नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय? – भाग १

नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय? – भाग १

पुण्यातील शंकर ब्रह्मे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त २७ डिसेंबर २०१९ रोजी ग्रंथालयाच्या ‘लोकायत’ सभागृहात राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांचे नागरिकत्त्व कायद्यावर व्याख्यान झाले. त्यातील पहिला भाग.

ट्रंप मोदी रिअॅलिटी शो
आठशे वर्षांच्या संवादाची पार्श्वभूमी
कोणाचा ‘फटका’ कोणाला?

सध्या गाजत असलेला नागरिकत्वाच्या बद्दलचा विषय. ‘सिटीझनशीप ॲमेंडमेंट ॲक्ट’, या नावाने अलीकडेच भारताच्या संसदेने हा कायदा जो पास केला, त्याच्या निमित्ताने, खूप मोठा गदारोळ, अचानक गेली पंधरा दिवस चाललेला आहे. त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी मला निमंत्रण दिलं याबद्दल संयोजकांचे मनापासून आभार मानतो.
जेवढं काही ज्ञान या निमित्ताने या विषयावर मी गेल्या चार सहा दिवसात आणखी वेगाने प्राप्त केलं, ते तुमच्यापुढे ठेवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.‌ मतं आपली पटकन तयार होतात. एकाप्रकारे पूर्णपणे या कायद्याच्या विरोधात, एका प्रकारे पूर्णपणे कायद्याच्या बाजूनी, असेही आता राजकीय संघर्ष, किंवा राजकीय आंदोलने चालू आहेत. पण नेमका मुद्दा काय आहे आणि या मुद्द्याच्या पाठीमागे असलेले उपमुद्दे काय आहेत, हे पहिल्या लागल्यानंतर, आत्ताच्या क्षणाला भारताच्या राजकारणामध्ये, एकूण चर्चेचा आणि या वादाचं महत्व काय आहे. आणि कदाचित पुढची दहा वीस पन्नास वर्ष हा मुद्दा कसा शिल्लक राहील आणि आपल्या वरती काय जबाबदारी राहील, नागरिक म्हणून! त्यांची काय जबाबदारी राहील यावरती. म्हणजे आपल्याला पटकन लक्षात येणार नाही इतका मोठा गुंता या विषयामध्ये झालेला आहे. त्यामुळे मी जरी सुरुवातीला संयोजकांना असं म्हटलं होतं, की मला मुख्य बोलायला जे आवडणार आहे, ते आत्ता गेल्या काही दिवसांमध्ये जी चळवळ चालली आहेत, जी आंदोलन चाललेली आहेत, त्या आंदोलनाबद्दल आणि त्या आंदोलनातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांबद्दल मला बोलायचं आहे. पण आता बोलताना मात्र मी तीन भागांमध्ये बोलणार आहे. सुरुवातीला अर्थातच पाच मिनिटांत या कायद्याबद्दल बोलणं आवश्यक राहील. कारण त्या कायद्यापासून ही चर्चा सुरू झालेली आहे. ‘सिटिझनशिप अॅमेंडमेंट अॅक्ट’, या नावांनी हा जो कायदा झाला त्याच्यापासून! त्याच्यानंतर मी काही वेळ, या कायद्याच्या पाठीमागे असलेलं जे काही छोटं पिल्लू आहे. की ज्याच्याबद्दल अचानक चर्चा सुरू झाली परवापासून. ‘एनआरसी’ आणि ‘एनपीआर’ नावाने ती गोष्ट ओळखली जाते. तिच्याबद्दल बोललं जात आहे, ती गोष्ट नेमकी काय आहे. आणि त्याच्यात कोणते प्रश्न या कायद्याशी संबंधित आहेत केव्हा पलीकडचे सुद्धा कोणते प्रश्न आहेत, हे सांगतो. आणि नंतर मग मी तुम्हाला या आंदोलनामध्ये असलेले प्रश्न आणि त्यां प्रश्नांनां आपण कशाप्रकारे सामोरं जाऊ शकतो‌ याच्याबद्दल माझं म्हणणं आहे, ते सांगण्याचा शेवटी मी प्रयत्न करेन.

