लोकशाहीचं मातेरं

ब्रिटीश संसद दीर्घ काळ बरखास्त करण्याचा बोरिस जॉन्सन यांचा  निर्णय ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर, निराधार, अनावश्यक ठरवून रद्द केला.

संसदेचं कामकाज किती दिवस चालवायचं, केव्हां स्थगित करायचं, संसद बरखास्त करून निवडणुका केव्हा घ्यायचा हे निर्णय सरकारचा अधिकार असतो. राणीनं शिक्का मोर्तब केल्यानंतर तो निर्णय अमलात येत असतो. प्रधान मंत्री राणीला (किंवा राजाला-मोनार्क) सल्ला देतो. राणीला ब्रिटीश परंपरांचे जाणकार, प्रीवीकाऊन्सीलचे सदस्य सल्ला देतात.

राणीच्या संमतीनं निर्णय घेण्याची प्रथा ब्रिटीश लोकशाहीत आहे. राणीला सल्ला मान्य नसेल तर  राणी खाजगीत चर्चा करते, पंतप्रधानावर दबाव आणते आणि सल्ला मागं घ्यायला लावते. हे सारं पडद्यामागं घडत असतं. नव्यानं निवडणूक, एका प्रधान मंत्र्याला घालवून दुसऱ्याची नेमणूक या विषयावर  राणी व सरकार यांच्यात मतभेद होत असतात. कधी कधी सरकारचे आर्थिक आणि परदेश धोरणासंबंधीचे निर्णय आणि कायदे राणीला मंजूर नसतात. चर्चेत दबाव आणून राणी निर्णय बदलायला लावते. दी क्राऊन या मालिकेत अशी अनेक उदाहरणं वेधक रीत्या दाखवली आहेत.

ब्रिटीश परंपरेत राणीला सर्वोच्च स्थान आहे. राणी हे नामधारी पद आहे. राणीला कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत. परंतू संकट निर्माण झालं की राणी शहाणपणा, देशाची परंपरा जपते आणि मध्यस्थी करते. राणीला मान असतो, प्रतिष्ठा असते. राणीची नेमणूक कोणताही राजकीय पक्ष किवा सरकार करत नसल्यानं तिच्यावर राजकीय दबाव नसतात. हेच राणीचं मोठ्ठं बळ असतं. त्यामुळं राणीच्या हातून एकादा वादग्रस्त निर्णय झाला तरी ब्रिटीश समाज, ब्रिटीश राजकारण, ब्रिटीश न्यायालय तो निर्णय मान्य करत असतं.पहिल्या प्रथमच राणीच्या संमतीनं झालेला निर्णय न्यायालयानं रद्द केला आहे. ब्रिटीश प्रथा सर्वोच्च न्यायालयानं   मोडली आहे.

बोरिस जॉन्सननी केलेली संसदेची स्थगिती अद्वितीय अशा परिस्थितीत होती. ३१ ऑक्टोबर रोजी ब्रीटनला युरोपीय युनियनमधून (युयु) बाहेर पडायचं होतं. परंतू बाहेर पडण्याच्या निर्णयाचा तपशील ठरत नव्हता.  सरकार बाहेर पडण्याचा मसूदा तयार करी आणि संसद तो नाकारी असं होत होतं.  युयुनं सांगितलं होतं की ३१ ऑक्टोबरपर्यंत योग्य मसूदा घेऊन ब्रिटीश सरकार आलं नाही तर युयु एकतरफी रीतीनं ब्रीटनला युयुच्या बाहेर काढेल.

