कांजूरमार्ग मेट्रो शेडच्या बांधकामास स्थगिती

कांजूरमार्ग मेट्रो शेडच्या बांधकामास स्थगिती

मुंबईः कांजूरमार्गमध्ये मेट्रो-३ कारशेडचे बांधकाम उभे करण्यासाठी १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतर करण्याचा मुंबईच्या जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई मेट्रोची कारशेड आरे येथून कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता आणि त्या संदर्भात कांजूर मार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला ६ ऑक्टोबर रोजी मुंबई जिल्हाधिकार्यांनी हस्तांतरीत केली होती. त्यानंतर एमएमआरडीएने ही जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला ८ ऑक्टोबर रोजी हस्तांतरीत केली होती. पण या प्रक्रियेत केंद्र सरकारने कांजूर मार्गची जमीन आमची असल्याचा दावा केला आणि त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला पुढील कामे सुरू नका असे निर्बंध घातले व या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होईल असे सांगितले.

उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला कांजूर मार्गची जागा हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयावर विचार करावा असे सांगितले होते. न्यायालाने एमएमआरडीएला जागा हस्तांतरित करण्याचे अधिकार मुंबई जिल्हाधिकार्यांना आहेत का असाही सवाल केला होता. त्यावर बुधवारी उत्तर देताना महाराष्ट्राचे अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई जिल्हाधिकार्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारचा पाठिंबा असल्याचे सांगत जिल्हाधिकार्यांने जागा हस्तांतरीत करण्याचे अधिकार असल्याचे सांगितले होते. राज्य सरकार या खटल्यासंदर्भात सर्वांच्या बाजू ऐकण्याच्या तयारीत आहे व जिल्हाधिकारी सर्व बाजू ऐकून घेतील असे सांगितले.

त्यावर केंद्र सरकारचे वकील अनिल सिंग यांनी न्यायालयाने मुंबई जिल्हाधिकार्यांचे आदेश रद्द करावेत असे सांगत कांजूर मार्गची जागा ही केंद्र सरकारच्या मालकीची असून या प्रकरणात राज्य सरकारचे म्हणणेही न्यायालयाने ऐकून घेऊ नये अशी विनंती न्यायालयाला केली.

एमएमआरडीएचे वकील मिलिंद साठे यांनी मेट्रो प्रकल्पासाठी कांजूर मार्गची जमीन अत्यावश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला व एमएमआरडीएला काम पुरे करू देण्यास सांगावे असे सांगितले. एमएमआरडीएने या प्रकल्पाच्या आर्थिक फायदाही न्यायालयासमोर मांडला.

या प्रकरणात गरोडिया समुहाचे मालक महेशकुमार गरोडिया यांचे वकील श्याम मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई जिल्हाधिकार्यांनी घेतलेल्या निर्णयात सर्व पक्षकारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. कांजूर मार्गची ५०० एकर जमीन गरोडिया समुहाने भाडेपट्टीवर घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

फडणवीसांची टीका

मेट्रो कारशेडच्या बांधकामास स्थगिती दिल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री व भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधत राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे नवीन आहेत त्यांनी जनहितासाठी काम करावं. त्यांच्या सरकारने सौनिक समिती स्थापन केली होती. या चार सदस्यांच्या समितीने अहवाल दिला आहे त्याचा आदित्य यांनी अभ्यास करावा,’ असा सल्ला दिला.

तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू अशी प्रतिक्रिया दिली.

काँग्रेस आक्रमक

केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांच्या निर्देशानुसार केंद्रीय वाणिज्य विभागाने जुलै महिन्यात नमक विभागाला पत्र लिहून कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारला देण्यात यावी याकरिता प्रक्रिया सुरू करा असे आदेश दिले असताना आता अचानक केंद्र सरकारने भूमिका बदलून प्रकल्प थांबवा, अशा मागणीने न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली ती केवळ राज्यातील भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरून, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. भाजप हा महाराष्ट्राच्या विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.

महाराष्ट्र टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात सचिन सावंत यांनी मागील फडणवीस सरकारच्या काळात घेतलेल्या काही निर्णयावर टीका केली आहे. ते म्हणाले, ‘जमीन कोणत्याही सरकारच्या मालकीची असो त्यावर जनतेचा हक्क असतो आणि विकास कामे थांबता कामा नये’, असे दोनच दिवसांपूर्वी न्यायालयाने म्हटले होते आणि आजचा निर्णय या भूमिकेच्या एकदम विरुद्ध व दुर्दैवी आहे. या जमिनीचा मालकी हक्क कोणाचा हे ठरवण्याचे काम महसूल विभागाकडे दिले आहे. कांजूरमार्गच्या जागेवर आपला कब्जा आहे हे नमक विभाग सिद्ध करू शकला नव्हता हे त्यावेळचे महसूलमंत्री भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांनीही सांगितले होते. १९०६ पासून या जागेवर महाराष्ट्र सरकारचेच नाव आहे. महाराष्ट्र सरकारचाच कब्जा आहे. नमक विभागाला कधीही यावर कब्जा सांगता आलेला नव्हता. भाजपा नेत्यांना एका खासगी विकासकाचा पुळका आलेला असून त्याचे एजंट असल्यासारखे ते काम करत आहेत. या व्यक्तीने राज्य सरकारकडे कधीही जागेचा दावा दाखल केलेला नव्हता. ज्या पद्धतीने कांजूरमार्गच्या जागेला ५ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील, असा दावा भाजपा नेते करत होते. यासंदर्भात कोणताही दावा अथवा आदेश भाजपा नेत्यांना दाखवता आलेला नाही. आज सुनावणी झाली त्यातही कुठेच या ५ हजार कोटींचा उल्लेख नाही, तो का नाही याचे उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावे, असे आव्हान सचिन सावंत यांनी दिले आहे.

(लेखाचे छायाचित्र – इंडियन एक्सप्रेस साभार)

COMMENTS