नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय? – भाग ३

नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय? – भाग ३

पुण्यातील शंकर ब्रह्मे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त २७ डिसेंबर २०१९ रोजी ग्रंथालयाच्या ‘लोकायत’ सभागृहात राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांचे नागरिकत्त्व कायद्यावर व्याख्यान झाले. त्यातील हा तिसरा भाग.

एनआरसी गरजेचे; सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
एनआरसीवरून मोदींनी घुमजाव का केले?
बंगाल विधानसभाही नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात

शहरांमध्ये सुखवस्तू जीवन जगणारे मध्यमवर्गीय पांढरपेशीय, जे आज चौकाचौकात उभे राहून सीएएच्या समर्थनासाठी म्हणून आंदोलन करतात यांची गोष्ट सोडून द्या. त्यांच्या घरातल्या मोलकरणी आहेत, त्यांचं नागरिकत्व ते कसं सिद्ध करणार आहेत? चपराशी, वॉचमेन, ओडीसा मधून येऊन उभे राहणारे सिक्युरिटी गार्ड, तुमच्या बिल्डिंगमध्ये प्लंबिंगचं काम करायला येणारे ओडीसामधले कामगार‌, यांना जर ‘डी’ लावला, तर त्यांनी सिद्ध करायचं, की ते भारताचा नागरिक आहेत. ते मुसलमान आहेत, की नाहीत याचा संबंध नाहीये, ते ख्रिश्चन आहेत, याचा  काही संबंध नाहीये. ही जी एनआरसी भानगड आहे आणि जे आता तुम्ही ऐकलं, त्याचा जो मघाशी मी २००४ चा पदर सांगितला त्याच्याशी संबंध जोडला, तर आणखी आपल्याला अजून कसा चिमटा बसेल त्याची कल्पना करा. जर तुमच्या आई-वडिलांपैकी कोणी जर एक स्थलांतरित नागरिक, बेकायदेशीर स्थलांतरित असेल तर मग तर तुम्ही गेलाच. मग तुम्हाला भारताचे नागरिकत्व नाही आणि मग कोणाचेच नाही, ‘स्टेट लेस’. कोण तुम्हाला घेणार? हे ‘एनआरआयसी’ आहे. हे खूळ फक्त आपल्याच देशात लागलंय असं नाही. हे जगात सर्व ठिकाणीच पसरतेय.