काहीही करून एकादा मसुदा जॉन्सन यांनी तयार करावा, ते जमत नसेल तर आणखी काही महिन्यांचा अवधी मागून घ्यावा असं संसदेचं म्हणणं होतं. जॉन्सन यांच्याकडं मसुदा नव्हता आणि जुनेच मसुदे मांडू नका असा निर्वाणीचा संदेश युयुनं दिला होता. अशा परिस्थितीत संसदेमधे चर्चेचं आणखी एक गुऱ्हाळ न घालता जसंकसं जमेल तसं युयुतून बाहेर पडावं असा जॉन्सन यांचा मानस होता. संसदेचा खोडा आपल्या पायात अडकू नये म्हणून जॉन्सननी संसदच बरखास्त करून टाकली.

संसद काही दिवसांसाठी संस्थगीत करणं ही तर प्रथाच आहे. संसदेबाबतचे निर्णय सरकार आणि संसदेचा सभापती घेत असतात, तो त्यांचा अधिकार असतो, त्यात न्यायालय पडू शकत नाही अशी परंपरा ब्रीटनमधे आहे. संसदेचा निर्णय घटनात्मक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो पण राजकीय निर्णयावर मत देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही.

न्यायालय या प्रकरणात ओढलं गेलं. जॉन्सन यांच्या निर्णायाल स्कॉटलंडच्या कोर्टात आव्हान दिलं गेलं. निर्णय चुकीचा आहे असं निर्णय स्कॉटलंडच्या न्यायालयानं दिला. ओघानंच प्रकरण ब्रिटीश सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. संसद सार्वभौम आहे, संसदेला न विचारता सरकारनं वागणं योग्य नाही असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं जॉन्सन यांचा निर्णय बेकायदा ठरवला. जॉन्सन यांचा निर्णय घटनात्मक होता की राजकीय होता असा पेच निर्माण होऊ शकतो. जॉन्सन यांनी त्यांच्या पक्षाचं संकुचित राजकारण पुढं सरकवण्यासाठी निर्णय घेतला होता हे तर उघडत होतं. परंतू तसं मानून तो निर्णय रद्द करणं कितपत योग्य होतं असा एक वाद निर्माण होईल. जे काही होईल ते होवो, सर्वोच्च न्यायालयानं एकमतानं जॉन्सनचा निर्णय रद्द केला.

संसद आणि न्यायालय यांचं स्वातंत्र्य आणि त्यांच्यातला तोल या प्रकरणी बिघडला. एक नसता बखेडा यातून निर्माण झाला.

तिसरी गोची म्हणजे ब्रेक्झिटचा घोळ निर्माण झालाय तो जनमत चाचणीतून, संसदेच्या निर्णयातून नव्हे. युयुतून बाहेर पडा असं जनमत चाचणीनं सांगितलं आणि तो निर्णय आपल्यावर बंधनकारक आहे असं सत्ताधारी टोरी पार्टीनं ठरवलं. कारण खुद्द टोरी पार्टीलाच युयुच्या बाहेर पडायचं होतं. पक्षीय स्वार्थासाठी टोरी पक्षानं जनमत चाचणीचा वापर केला.

जनमताप्रमाणं कारभार व्हावा यासाठीच तर संसदेची निर्मिती झालीय. मग संसदेला समांतर अशी जनमत चाचणी ही भानगड कशासाठी?

जनमत चाचणीला लोकशाहीत अधिकृत स्थान नाही.  ब्रेक्झिटच्या जनमत चाचणीच्या वेळी जॉन्सन इत्यादी आचरट लोकांनी अत्यंत खोटी माहिती जनतेत पसरवली आणि अतीशय कर्णकर्कश्य ढोल बडवले. युयुच्या बाहेर पडायला विरोध करणारे, युयुत राहू इच्छिणारे लोक देशद्रोही आहेत असा प्रचार केला. वातावरण इतकं तापवण्यात आलं की युयुत राहू इच्छिणाऱ्या एका खासदाराचा खून झाला.