सिटीझनशिप अॅमेंडमेंट अॅक्ट या नावाने हा जो कायदा झालेला आहे, तो लोकसभेत आणि राज्यसभेत भराभर एका दिवसात मंजूर झालेला आहे. इथपासनं प्रोसिजरल म्हणजे प्रक्रियात्मक मुद्दे निर्माण होतात, की देशाचं नागरिकत्व ठरवण्या विषयी कायदे आणि त्याबद्दल होणारे बदल वादग्रस्त असताना.‌ इतक्या झटपट संसदेने, एका दिवसात भर रात्री मतदान घेऊन, हा कायदा संमत करण्याची काही थेट गरज, अर्जन्सी होती का? आणि तसं केल्यामुळे चर्चा कुठे कमी पडली का? हा प्रश्न राहीलच आणि हे मी मुद्दाम सुरुवातीला सांगतो, याचं कारण. कायद्यामध्ये जी गुंतागुंत आहे. ती पाहिल्यानंतर तुमच्याच लक्षात येईल, की‌ कदाचित या कायद्यावर वर जास्त चर्चा झाली असती, तर अधिक चांगलं झालं असतं. हा कायदा म्हटलं तर एक पानी आहे. म्हणजे सरकारी गॅझेटची पानं तीन छापलेली गेली आहे. पण त्याच्यातला ऑपरेशनल जो पार्ट आहे, तो केवळ एका पानात आहे. हा पान नंबर दोन वरती, आहे. हा सर्वांना सहजगत्या उपलब्ध होऊ शकेल, कारण ही पानं सार्वजनिकपणे उपलब्ध आहेत.

काय केलेल्या आहे या कायद्यामध्ये? त्याच्या थोडं आधी मागे जाऊन सांगायला पाहिजे, की मुळात भारतात नागरिक कोण? हे ठरवण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असं संविधानाने सांगितलेलं आहे. त्याच्याप्रमाणे १९५५ साली सिटिझनशिप अॅक्ट नावाने एक कायदा भारताच्या संसदेने केला. तो या सगळ्याचा मूळ आहे.‌ त्या कायद्यापासून पुढे मग वेगवेगळे कधी गरजेप्रमाणे, कधी गरज नसताना दुरुस्त्या झाल्या. त्या होत होत, आत्ता ही दुरुस्ती झालेली आहे. त्यामुळे त्या कायद्यात मूळ संसदेच्या १९५५ सालच्या कायद्यामध्ये स्पष्टीकरणं देतात. कायदा जेव्हा केला जातो, तेव्हा त्या कायद्यात, कायद्यातल्या वेगवेगळ्या शब्दांच्या व्याख्या किंवा, अन्वयार्थ, हे त्या कायद्यात लिहिलेले असतात. तसं इललीगल मायग्रंट, किंवा इललीगल सिटीजन, काय म्हणायचं असेल ते म्हणा. बेकायदेशीर स्थलांतरित असा एक शब्द या कायद्यात वापरलेला होता, मूळच्या! आणि तुम्ही समजू शकतात याचा अर्थ काय आहे. जे या देशात बेकायदेशीरपणे‌ स्थलांतर करून आलेले असतील, त्यांना नंतर अर्ज केला तरी आम्ही सहजासहजी नागरिकत्व देणार नाही अशी ही तरतूद आहे. मूळ कायद्यामधली. त्यासाठी १९५५ साली  इललीगल मायग्रंट असा शब्द वापरलेला होता. आता हा जो आज केलेला कायदा आहे, त्यात सुरुवातीला काय केलेलं आहे? ‌इललीगल मायग्रंटची जी व्याख्या त्या कायद्याने केलेली आहे मूळ, तिला एक अपवाद जोडला. इंग्रजीमध्ये त्याला प्रोवयझो म्हणतात.
की हे सगळं ठीक आहे इललीगल मायग्रंटची व्याख्या केलेली आहे पण आणि या कायद्याने दिलेला, तो पण काय आहे? तो असा की, अफगाणिस्तान पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्यले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन अशी व्यक्ती ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेली असेल, तर काही विशिष्ट सरकारी कायदे नियम वगैरे वगैरेच्या अंतर्गत राहून त्या व्यक्तीला बेकायदेशीर स्थलांतरित न मानता, ‌रीतसर नाव नोंदणी करून भारताच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल. मूळ कायद्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे. तुम्ही जर स्थलांतरित असाल आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित असाल, तर तुम्हाला नॅचरलायजेशन ज्याला म्हणतात, म्हणजे अर्ज करून देशाचं नागरिकत्व मागणे. ते करता येणार. त्याच्यासाठी अटी आहेत, किती वर्ष देशात राहता, मी मग तुम्हाला अर्ज करता येईल, मग आम्ही तुमचा अर्ज तपासून पाहू आणि मग तुम्हाला नागरिकत्व देऊ. तसं तुम्ही स्थलांतरित नागरिक जर असाल आणि बेकायदेशीर स्थलांतर केलेलं असेल.‌ म्हणजे तुमच्याकडे भारताचा एक तर व्हिसा नसेल, किंवा ज्या काळासाठी व्हिसा दिलेला होता, त्याखेरीज नंतरही तुम्ही भारतात राहात असाल तर तुम्ही बेकायदेशीर स्थलांतरीत ठरता. हे भारतातच नव्हे तर कुठल्याही देशात असते. तसे जर तुम्ही असाल, तर तुम्हाला नागरिकत्त्वासाठी अर्जच करता येणार नाही असं म्हटलं होतं. त्याला अपवाद म्हणून आता या कायद्याने मुळात, बेकायदेशीर स्थलांतरित कोण याच्या व्याख्येला हा अपवाद जोडला. तो असा की तुम्ही जर‌ हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी किंवा ख्रिश्चन असाल आणि ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी येऊन इथे बेकायदेशीर स्थलांतरित होऊन राहत असाल. तर या कायद्यासाठी तुम्हाला बेकायदेशीर स्थलांतरित असं न म्हणता. बाकी जे काही तुम्हाला अर्ज वगैरे करायचे नागरिकत्वसाठी ते करण्याची परवानगी दिली जाईल. आणि मग हे पाहिलं म्हटल्यानंतर. पुढे हा कायदा सांगतो. असे लोक आहेत, म्हणजे या या सगळ्या वर्ग वाऱ्यांमधले ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेले बेकायदेशीर स्थलांतरित पण आता त्यांना या कायद्यात आता बेकायदेशीर म्हणणार नाही. त्यांना भारताचे नागरिकत्व मागण्यासाठी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटसाठी अर्ज करता येईल. त्याची पडताळणी वगैरे वगैरे झाल्यानंतर त्यांना अन्य काळामध्ये, जी अट असते, म्हणजे तुम्ही भारतामध्ये अकरा वर्षे रहा, नॅचरलाइज सिटिझन होण्यासाठी इतके वर्ष भारतात रहा वगैरेच्या अटी असतात. त्या लागू न करता‌ भारताचे नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिले जाईल, दिलं जाऊ शकतं. दिले जाईल याचा अर्थ दिलं जाऊ शकतं. शेवटी सरकारकडे हा अधिकार राहतो. कोणाला द्यायचं किंवा नाही, हा कायदा आहे,‌ म्हणजे ‌भारताच्या संविधानाने, मुळात नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार संसदेला दिला. संसदेने तो वापरताना, असं मुळात म्हटलं की बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आपण नागरिकत्व द्यायचं नाही. आता त्यात अपवाद करताना ३१ डिसेंबर २०१४ हा एक अपवाद आहे आणि दुसरा अपवाद तुम्ही ह्या ह्या,ह्या ह्या धर्मांचे असाल तर आणि ह्या हया देशांमधनं आला असेल, तर असे तीन अपवाद एकत्र जोडलेले आहेत. तीन गोष्टी एकत्र आल्या, म्हणजे तुम्ही अफगाणिस्थान पाकिस्तान बांगलादेशातून आलेला असाल, तुम्ही जर बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, पारशी किंवा हिंदू धर्माचे असाल‌ आणि तुम्ही ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी या देशात येऊन राहिलेले असाल, मग तुमच्याकडे व्हिसा नसला, तुम्ही कसेही आलेले असाल तरीही, तुम्ही नागरिकत्वासाठी अर्ज करायला पात्र ठरता. असा हा तिहेरी अपवादांचा एक नियम ३१ डिसेंबर २०१४, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि हे हे सगळे धर्म धरून! आता याच्या बद्दलचे वाद अनेक पदरी आहेत. पण त्या वादांमध्ये जाण्याच्या आधी, तुम्हाला एक खुलासा करायला पाहिजे तो असा, याच्याबद्दलची जी सगळी चर्चा संसदेमध्ये झाली, त्या चर्चेबद्दल कदाचित तुम्ही वर्तमानपत्रातनं ऐकलेले असेल, की हे का केलं. पण त्यांच्यापैकी काही या कायद्यात नाहीये. म्हणजे धार्मिक छळ होतो, म्हणून काही अल्पसंख्य धार्मिक समुहांना काही देशातून आलेले असतील, तर आम्ही खास सवलत देतोय, हे जे म्हटलं गेलं. ते कायद्यात नाही.‌ याचा अर्थ असा झाला, की जर मी हिंदू किंवा बौद्ध किंवा शेख किंवा अन्य काही असेल आणि ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश आलेलो असेल तर फुल स्टॉप. तर माझ्यावर अत्याचार झाला, हे गृहीत धरून किंवा त्याचा संबंध नसताना, कारण त्याचा काही कायद्यात उल्लेखच नाही. कायद्यामध्ये संसदेत जे बोललं गेलं, त्याचा या कायद्यात उल्लेख नाही.‌ ही पहिली गोष्ट आहे.‌ दुसरी गोष्ट अशी, की अफगाणिस्तान आपण क्षणभर बाजूला ठेवूया. पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे दोन देश, हे मूळच्या पाकिस्तानाचे‌ दोन भाग झालेले जे देश आहेत. त्यांपैकी पाकिस्तानात इतकी वर्षं लष्करी हुकूमशाही राजवटी राहिल्या. त्यामुळे तिथल्या नागरिकांवर अनेक वर्षं विविध प्रकारचे अत्याचार झालेले आहेतच. पण हेही खरं आहे, की पाकिस्तानमध्ये, दुय्यम दर्जाची वागणूक देणे, विविध अधिकार हिरावून घेणे किंवा प्रतिनिधीत्वासाठी पुरेशी तरतूद नसणे या पद्धतीने बिगरमुस्लिम लोकांवर अन्याय झालेला आहे. पाकिस्तान हे स्वतःला इस्लामवर आधारित राज्य मानत असल्यामुळे, पाकिस्तानचं सरकार अहमदीयांना किंवा शियांना मुसलमान मानतच नाही. त्यामुळे तिथे तेही अल्पसंख्य आहेत आणि पाकिस्तानच्या संसदेत अल्पसंख्यांक म्हणून ज्यांच्यासाठी जागा राखीव आहेत, त्यांत हे दोन समूह आहेत. त्यामुळे हा कायदा जर तीन देशांतील अल्पसंख्यांकांसाठी असेल, तर यांचं काय, असा एक आक्षेप, या संसदेतल्या चर्चेत घेतला गेला होता. हा आक्षेप घेतला जाण्याचं कारण असं, की या कायद्यामध्ये मुख्यतः दोन पंथांचा किंवा धर्मांचा उल्लेख नाही – ज्यू आणि मुसलमान. हे झालं पाकिस्तानबद्दल.

