३० हजार कोटींचे पॅकेज देत बीएसएनएल व एमटीएनएलचे विलीनीकरण

नवी दिल्ली : आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या दूरसंपर्क क्षेत्रातील दोन बड्या कंपन्या बीएसएनएल व एमटीएनएलचे विलिनीकरण केले जाणार असल्याचे सरकारने बुधवारी जाहीर केले. या दोन कंपन्या बंद केल्या जाणार नाही व त्यांचे निर्गुंतवणूकही केले जाणार नाही पण या दोन कंपन्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी २९,९३७ हजार कोटी रु.चे विशेष अर्थसाह्य दिले जाईल व याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असल्याचे केंद्रीय दूरसंपर्क मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

सरकारच्या या निर्णयामुळे या दोन कंपन्या बंद पडणार असलेल्या वृत्तांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. सरकार या दोन कंपन्यांना ४ जी तंत्रज्ञानासाठी ४ हजार कोटी रु. देणार आहे. त्यामुळे बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या देशभरातील लाखो ग्राहकांना आता लवकरच ४ जी तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच बरोबर सरकार येत्या चार वर्षांत १५ हजार कोटी रु.चे सरकारी बाँड बाजारात आणणार असून या कंपन्यांची ३८ हजार कोटी रु.ची मालमत्ता विकली जाणार असल्याची माहिती रवी शंकर प्रसाद यांनी दिली.

या दोन कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक अशी स्वेच्छा सेवानिवृत्ती योजनाही दिली जाणार असल्याचे रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले. ५३ वयाच्या कर्मचाऱ्याने स्वेच्छा सेवानिवृत्ती स्वीकारल्यास त्याला वयाच्या साठीपर्यंत १२५ टक्के पगार दिला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

एमटीएनएल व बीएसएनएलच्या विलीनीकरणामुळे आजपर्यंत या दोन कंपन्यांच्या भविष्याबाबत व्यक्त केली जाणारी चिंताही तूर्त बाजूला पडली आहे. काही दिवसांपूर्वीच एमटीएनएल व बीएसएनएल बंद कराव्यात अशी शिफारश अर्थखात्याने सरकारपुढे केली होती. या दोन कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावलेली असून त्यांच्या पुनर्उभारणीसाठी ७४ हजार कोटी रु.चे पॅकेज सरकारकडे मागण्यात आले होते. पण हा प्रस्ताव फेटाळल्याने या दोन कंपन्यांचा कारभार गुंडाळण्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्याचे अर्थ खात्याचे म्हणणे होते.

बीएसएनएल व एमटीएनएलवर ९५ हजार कोटी रु.चा बोजा असून  दोन्ही कंपन्यांचे मिळून १ लाख ६५ हजार कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच एकूण महसुलातील ७५ हून अधिक टक्के रक्कम खर्च होत असते. त्यामुळे कंपनीपुढे त्यांचा सेवाविस्तार वाढवण्याचे आव्हान आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत बीएसएनएलला १३,८०४ कोटी रु.चा तोटा झाला होता. हा तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने अर्थखात्याने केंद्र सरकारकडे विशेष अर्थसाहाय्यही मागितले होते पण ते सरकारने नाकारल्याने दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवणे अडचणीचे ठरले होते.

मूळ बातमी