बुलेट ट्रेनसाठी ६० टक्के भूसंपादन पूर्ण

जनतेचा विरोध आणि महाराष्ट्र सरकारचा प्रतिकार यांना न जुमानता मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरील देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वेग दिला जात आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण जमिनीपैकी सुमारे ६० टक्के जमिनीचे संपादन झाले आहे. तरीही कोविड साथीमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता बघता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आवडत्या प्रकल्पाला डिसेंबर २०२३ ही डेडलाइन गाठणे कठीणच जाणार आहे.

“आम्ही वेगाने काम करत आहोत. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण जमिनीपैकी ६० टक्के जमिनीचे संपादन आम्ही केले आहे. गुजरातच्या हद्दीतील आवश्यक जागेपैकी ७७ टक्के जमीन संपादित झाली आहे,” असे नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे (एनएचएसआरसीएल) व्यवस्थापकीय संचालक अचल खरे यांनी सांगितले. या कंपनीकडे भारतातील बुलेट ट्रेन प्रकल्पांची जबाबदारी आहे.

मुंबई अहमदाबाद अतिवेगवान रेल कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी एकूण १,४३४.४७ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे असा सुरुवातीला अंदाज होता. मात्र, यात कपात करून गेल्या वर्षी हा आकडा १,३८०.०८ हेक्टर एवढा निश्चित करण्यात आला. एकूण आवश्यक जमिनीपैकी १,००४.९१ हेक्टर ही खासगी जमीन आहे. आत्तापर्यंत एनएचएकआरसीएलने सुमारे ८२०-८३० हेक्टर जागा संपादित केली आहे.

सरकारने जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीशी (जेआयसीए) १५,००० कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी कर्जकरार केला आहे. कर्जाची एकूण रक्कम ८८,००० कोटी रुपये आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च १.०८ ट्रिलियन रुपये आहे. यातील ८१ टक्के रक्कम जेआयसीएद्वारे मिळणाऱ्या कर्जातून उभी केली जाणार आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र विरोध करूनही प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. “या प्रकल्पासाठी कोणी बिनव्याजी कर्ज दिले म्हणून आपल्याला शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावण्याचा हक्क मिळत नाही, अशी भूमिका ठाकरे यांनी घेतली आहे. हा प्रकल्प पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

भूसंपादनाचा मोठा भाग पूर्ण झाला आहे. सामाजिक परिणाम व पर्यावरणविषयक परिणामांच्या सुनावणीदरम्यान जनतेच्या शंकांचे निरसन केले जात नाही. गुजरातमध्ये जमिनी बळजोरीने घेतल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातही सरकारने नियमांमध्ये बदल केले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील पालघर किंवा गुजरातमधील नवसारी जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादन कठीण जाणार आहे, असे मत नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मुव्हमेंट्सचे पदाधिकारी कृष्णकांत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

भूसंपादनाखेरीज आणखी एक चिंतेचा मुद्दा म्हणजे जपानी येनच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कोसळल्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील शेतकरी अधिक भरपाई मागत आहेत.

हा ५०८.१७ किलोमीटर लांब मार्ग महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांतून, तर गुजरातमधील आठ जिल्ह्यांतून (बलसाड, नवसारी, सुरत, भडोच, बडोदा, आणंद, खेडा आणि अहमदाबाद) जाणार आहे. दादरा आणि नगरहवेली या केंद्रशासित प्रदेशांतूनही एक छोटा भाग जाणार आहे.

महाराष्ट्र सरकार प्रकल्पाबद्दल नाराजी दर्शवत असले तरी त्यांनी भूसंपादन नियमांत नुकत्याच काही सुधारणा केल्या आहेत.

गेल्या वर्षी कंपनीने बांधकामासाठी नऊ निविदा जाहीर केल्या होत्या. या जुलैअखेर किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीला खुल्या होतील, असे खरे यांनी सांगितले. स्थानके, पूल, व्हायाडक्ट्स, डेपोंची देखभाल आणि बोगदे काढण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची ही कंत्राटे दिली जाणार आहेत. मात्र, शिंकासेन तंत्रज्ञानासह इलेक्ट्रिकल, रोलिंग स्टॉक्स, सिग्नलिंग, रुळ यांची महत्त्वपूर्ण कंत्राटे केवळ जपानी कंपन्यांना दिली जाणार आहेत.

मूळ लेख: