ब्रेक्झिट कराराबाबतचा महत्त्वाचा ठराव ब्रिटिश संसदेत नामंजूर

ब्रेक्झिट कराराबाबतचा महत्त्वाचा ठराव ब्रिटिश संसदेत नामंजूर

बोरिस जॉन्सन यांच्या ब्रेक्झिट करारावरील चर्चेकरिता ब्रिटिश संसदेत थोडक्यात मंजुरी मिळाली असली तरी ती प्रक्रिया केवळ तीन दिवसांमध्ये संपवण्याची त्यांची योजना फेटाळून लावली आहे.

बोरिस जॉन्सन यांच्या ब्रेक्झिट करारावरील चर्चेकरिता ब्रिटिश संसदेत थोडक्यात मंजुरी मिळाली असली तरी ती प्रक्रिया केवळ तीन दिवसांमध्ये संपवण्याची त्यांची योजना फेटाळून लावली आहे. ईयू अधिकाऱ्यांनी विलंब होण्याला समर्थन दिले आहे, पण पुढे काय होईल ते पूर्णपणे स्पष्ट नाही.

यूकेच्या संसदेतील निम्न सभेत बोरिस जॉन्सन यांनी एक महत्त्वाचा ठराव जिंकला मात्र दुसऱ्या महत्त्वाच्या ठरावाबाबत त्यांना हार पत्करावी लागली.

प्रथम संसदेच्या सदस्यांनी विधायक मंडळाने पंतप्रधानांच्या युरोपियन युनियनबरोबरच्या ब्रेक्झिट कराराची औपचारिक चर्चा सुरू करावी यासाठीच्या ठरावाला ३२९ विरुद्ध २९९ मतांनी मंजुरी दिली.

मात्र, संध्याकाळी सर्वात उत्सुकता असलेल्या ठरावाबद्दलचे – ही प्रक्रिया गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सरकारच्या योजनेबद्दलचे – मतदान ३०८ – ३२२ मतांनी सरकारच्या विरोधात गेले.

कराराबद्दलचे विधेयक १०० पानांहून मोठे आहे, आणि ते सोमवारी संध्याकाळी प्रकाशित झाले. टीकाकारांच्या मते ते वाचून त्यावर चर्चा करण्यासाठी प्रस्तावित वेळ अपुरा आहे. मात्र, या प्रक्रियेला नियोजनापेक्षा अधिक वेळ लागला तर जॉन्सन यांना ईयू सोडण्यासाठीची ३१ ऑक्टोबर ही तारीख नक्कीच गाठता येणार नाही.

ईयूने कसा प्रतिसाद दिला?

मतदानानंतर लगेचच युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क म्हणाले, ईयूने यूकेच्या ब्रेक्झिटला विलंब होण्याबाबतच्या विनंतीला परवानगी द्यावी अशी शिफारस ते करतील.

एका ट्वीटमध्ये टस्क म्हणाले, “कोणत्याही कराराविना ब्रेक्झिट होणे टाळण्यासाठी” असे करणे आवश्यक आहे आणि ते मुदत वाढवण्याची विनंती स्वीकारण्यासाठी “लिखित प्रक्रिया प्रस्तावित करतील.”

इतर २७ सदस्यांची सहमती मिळवणे आणि हा विलंब किती असावा यावर सहमती होणे हे मात्र कठीण असू शकते.

फ्रान्सने म्हटले आहे, अल्पकालीन “तांत्रिक” मुदतवाढीबाबत तो विचार करेल, मात्र कराराच्या वाटाघाटी पुन्हा करण्याची शक्यता त्याने फेटाळून लावली.

“आठवड्याच्या शेवटी, ब्रिटिश संसदेला त्यांची संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अनेक दिवसांची शुद्ध तांत्रिक मुदतवाढ समर्थनीय आहे की नाही हे आम्ही पाहू,” असे युरोपियन अफेअर्स मिनिस्टर अमेली द मोन्चालिन यांनी मंगळवारी फ्रेंच सिनेटला सांगितले.

पुढे काय

आता हे वेळापत्रक कोलमडल्यानंतरची ब्रिटिश सरकारची पुढची पावले अनिश्चित आहेत. जॉन्सन म्हणाले, “यावेळी पहिल्यांदाच संसदेने स्वतःच्या जबाबदाऱ्यांचा स्वीकार केला आहे आणि एकत्र येऊन कराराचा स्वीकार केला आहे. पण ३१ ऑक्टोबरला एका करारासह ईयूमधून बाहेर पडण्याची संधी आम्हाला मिळाली असती ते वेळापत्रक नाकारून पुन्हा एकदा विलंबाच्या बाजूने मतदान झाल्यामुळे मी निराश झालो आहे. आता पुन्हा आमच्यासमोर आणखी अनिश्चितता आहे, विलंबासाठीच्या विनंतीला उत्तर कसे द्यायचे हे ईयूलाही ठरवावे लागेल.”

जॉन्सन म्हणाले, सरकारचा एक प्रतिसाद ३१ ऑक्टोबर रोजी “विना-करार” ब्रेक्झिटच्या तयारीचा वेग वाढवणे असा असू शकतो. मात्र पुढे जाण्याच्या आणखी एका मार्गाचाही त्यांनी उल्लेख केला:

“दुसरा पर्याय म्हणून, मी ईयू सदस्य राज्यांनी निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्याशी बोलेन. आणि त्यांचा निर्णय होईपर्यंत आम्ही हे विधेयक थांबवू शकतो,” जॉन्सन म्हणाले. विधेयक थांबवल्यामुळे संसद सदस्यांना नवीन वेळापत्रकाबद्दल सहमत होण्याचा आणि चर्चा प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून कदाचित करार मंजूर करण्याचा पर्याय खुला होईल.

सर्वपक्षीय सहकार्याकरिता अल्पकालीन मुदतवाढ?

विरोधी मजूर पक्ष नेते जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले, हाऊस ऑफ कॉमन्सने फारशी पूर्वसूचना न मिळता, या विधेयकाचा आर्थिक परिणाम काय याचे विश्लेषण न करता, एका अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावर केवळ दोन दिवसात चर्चा संपवण्याला नकार दिला आहे. त्यांनी जॉन्सन यांनी स्वतः स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतल्याचे सांगितले, मात्र पंतप्रधानांसाठी एक प्रस्तावही दिला:

“वाजवी वेळापत्रकावर सहमती मिळवण्यासाठी आमच्या सर्वांबरोबर काम करा आणि मग संसदेचे सभागृह या विधेयकाबाबत चर्चा करणे, त्याची तपासणी करणे आणि त्यात दुरुस्त्या करणे याच्या बाजूने मतदान करेल. पुढे जाण्याचा तो सर्वात शहाणपणाचा मार्ग असेल, आणि मी हा प्रस्ताव मांडत आहे,” असे कॉर्बिन म्हणाले.

जॉन्सन यांनी अगोदरच जराशा नाराजीनेच ३१ ऑक्टोबरची मुदत वाढवावी म्हणून विनंती करण्यासाठी ईयूला पत्र पाठवले आहे. मंगळवारी ईयू अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले, की ते यूकेच्या संसदेकडून संपर्क साधला जाईल याची वाट पाहत आहेत. अंतिम निर्णय हा ईयूच्या इतर २७ सदस्य राज्यांवर अवलंबून असेल. मंगळवारच्या मतदानामुळे प्रकरण पुन्हा त्यांच्याकडे गेले आहे असे म्हणता येईल.

हा लेख मूळ DW मध्ये प्रकाशित झाला. आपण तो येथे वाचू शकता.

COMMENTS