आपले जे वसाहतवादी मालक होते. ब्रिटीश त्यांनी म्हणजे इंग्लंडनी हा गाढवपणा २००६ मध्ये केला. ‘एनआरआयसी’ नावाचा! आयडेंटिटी कार्ड देण्याचं खुळ त्यांच्या मानगुटीवर बसलं. खरंतर युरोपाच्या मानाने हा बिचारा गरीब देश, तरीपण लक्षावधी पाउंड्स खर्च करून बऱ्यापैकी लोकांना ती कार्ड दिली. मग बोंबाबोंब सुरू झाली. कारण आजचा इंग्लंड बहुवर्णीय आहे, बहुधर्मीय आहे. आपलेच तिथे गेलेले जे भाऊबंद आहेत, त्यांनी आंदोलन सुरू केले. साऊथ एशियन पॉप्युलेशन जे इंग्लंडमधले आहे, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं, की आमच्यावर अन्याय होतोय. त्यांच्याकडे त्यांच्याकडे रेशियल इक्वॅलिटी आयोग आहे, जो खरोखरच काम करतो आणि सरकार त्याचं ऐकून घेते. आयोगाने अभ्यास करून असा अहवाल दिला, की श्वेतवर्णीयांखेरीज बिगर श्वेतवर्णीयांवर अन्याय करणारी ही सगळी प्रक्रिया आहे. असा अहवाल दिल्यावर २०११ साली साहेबांनी काय केलं, तर नवीन कायदा करून, त्यांचं हे जे ‘एनआरआयसी सारखं खूळ होतं, आयडेंटी कार्ड देण्याचं, ते कायद्याने रद्द केलं आणि असा पुढे कायदा केला, की सहा वर्षात गोळा केलेली, जी माहिती आहे, तिचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून, ती एक महिन्यांच्या आत नष्ट केली जाईल.‌
भारतामध्ये, हा कायदा झाला. नंतर तो रद्द जरी झाला. तरी ही जी माहिती मिळवलेली असते त्याचा दुरुपयोग कशावरून होणार नाही. ती नष्ट केली जाईल किंवा होणार नाही. आसामचे उदाहरण घ्या. कारण आपल्याला कॉंक्रीट उदाहरण आहे. इंग्लंडचं सांगितलं ते बाहेरचं. २००५ पासून, आसाममध्ये ‘एनआरसी, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स करणं चालू आहे. ते केलं. लक्षावधी लोकांना, ‘डी’ लावले. हे तुम्ही वर्तमानपत्रात वाचत असाल, की सैनिक असो, सरकारी अधिकारी असो, कोणी असो. कोणालाही ‘डी’ लागलेले आहेत. म्हणजे बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न हा आसाममध्ये खराखुरा प्रश्न आहे. पण तरीसुद्धा तिथे जे घडले, ते हे असं आहे, की पंधरा वर्षात आणि पंधरा वर्षांमध्ये तिथली, किमान सात-आठ वर्षे तरी तिथले बाकीचे काम धंदे सोडून सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामागे लागलं. तरीसुद्धा अजून ते क्लीन एनआरसी नाही. आसामच्या एनआरसीवर अंदाजे सोळाशे कोटी रुपये खर्च झाला आहे. ५० हजार अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी काम केलं आहे. आता तुम्हीच स्केलचा विचार करा. एवढा मोठा देश आणि या देशात अशा प्रकारचे, एनआरसी लागू करणं. आसाममध्ये अजून आयकार्ड देण्याचा प्रश्न आलेला नाही. ‘डी’मध्येच अडकलंय अजून. आयकार्ड देणं, हे त्याच्यानंतर येईल. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये याच्या संदर्भात एक फार गमतीशीर लेख आहे. तुम्हाला माहितीये जन्म-मृत्यूची नोंद सगळ्यांनी करायची असते. भारताचे सरासरी किती असते. सरकारी आकडेवारी पाहून त्या लेखकाने असे म्हटले आहे आणि त्यात तथ्य आहे, की ८० टक्के जन्माची नोंद होते आणि साधारणपणे ६८-७० मृत्यूची नोंद होत असते. बाकीच्या मृत्यूंची नोंद होत नाही. आता तुम्ही ‘नॅशनल पॉप्यूलेशन रजिस्टर’(एनपीआर)कडे या. ‘एनआरआयसी’च्या आधी काय करायचं, तर एनपीआर करायचं. असे या कायद्यात म्हटलेले आहे. हे मी कायद्यातलं सांगतोय. आत्ता सरकारचे प्रतिनिधी जाहीरपणे काय म्हणतायेत, ‘एनपीआर’ आणि ‘एनआरसी’चा काही संबंध नाही. त्याच्यामध्ये मला ही अडचण आहे, की कायदा वेगळं सांगतो. २००३ च्या कायद्यामध्ये असं म्हटलं आहे, की लोकसंख्येचं रजिस्टर तयार करायचं. मी खूप प्रयत्न करून पाहिला माफ करा मला. पण सेन्सस पेक्षा, ‘एनपीआर’ काय वेगळं असणार नक्की, हे मला अजून कळायचे आहे. पण २०१० साली भारत सरकारने हा प्रयोग केलेला आहे. २०१५ साली हया आताच्या सरकारनं, आल्यानंतर, इम्प्रूव्हमेंट्स करण्यासाठी, याचं अपडेशन केलेलं आहे. पण तुम्ही जर त्या वेबसाईटवर गेलात, तर तुम्हाला तुमची माहिती मिळत नाही. जर नॅशनल पॉप्यूलेशन रजिस्टरमध्ये, मी माझी माहिती दिलेली असेल, तर क्लिक करून मला माझी माहिती तिथे दिसायला पाहिजे. ते असं सांगतात, धिस वेबसाईट, धिस पार्ट ऑफ वेबसाईट इज अॅक्ससेसेबल ओन्ली फोर अॅथोराइज्ड यूजर्स. जर तुम्ही आणि मी या देशाचे नागरिक आहोत, पण आपणच दिलेली ही जी माहिती, ती परत तपासून पाहण्यासाठी आपण अॅथोराइज नाही. म्हणजे कोणीतरी एक बाबू तिथं बसणार, तो ते तपासायला अॅथोराइज आहे‌ आणि मी नाही. सेन्सस इज अ ब्युटीफुल थिंग, कारण सेन्सस  तुम्हाला सांगतं, की आज भारतात इतके लोक आहेत. याहून जास्त सेन्सस काही क्लेम करत नाही. पण तुम्ही नॅशनल पॉप्यूलेशन रजिस्टर करायचं म्हणता आणि ते एनआरआयसीसाठी वापरायचा म्हणता, तेंव्हा‌ ते‌‌ रूलींग  कसं असेल याचा विचार करायला पाहिजे,‌ कारण माणसं रोजच्या रोज मारतात. तुमच्या अपडेशनच्या तारखेला काही मरत नाहीत. माणसं रोज जन्माला येतात त्यांचं अपडेशन कसे करायचे. त्यांना तेव्हा बहुदा वाटलं अअसणार, की बर्थ आणि डेथ रेकॉर्ड जे असतं, ते त्याला लिंक करायचे.
म्हणजे मला नागरिक म्हणून काहीच कळत नाहीए, की यामागे नक्की काय चालेले आहे. २०१० साली माहिती दिलेली आहे. २०१५ साली दिलेली आहे, तुम्ही सर्वांनी दिली असणार. काय माहिती दिली. तुम्ही वेबसाईट वर जाऊन पाहिले तर तुम्हाला सापडेल, ती माहिती वादग्रस्त नाही. त्यावेळी सेन्ससला दिली गेलेली जी माहिती आहे, ती वादग्रस्त काहीही नाही. नाव, व्यवसाय, शिक्षण, बायको, बायकोचं नाव, कायमचा पत्ता आत्ताचा पत्ता वगैरे.

मराठी वृत्तपत्रांमध्ये तरी तुम्ही पाहिलं, किंवा इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये याच्या बद्दलची गैरसमजूत आहे. ती अशी. की एनपीआरमध्ये नागरिकांची नोंद होणार आहे, नाही पॉप्यूलेशन. पॉप्यूलेशन याचा अर्थ मी आज ज्या देशात राहत असेन आणि जर गेले चार सहा महिने राहत असेन, किंवा पुढचे चार-पाच महिने राहत असेल, तर आज माझी एनपीआर मध्ये नोंद होणार. का बरं वर्तमानपत्रांमध्ये ही चुकीची माहिती पसरवली जातेय मला कळत नाही. याचं कारण पण एनपीआर च्या वेबसाईटवरच जे कॉलमस् दिलेले आहेत. त्यावरून असावेत. काय माहिती गोळा केली त्यावेळेला त्याचे आहेत. त्याच्यात नॅशनॅलिटी असा कॉलम आहे, म्हणजे माझ्याकडे जेव्हा माणूस येतो त्यावेळेस तो जेव्हा मला माझं नाव विचारेल, तसं त्याला जर वाटलं परकिय आहे तर विचारेल की तुमची नेशनालिटी काय म्हणून. आणि तरी माझी एनपीआर मध्ये नोंद होईल. कारण एनपीआर इज अ रजिस्टर ऑफ रेग्युलर रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, अराउंड दॅट टाईम. म्हणजे त्या काळात रेग्युलरली राहणारे देशवासीय, त्यांचं हे रजिस्टर. आता या रजिस्टरला गाळणी लावून मग त्यातून नागरीक काढायचे. मग त्या नागरिकांना गाळणी लावून ‘डी’ लावायची, असा सगळा छळ या कायद्या मधून समजला.

हे जे आतापर्यंत मी सांगितलं, त्याबद्दल चार प्रश्न तुमच्यापुढे ठेवतो. जे सैद्धांतिक आहेत. ते सर्व सार्वजनिक धोरणांचे प्रश्न आहेत. साधे प्रश्न म्हणजे नागरिकत्व कोणाला द्यायचं, यादी करायची की नाही वगैरे. म्हणून आपण साध्या प्रश्नाचा विचार करूयात, की सार्वजनिक धोरण ठरवण्याचे निकष काय असायला असावेत. पब्लिक पॉलिसीच्या मध्ये साधारण चार निकष असतात. म्हणजे हे धोरण आणावं की नाही. पहिला निकष काय असतो. की आत्ता याची काय गरज आहे. हे निकष मी मुद्दाम सांगतो म्हणजे मग तुम्ही एनपीआर. एनआरआयसी, सीएए या तीन्हीला ते लावून पहा आणि त्याप्रमाणे प्रश्नांचे उत्तर तुमचे तुम्ही शोधा. तुम्हाला जर वाटलं की त्या निकषांवर ती धोरणं टिकतात, तर तुम्ही त्यांचे समर्थन करा. या धोरणाची आत्ता काय गरज आहे. म्हणजे एकूण गरज काय, त्यातून साध्य काय होणार. ऑब्जेक्टिव काय आहे त्याचं, हेतू काय. सगळ्याच राज्यसंस्था गणना करत असतात. किंबहुना राज्यसंस्थाची सिद्धांताप्रमाणे जी क्लासिक काम सांगितलेली आहे, त्यात गणना करणे. दुसरे रेग्युलेशन म्हणजे नियमन करणं. आणि तिसरे डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे वितरण. ही तीन राज्यसंस्थेची कामं. आता राज्यसंस्था असं म्हणते, की आता आम्हाला, रेग्युलेशन आणि डिस्ट्रीब्यूशनसाठी गणना करायला पाहिजे.
तेव्हा याचा अर्थ लक्षात ठेवा, की राज्यसंस्थासुद्धा गंमत म्हणून, किंवा हौस‌ म्हणून गणना करत नाही, की जनरली किती लोक भारतात राहतात बघूयात, म्हणून करत नाहीत. तर त्या गणनेमधून‌ आपला देश म्हणून चेहरा, आपला स्वभाव, आपलं चारित्र्य भारत सरकार ठरवते. की या चारित्र्याच्या या समाजाला आता कशात पकडायचं. म्हणजे, रेग्युलेशन कसं करायचं. म्हणजे राज्यसंस्थांच्या कामांमधलं एक काम रेगुलेरशन असतं. सरकार असं म्हणतं, त्याच्यापुढे आम्हाला डिस्ट्रीब्यूशनला पण याचा उपयोग होईल. ‘आधार’मध्ये डिस्ट्रीब्यूशन होतं, हे आपल्याला माहिती आहे. आणि त्याचबरोबर दुसरा गैरसमज एक ई-आधार हा आपल्या नागरिकाचा दाखला आहे तर, नाही आधार हा फक्त आयडेंटिटीचा दाखला आहे, नागरिकत्वाचा दाखला नाही. आधार एवढेच म्हणतो की माझं नाव सुहास पळशीकर आहे. एवढाच तो पुरावा आहे यापलीकडे त्या आधारला काहीही अर्थ नाही.

