मुंबई उच्च न्यायालयाची आयटी नियमांच्या दोन तरतुदींना स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाची आयटी नियमांच्या दोन तरतुदींना स्थगिती

द लीफलेट आणि निखिल वागळे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, नवीन नियमांमधील या तरतुदी उच्चार स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करीत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

अंबानींकडून ‘नेटवर्क-१८’ विक्रीची शक्यता
बॉइज लॉकर रूम : पुरुषसत्ताक समाजाचा आरसा
बोरिस जॉन्सन

मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी नवीन आयटी नियमांच्या दोन तरतुदींना स्थगिती दिली – नियम ९ (१) आणि ९ (३) यामध्ये असे म्हटले आहे की डिजिटल न्यूज मीडिया आणि प्रकाशकांनी नियमांमध्ये नमूद केलेल्या ‘आचारसंहिते’ चे पालन केले पाहिजे.

‘द लीफलेट’ आणि निखिल वागळे यांनी नवीन नियमांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मात्र हे निदर्शनास आणून दिले की ही स्थगिती केवळ दोन याचिकाकर्त्यांनाच लागू आहे. ‘बार आणि बेंच’ यांनी हे वृत्त दिले आहे.

उच्च न्यायालयाने नियमांच्या २ तरतुदींना स्थगिती दिली जात असल्याचे सांगून नमूद केले की, या तरतुदींमुळे प्रथमदर्शनी संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत असलेल्या भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन हॉट आहे. तसेच ज्या आयटी कायद्याच्या अंतर्गत हे नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत, त्याच्याही विरोधात या तरतुदी आहेत.

“घटनेच्या कलम १९ (१) अ अंतर्गत याचिकाकर्त्यांना मिळालेल्या अधिकारांमध्ये आयटी नियम ९ द्वारे घुसखोरी करण्यात आल्याचे आम्हाला प्राथमिकदृष्ट्या आढळले आहे. आणि ते मूलभूत कायद्याच्या पलीकडे जाते. म्हणून आम्ही कलम ९ (१) आणि ९ (३) ला स्थगिती दिली आहे. नियम संपूर्णपणे स्थगित केलेला नाही.” असे खंडपीठाने म्हंटल्याचे ‘लाइव्ह लॉ’ने वृत्त दिले आहे. मात्र अद्याप संपूर्ण निकल उपलब्ध झालेला नाही.

मात्र नियम १४ आणि १६ ला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनीही या दोन नियमांवर असहमती व्यक्त केली होती. नियम १४ डिजिटल माध्यमांवर देखरेख यंत्रणा म्हणून आंतर-विभागीय समितीच्या निर्मितीशी संबंधित आहे. अशी कोणतीही समिती अद्याप स्थापन करण्यात आलेली नसल्यामुळे, त्यावर लगेच निर्णय घेण्याची गरज नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रकाशित साहित्य रोखण्याचा अधिकार नियम १६ अन्वये ​​केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे. मात्र याच प्रकारचा मूळ नियम २००९ साली करण्यात आला असून, त्याला याचिकाकर्त्यांनी त्यांना आव्हान दिलेले नसल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

शुक्रवारी खंडपीठाने या प्रकरणी आपला आदेश राखून ठेवला होता. परंतु सरकारला नवीन नियम लागू करण्याची काय गरज होती, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

कायदेविषयक डिजिटल न्यूज पोर्टल ‘लीफलेट’ आणि ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदींवर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. घटनेने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या अधिकारावर या नियमांमुळे परिणाम हॉट असल्याचे याचिकांमध्ये म्हंटले आहे.

नवीन आयटी नियम घटना आणि आयटी कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याने ते रद्द करावेत यासाठी देशभरात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये असंख्य माध्यम संस्थांनी अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. द लीफलेट आणि वागळे यांनी दाखल केलेल्या याचिका त्यांपैकीच आहेत. अशी पहिली याचिका ‘द वायर’तर्फे संस्थापक संपादक एम. वेणू आणि ‘द न्यूज मिनिट’तर्फे संपादक धन्य राजेंद्रन यांनी दाखल केली आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0