जनमत चाचणीत एक तर खोटी माहिती पुरवण्यात आली. दुसरं असं की युयुतून बाहेर पडायचं तर त्याची काय किमत मोजावी लागेल, काय परिणाम होतील याचा तपशील लोकांसमोर ठेवण्यात आला नाही. बाहेर पडा, स्वतःचं नियंत्रण स्वतःच्या हाती घ्या, आपलं सार्वभौमत्व वाचवा की सारं काही ठीक होईल असा एका ओळीचा संदेश बडवण्यात आला. युयुतून बाहेर पडायचं तर उत्तर आयर्लंड आणि आयरिश रिपब्लिक यात हद्द उभारावी लागेल आणि त्यातून दोन्ही देशांचे संबंध व आर्थिक संबंध कमालाची बिघडतील ही शक्यता कोणीच सांगितली नाही. युयुतल्या एकूण २८ देशांना लागू असणारे नियम युयु केवळ एका ब्रीटनसाठी दूर सारू शकत नाही हे वास्तवही लोकांपासून लपवण्यात आलं. परिणामी लोकांनी अर्धवटपणे जनमतात युयुतून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला.

लोकमत चाचणी या घटनेला ब्रिटीश घटनेत स्थान नाही. जनमत चाचणी लोकसभेवर बंधनकारक आहे काय असा एक नवा पेच निर्माण झालाय. लोकशाहीच्या परंपरेनुसार निवडणुकीतून व्यक्त होणारं मतच संसदेवर बंधनकारक असतं, जनमत चाचणीचं नव्हे.  अशा स्थितीत संसद चालणार कशी?

विश्वासपात्र नसलेली विकाऊ माध्यमं आणि उथळ राजकारणी घातक निर्णय लोकांच्या गळी उतरवू शकतात याचं अमेरिकेनंतरचं हे दुसरं उदाहरणं. भारतही त्याच मालिकेत आहे.  या रीतीनं देशाचे निर्णय होणार असतील संसद आणि विधीमंडळं कशासाठी असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बोरीस जॉन्सन, रिस-मॉग इत्यादी लोकांनी सत्ता मिळवण्यासाठी ब्रेक्झिटचा घोळ घातला. ब्रीटनची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती बिघडलेली आहे. समाजात विषमता वाढलीय, समाजाची उत्पादन कार्यक्षमता कमी झालीय, शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बिघडली आहे. ब्रीटनच्या वरील समस्यांवर थेरेसा मे, बोरीस जॉन्सन, रिस मॉग इत्यादी  सत्तापिपासू राजकारण्यांसमोर व्यवहार्य उत्तर नाही. तरीही सत्ता तर हवीय. त्यासाठीच ब्रेक्झिटचा घोळ या मंडळीनी घातला. घोळाची गंमत अशी की लोक भुलले, लेबर पक्षातल्याही लोकांना वाटलं की ब्रेक्झिट झालं की ब्रीटनमधल्या सामान्य व मध्यम वर्गीय लोकांचं कल्याण होईल. पण सगळीच लबाडी असल्यानं मामला वांध्यात सापडला.

ब्रिटनची ब्रेक्झीटची मागणी चुकीची आहे, अज्ञानावर आधारलेली आहे, बेकायदेशीर आहे. युरोपीयन युनियनला ती मान्य करणं शक्य नाही.  थोडक्यात असं की युयुच्या बाहेर पडायचं तर आहे पण पडताही येत नाहीये असा पेच आहे. तो पेच ना जॉन्सन यांना सोडवता येतोय ना लेबर पक्षाला.

राजकीय पक्षांची मोकाट सत्ताभिलाशा, पक्षाच्या पुढाऱ्यांचा पोकळपणा आणि उथळपणा पराकोटीला पोचल्यानं लोकशाही संकटात सापडलीय. संसद, सरकार, न्यायालय, राणी यातील तोलाचं मातेरं होऊ घातलंय.

ट्रंप आणि जॉन्सन हे लोकशाहीचे मारेकरी ठरत आहेत. जगातल्या सर्वच देशांनी (भारतासह) या संकटाचा विचार केला पाहिजे.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.