भाजपकडून फेसबुकला आठवड्याला ५३लाख रुपये बहाल

फेसबुकच्या साप्ताहिक जाहिरात अहवालानुसार (weekly ad library report) ‘माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी’ या भाजपप्रणित फेसबुक खात्याने १७ ते २३ मार्च या एका आठवड्यात राजकीय जाहिरातींसाठी सर्वाधिक खर्च केल्याचे दिसून आले आहे. या खात्याचा सदर आठवड्याचा खर्चाचा आकडा ४६.६ लाख रुपये इतका आहे.
याच कालावधीतील राजकीय जाहिराती किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या घटनांच्या प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या निरनिराळ्या जाहिरातींचा एकूण खर्च १ कोटी ५० लाख रुपयांहून अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापैकी पहिल्या २० पानांवरचा खर्च १.१ कोटी रुपये आहे. या खर्चाचा तक्ता पाहिल्यास ‘माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी’ पेजनंतर ‘इंडियन पॉलिटीकल अ‍ॅक्शन कमिटी’या राजकीय सल्लागार संघाने वायएसआर काँग्रेसच्या जाहिरातींसाठी (१७.५६ लाख रुपये) खर्च केल्याचे दिसते. त्यानंतर ‘भारत के मन की बात’ ह्या भाजपच्या निवडणूक प्रचाराच्या पानाचा नंबर लागतो. यासाठी (९.६८ लाख रुपये) खर्च केल्याचे दिसते.
खालील तक्त्यामध्ये १७ ते २३ मार्च दरम्यान सर्वाधिक खर्च केलेल्या २० खात्यांची यादी आहे. त्यासोबत त्या आधीच्या आठवड्यात किती खर्च झाला याची तुलनाही दिलेली आहे. १० ते १६ मार्चच्या दरम्यान तब्बल २७ लाख रुपये खर्चाचा आकडा दाखविणारे ‘भारत के मन की बात’ हे पेज अग्रक्रमावर आहे. मात्र त्यानंतरच्या आठवड्यात या पेजवरचा खर्च १७ लाख रूपयांनी कमी झाला असून ‘माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी’ या पेजचा खर्च मात्र ३१ लाख रूपयांनी वाढवण्यात आल्याचे दिसते.
त्याचप्रमाणे, नेशन विथ नमो या आणखी एका भाजपप्रणित पानावर १० ते १६ मार्चच्या आठवड्यात १७. ७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्या आठवड्यात खर्चाच्याबाबत हे पान दुसर्‍या क्रमांकावर होते. मात्र त्या पुढील आठवड्यात यावरील खर्च ११ लाख रुपयांनी कमी करण्यात आला. भाजपच्या जाहिरातींचा खर्च ६७ लाख रूपये इतका झालेला दिसतो आहे. त्यानंतर वायएसआर काँग्रेसचा एकूण खर्च २४ लाख रूपये तर बीजेडीचा एकूण खर्च १०.५ लाख रुपये आहे. त्यानंतर काँग्रेसचा एकूण खर्च ८ लाख रूपये आहे.
फेसबुकने वापरकर्त्यांना विशिष्ट फेसबुक खात्याद्वारे प्रायोजित केलेल्या राजकीय जाहिरातींचे स्वरूप तपासण्याची मुभा दिलेली आहे. फेसबुकच्या जाहिरात डाटाच्या माध्यमातून वापरकर्ते अशी तपासणी करू शकतात. निवडणूकीच्या तीन महिन्यांपूर्वी आलेल्या ‘माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी’ हे पेज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मतदान करण्याची शपथ घेण्यास सांगत आहे. त्यासाठी मतदारांना ‘आकर्षक वस्तूंचे’ आमिष देऊ करत असल्याचे अल्ट न्यूजने उघडकीस आणले. या आकर्षक वस्तूंमध्ये बॅज, बॅग, टीशर्ट, फोन कव्हर, कॅप इत्यादींचा समावेश आहे. ‘भारताच्या उज्वल

भाजप प्रणित पेज मतदान करणाऱ्या वापरकर्त्यांनी पक्षाला मतदान करावे यासाठी त्यांना आकर्षक प्रलोभने देत आहेत.

