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाजवळ भीमा कोरेगाव घटनेचे २०० वे वर्ष साजरे करण्यासाठी सहभागी झालेल्या दलित समुदायाकडून झालेल्या हिंसक घटनांमध्ये या आरोपींची सक्रिय भूमिका होती असाही त्यांच्यावर आरोप आहे.

मोठा उशीर

बचाव पक्षांनी अनेक प्रसंगी पुराव्याच्या प्रतींची मागणी केली आहे आणि जे पुरावे आरोपींना उपलब्ध नाहीत, व त्यामुळे ते न्यायालयासमोर आपला बचाव करू शकत नाहीत अशा पुराव्यांवर सरकारी पक्ष विसंबू शकत नाही असा युक्तिवाद केला आहे. प्रकरणातील अनेक आरोपी अजूनही फरार आहेत आणि “आपल्याकडे असणारा डेटा हा नक्षली कारवायांच्या संदर्भातील अत्यंत संवेदनशील डेटा आहे, व आरोपी व्यक्तींनी भारताच्या घटनात्मक प्राधिकाऱ्याच्या विरोधात कट रचला आहे हे लक्षात घेता आरोपपत्राचे परिशिष्ट, हार्ड डिस्क आणि फोरेन्सिक छायाचित्रे यांच्या प्रतींचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही” या आधारावर पोलिसांनी याला विरोध केला आहे.

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाकडे याचिका प्रलंबित असलेले तेलतुंबडे आणि नवलखा हेसुद्धा इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याचा गैरवापर करू शकतात. युक्तिवादाच्या अनेक सत्रांनंतर पुणे सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश के. डी. वदाने यांनी १७ मे, २०१९ रोजी आदेश दिला की २३ हार्ड डिस्कमध्ये साठवलेल्या पुराव्याच्या प्रती सर्व नऊ आरोपींना उपलब्ध करून द्याव्यात.

“आम्ही न्यायालयाला आग्रह केला की यावर रोजच्या रोज प्रक्रिया केली जावी, परंतु आमच्या विनंतीचा विचार करण्यात आला नाही. पोलिसांनी जाणूनबुजून एक जुने, मंद मशीन आणले आहे जे एक हार्ड डिस्क कॉपी करण्यासाठी संपूर्ण दिवस घेते. न्यायालयाचा आदेश १७ मे रोजी आला होता, आणि आत्तापर्यंत एकाच हार्ड डिस्कच्या केवळ चार प्रती तयार झाल्या आहेत. एकूण २३ हार्ड डिस्क आहेत आणि प्रत्येकाच्या १० प्रती बनवायच्या आहेत,” अॅडव्होकेट राठोड म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, या गतीने प्रती होण्यास २-३ वर्षांहून अधिक काळ लागेल. “कल्पना करा, एकाच हार्ड डिस्कच्या केवळ चार प्रती मिळण्यासाठी दोन महिने खर्च झाले आहेत. न्यायालय आम्हाला एका पंधरवड्यात एकदाच वेळ देते आणि हे काम लवकर होण्यासाठी पोलिस तर काहीच करत नाहीत. उलट, आम्हाला असे वाटते, या प्रकरणाला जास्तीत जास्त उशीर करण्यासाठीचे हे त्यांचेच डावपेच आहेत,” राठोड म्हणाले.

अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले होते, की पोलिसांनी दाखल केलेले “आरोपपत्र अपुरे आहे” आणि न्यायालयाने आदर्शतः अशी कागदपत्रे स्वीकारायला नको होती. मात्र, आता न्यायालयाने आरोपपत्र स्वीकारलेच आहे, तर पोलिसांनी प्रती आरोपींना दिल्या पाहिजेत असे न्यायालयाने तोंडी सांगितले होते.

द वायर ने विशेष सरकारी वकील पवार यांना संपर्क केला असता त्यांनी एका वाक्यात प्रतिसाद दिला: “न्यायालयाने आम्हाला ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितली आहे आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती केली जात आहे.”

सहाय्यक पोलिस आयुक्त आणि या प्रकरणाचे तपास अधिकारी शिवाजी पवार यांनीही द वायर ला ते न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत असल्याचे सांगितले. पुढे, या संपूर्ण प्रक्रियेला किती वेळ लागेल असे विचारले असता पवार म्हणाले, “ते खरे तर न्यायालयावर अवलंबून आहे. आम्हाला न्यायालयाकडून तारखा मिळतात [आणि नंतर] म्ही आरोपी आणि त्यांच्या वकीलांच्या उपस्थितीत प्रत तयार करण्याची प्रक्रिया करतो. किती वेळ लागेल ते आम्हाला खरोखरच सांगता येणार नाही.”

बचाव पक्षाच्या वकीलांनी ही प्रक्रिया जलद व्हावी याकरिता उच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवले आहे.

छायाचित्र ओळी : वरच्या डाव्या कोपऱ्यातून घड्याळाच्याकाट्यांच्या दिशेने: सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव आणि वर्नोन गोन्साल्विस.

मूळ लेख.

COMMENTS