बांग्लादेश म्हणजे फाळणीपूर्व पाकिस्तानचा पूर्व भाग आणि त्याच्याही आधी, बंगालचा पूर्व भाग. बंगालच्या इतिहासाची सावली नागरिकत्वासंबंधातल्या या वादावर एका बाजूला पडलेली दिसते. याचं कारण, ब्रिटिशकाळापासून पूर्व बंगालमधल्या दारिद्र्याचा परिणाम म्हणून, लोकसंख्येचा रेटा हा आसामकडे आणि बंगालच्या पश्चिम भागाकडे राहिलेला आहे. हे पूर्वापार आहे. त्याला शंभर वर्षांचा इतिहास आहे. याच्यातूनच संपूर्ण ईशान्येकडची राज्यं, विशेषतः आसाम, त्रिपुरा, आणि पश्चिम बंगाल, इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे तणाव व संघर्ष निर्माण झालेले आहेत. त्याचं एक उदाहरण म्हणजे आसामचं आंदोलन! जे सत्तरच्या दशकाच्या शेवटी सुरू झालं. ते मुख्यतः परकीयांच्या विरोधात होतं. त्या आंदोलनातला मुख्य मुद्दा हा होता, की वर्षानुवर्षं बांग्लादेशातून येऊन, जे लोक भारतात राहतात, त्यांच्यामुळे आसामची संस्कृती आणि तिथल्या नोकऱ्या यांच्यावर घाला येतो. त्यातूनच तिथे आंदोलन पेटलं. पुढे राजीव गांधी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी आसाम करार या नावाने एक करार, तिथल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांबरोबर केला. या सगळ्याची सावली या कायद्यावर पडलेली आहेत. ती का बरं पडलेली आहे?