भविष्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तुमचे पहिले मत द्या आणि आकर्षक वस्तू जिंका.’ असे या पानावरील जाहिरातीतल्या मजकूरात म्हटले आहे.
योगायोगाने ही सर्व उत्पादने पंतप्रधान मोदींच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही ‘नमो मर्चंडाईज’चा भाग म्हणून उपलब्ध आहेत. खरंतर, यापैकीच्या काही उत्पादनांची खुद्द पंतप्रधानांनी ट्विटरवरून जाहिरात केली आहे. इतकेच नव्हे तर, ‘नेशन विथ नमो’ याही भाजपप्रणित खात्याने पंतप्रधानांना मतदान करण्यासाठी मतदारांना विविध वस्तूंचे लालूच दिले आहे. यावरून ‘नेशन विथ नमो’ आणि ‘माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी’ हे एकाच ब्रॅण्डचे अविभाज्य भाग आहेत हे स्पष्टच आहे. या दोन्ही पानांवरील जाहिरातींमध्ये माय फर्स्ट वोट फॉर लोगो आहे.
निवडणूक कायद्याचा भंग
नेशन विथ नमो आणि माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी यावरील जाहिरातदारांच्या माहितीमध्ये भाजपच्या दिल्ली मुख्यालयाचा पत्ता असल्याची बाब आम्ही यापूर्वीच उघडकीस आणले आहे. याच्याशी भाजपचा थेट काही संबंध आहे की नाही याबाबत अजूनतरी कसलाही खुलासा केलेला नाही. २०१९ पासूनचा या दोन्हीचा एकत्रित खर्च १.८ कोटी रुपये इतका आहे. मग हा निधी कुठून येतो हा प्रश्न उपस्थित होतो. आकर्षक बक्षिसांचे आणि वस्तूंचे आमिष दाखवत मतदारांना छुप्या पद्धतीने लालूच देण्याचा प्रकार आणि पंतप्रधानांना मत देण्याची शपथ घेण्याचा आग्रह दोन्ही तितकेच हरकत घेण्यायोग्य आहेत.
माजी मुख्य निवडणूक आयोग टीएस कृष्णमुर्तीं ‘अल्ट न्यूजशी’ बोलताना म्हणाले, ‘लोक प्रतिनिधीत्व कायद्यांअंतर्गत तुम्ही मतदारांना कुठल्याही प्रकारचे आमिष देऊन त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाही किंवा त्यांना प्रभावित करू शकत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रलोभनांतून मतदार प्रभावित झाले आहेत की नाही हे या कायद्यांअंतर्गत तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.’
या सगळ्या प्रकरणात, अनुत्तरित राहिलेल्या बर्‍याच प्रश्‍नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाच्या चौकशीतूनच मिळू शकतात.

१.  भाजप किंवा संबंधित लोक अशा खात्यांमध्ये पैसे गुंतवून मतदारांना प्रलेाभने देऊन       प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत आहे का?

२. निवडणूक आयोगाला या प्रकाराची माहिती आहे का?

३.  अशी गुंतवणूक करणारे कोण आहेत याबाबत निवडणूक आयोगाने चौकशी केली आहे       का? भाजपने निवडणूकीसाठी जाहिर केलेल्या खर्चामध्ये हे खर्च धरले आहेत का ?

ही बातमी ‘अल्ट न्यूज’वर प्रथम प्रसिद्ध झाली आहे. इथे तुम्ही वाचू शकता.

मूळ इंग्रजी लेखाचा हा अनुवाद आहे.

अनुवाद – हिनाकौसर खान-पिंजार