क्षणभर आपल्याला अत्यंत प्रेमाचा देश असलेला पाकिस्तान बाजूला ठेऊया. फक्त बांग्लादेशच्या प्रश्नाचा विचार करू. बांगलादेशातून दोन माणसे आली. नोकरीसाठी, पोटापाण्यासाठी लोक बेकायदेशीर स्थलांतर करतात, हे जगभरच घडतं, जिथे पोरस बाउंड्री असते. म्हणजे पूर्णपणे भिंत बांधलेली बाउंड्री नसते. जगातल्या फार थोड्या देशांमध्ये अशी भिंत बांधलेली बाउंड्री असू शकते. वेडे राज्यकर्ते जेव्हा येतात, तेव्हा ते अशी भिंत बांधण्याचा प्रयत्न करतात. तो प्रयत्न अमेरिकेत चाललेला आहे. सीमेची जबाबदारी सीमा सुरक्षा दलाकडे असते. तिथे थेट सैन्य नसतं. या दलाने गस्त घालून, दिव्याचे झोत सोडून किंवा अन्य मार्गांनी लक्ष ठेवून परकीय लोकांना बेकायदेशीररित्या सीमेच्या आत येण्यापासून थांबवायचं असतं. सर्वसाधारणपणे, ते शंभर टक्के कुठेच थांबवता येत नाही. यात आपल्या सुरक्षा दलाची कर्तबगारी किती आहे, हा मुद्दा आपण बाजूला ठेऊ.पण हा प्रश्न जगभरचा आहे. त्यामुळे जिथे पोरस बाउंड्री असते आणि एखाद्या गरीब देशाच्या शेजारी थोडा नोकऱ्यांची संधी जास्त असलेला देश असेल, तर शेजारी देशात लोकांचा रेटा येतो. समजा बांगलादेशातून अशा दोन व्यक्ती आल्या. त्यापैकी एक हिंदू आणि एक मुसलमान आहे. तर या कायद्याप्रमाणे, जो हिंदू आहे त्याला भारताचं नागरिकत्व मिळण्याची संधी आता आपोआप प्राप्त झाली आहे. जी अर्थातच मुसलमान व्यक्तीला असणार नाही. म्हणून या कायद्यावरील आक्षेपांमध्ये जे वेगवेगळे आक्षेप घेतले गेले, त्यातला हा मध्यवर्ती आक्षेप आहे.

नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीच्या वादामधला हा मुख्य किंवा मध्यवर्ती मुद्दा आहे: तो असा की, नागरिकत्व देताना अप्रत्यक्षपणे तुम्ही या कायद्यामध्ये ‘इललीगल मायग्रंट’ (बेकायदेशीर स्थलांतरीत)च्या व्याख्येच्या निमित्ताने एक धर्म सोडून इतर सर्व धर्माच्या लोकांना मुभा किंवा सवलत दिली आहे. या अर्थाने या कायद्यामध्ये, भारताचं धर्मनिरपेक्ष जे राज्य असण्याचं जे मुख्य – गाभ्याचं तत्त्व आहे, त्याच्यावर हल्ला झाला आहे. याला एक उत्तर असं दिलं जातं, की असं काही झालेलं नाही. भारताच्या संविधानामध्ये state shall not discriminate on the ground of religion म्हणजे भारताची राज्यसंस्था धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणार नाही, असं जे म्हटलं आहे, ते among its citizens म्हणजे भारताच्या नागरिकांसाठी लागू आहे, असा शब्दच्छल आता सध्या केला गेलेला तुम्ही ऐकला असेल. ते खरं आहे. पण त्याचबरोबर भारत हे ‘सेक्युलर’ म्हणजे ‘धर्मावर आधारित नसलेलं राष्ट्र आहे’, असं जर आपण मानत असलो, तर हा जो आक्षेप आहे, की भारत हे धर्मावर आधारीत राष्ट्र नाही, या तत्वाला बाधा या कायद्यामुळे बाधा पोहोचते’ हा आक्षेप शिल्लक राहतो, हे निःसंशय!

सुहास पळशीकर, राजकीय विश्लेषक असून, पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे माजी विभाग प्रमुख आहेत.

शब्दांकन – मिथिला जोशी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0