तर त्यातून खरच काय साध्य होणार. कोणाचे रेग्युलेशन होणार. कोणत्या असामाजिक तत्त्वांचे  रेग्युलेशन होणार आहे. या कायद्यातून कोणते फायदे जनतेला देण्यात येतील. हे तपासून तुमचं तुम्ही पहा. मला सापडलेले नाहीये म्हणून तुमच्यावर सोपवतो.
दुसरं, फिजिबिलिटी, हे शक्य आहे का? हे जे आपण म्हणतोय ते अमलात आणणं शक्य आहे का? स्टेट कपॅसिटी नावाची गोष्ट असते. म्हणजे देशाच्या राज्य संस्थेकडे काही कपॅसिटी असते. ती कपॅसिटी पाहून त्यांनी निर्णय घ्यायचे असतात. आता हे जे निर्णय तुम्ही घेता. उदाहरणार्थ अशी कल्पना करा, भारतात कायदा आहे म्हणून. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये. याच्या वरती काय. पोलीस किंवा म्युनिसिपल कर्मचारी या कायद्याच्या अंबलबजावणीच्या मागे जर लागले. तर पुढची पन्नास वर्षे त्यांना दुसरं काहीही काम करता येणार नाही.‌ लोकांनी थुंकावं असं मी म्हणत नाही. थूंकू नये असे माझेही म्हणणे आहे. पण राज्यसंस्थेला ते थांबवणं आज शक्य आहे का? तुमची कपॅसिटी ती आहे का? ज्या देशात जन्म-मृत्यूच्या नोंदणी सुद्धा ८० टक्क्यावर येऊन थांबलेली आहे. त्या देशांमध्ये राज्यसंस्थेला हे करणे शक्य आहे का? इंग्लंडच्या नाकात दम आला, अमेरिकेमध्ये सोशल सिक्युरिटी नंबर देतात. तो नागरिकाचा दाखला नसतो, सोशल सिक्युरिटी हा एक नंबर असतो. जसा आपल्या देशात टॅक्स पेअरला दिलेला आहे. म्हणजे कपॅसिटी कशी डेव्हलप होते लक्षात घ्या. आता यूआयडी आधार कार्ड दिलं.‌ रेशन कार्डचे बऱ्यापैकी जाळं पसरलेलं आहे. त्या राज्यसंस्थेच्या डोक्यावर, अजून एक बर्डन देणे, त्या राज्यसंस्थेला हे करणे शक्य आहे का हा दुसरा प्रश्न आहे.‌ आसामचा दाखला आपल्यापुढे आहे, की ते शक्य नाही.
तिसरं, प्राधान्यक्रम प्रायॉरिटी ठरवायला लागतात. आज पहिल्यांदा काय करायचं. त्याच्यानंतर काय करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर काय करायला पाहिजे. म्हणजे उदाहरणार्थ, बालमृत्यूची यादी करणे, हे पहिलं काम असेल.  कारण, जन्मतः मूल मरत असेल, तर त्याचें विचार करणे गरजेचे आहे. त्याच्यानंतर मग, लहान वयात जी मुलं डायरीयाने मरतात. त्यांची नोंद घ्यावी. म्हणजे ती मग निदान ती डायरीयानी मरणार नाही. स्टेट कपॅसिटी स्टेट प्राॅयरीटिज, राज्यसंस्थेच्या क्षमता, आणि राज्यसंस्थेची प्राधान्य याची कुठेतरी सुसंगत असायला पाहिजे. या निकषांत पुढे या धोरणांना आपण तपासायला हवे.
म्हणून प्राधान्यक्रम काय आहे.
नोंदणी (इन्युमरेशन), आधी म्हटल्याप्रमाणे हे राज्यसंस्थेचं काम आहे. मग आत्ता आहे त्या इन्युमरेशन‌मध्ये काय सुधारणा करता येईल. ती गणना जास्त चांगली कशी करता येईल. हे पाहाण्याच्या ऐवजी, आणखीन नव्या-नव्या गणना करण्याच्यामागे राज्यसंस्थांनी लागावं का?
आणि चौथा प्रश्न असा, की आपल्या देशाच्या आणि समाजाच्या, मूलभूत अशा पायाभूत तत्वांशी हे धोरण सुसंगत आहे का? ‘सीएए’बद्दल अगोदरच माझं मत सांगितलं, की हे भारताच्या मूलभूत अशा पायाभूत तत्त्वांशी सुसंगत नाही.

पण ‘एनआरसी’ जेव्हा तुम्ही वाचायला लागता, तेव्हा क्षणभर तुम्हाला असे वाटेल, की यात धर्माचा संबंध नाही, तर काय हरकत आहे. माझं तुम्हाला असे आवाहन राहील, केवळ धर्माच्या चष्म्यातून या प्रश्नाकडे पाहू नका. राज्यसंस्था लोकांना दडपण्यासाठी जी वेगवेगळी यंत्र वापरते. याच्यातले एक ‘एनआरसी’ होईल का याची चिंता आपण लोकशाही देशातील नागरिक म्हणून केली पाहिजे. म्हणून, मला असं वाटतं की आपण, अशा प्रकारचे एनआरसी, आपल्या मूलभूत लोकशाही तत्वांशी, साध्या लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे.‌ म्हणून ते भारत सरकारने आणायला नको असं मी म्हणेन.

आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही जेव्हा आंदोलनाकडे पाहतात तेव्हा स्वाभाविक, तुमच्या लक्षात येईल की मी जे बोलतोय ते आणि आंदोलकांमध्ये जे घडते ते याच्यात खूप अंतर आहे. आणि ते स्वाभाविक आहे असं मला वाटतं. मी याच्याबद्दल टिका करतोय असं नाही. याचं कारण आंदोलनं जेव्हा होतात.‌ लोक जेव्हा रस्त्यावर उतरतात. तेव्हा ते केवळ तात्विक, आणि केवळ अमूर्त मुद्द्यांवरतीच, रस्त्यावर उतरतात असं मी म्हणणार नाही. किंबहुना तात्विक आणि अमूर्त मुद्द्यांवर स्त्यावर उतरण्याची सहसा लोकांना चटकन संधी मिळतेच असं नाही. म्हणून आत्ताचं हे जे आंदोलन आहे यामध्ये. पंधरा दिवस देशात गोंधळाचे वातावरण आहे. त्याची जर तुम्ही जिओग्राफि पाहिलीत, तर असं दिसेल, की या तत्त्वांच्या पाठीमागे असलेले जे संशयास्पद व्यवहार आहेत, ते लोकांच्या जिथेजिथे लक्षात आले, तिथे तिथे आंदोलनं उभी राहियला सुरुवात झालेली दिसते. उदाहरणार्थ आसाम. आसाम, त्रिपुरा आणि एकूण नॉर्थ ईस्ट या भागामध्ये आंदोलन का सुरू झालं होतं? तर त्यांच्या लक्षात आलं की काय, गेम चाललेला आहे. मग सरकारने त्यावर उपाय काय केला. नागालँडमध्ये इनर लाईन परमिट अशा प्रकारची तरतूद आहे. नागालँडच्या अंतर्भागात जायला तुम्हाला परमिशन लागते. त्या एरियांनमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही असे सांगितले. म्हणजे तिथे बाहेरचे लोक येणार नाहीत. या, राज्यातल्या लोकांचा, परमिट चा अनुभव अत्यंत वाईट असल्यामुळे, आंदोलन तरीही चालूच आहे. बंगालमध्ये एका अर्थाने हा प्रश्न पुन्हा बाहेरचे आणि आतले, हिंदू आणि मुसलमान असा दोन्हीही प्रकारचा आहे. आणि याच्यात मुसलमानांवर अन्याय झालाय या जाणिवेतून, विद्यमान कॉंग्रेस पक्ष आणि इतर पक्ष यांच्या माध्यमातून, मुस्लिम समाज तिथे बाहेर येतोय. ही दुसरी आपल्याला जिओग्राफि दिसेल. तिसरे तामिळनाडूमध्ये आंदोलन होण्याचे कारण म्हणजे, की हे सगळे ईशान्य आणि उत्तरेला डोक्यामध्ये ठेऊन चाललेलं आहे. त्यांचा जो बंगालप्रमाणे शंभर वर्ष जुना प्रश्न आहे त्याच्याशी याचा काही संबंधच नाही. तो असा, की तमिळ लोकं, हे श्रीलंकेत जातात काम करतात आणि परत येतात. किंवा तिथे जाऊन राहतात आणि परत येतात त्यांच्या नागरिकत्वाचे प्रश्न या सगळ्या मधून निर्माण होणार आहेत. त्यांना परत येऊन भारताचे नागरिकत्व मिळण्याची यात कुठे तरतूद नाही. कारण तिनच देशांचा उल्लेख केलेला आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश. श्रीलंकेचा नाही आणि त्यामुळे श्रीलंका कनेक्शनमुळे तामिळनाडूमध्ये अस्वस्थता आहे.

उत्तर प्रदेश. तिथे जवळपास पाचतला एक मनुष्य मुस्लिम आहे. तिथे मुस्लीम समाजाला असं वाटतंय. हे सगळे मुस्लिम समाजाला डिवचण्यासाठी चाललेलं आहे. तत्वतःहा, टेक्निकली विचार केला तर ह्या कायद्याचा आणि तिथल्या मुसलमानांचा काही संबंध नाही हे बरोबर‌च आहे. या कायद्यात मुसलमान हा शब्द नाही, पण त्यांनी इथल्या मुसलमानांना काही त्रास होणार नाही, हे बरोबर. पण राजकारणामध्ये, एका गोष्टीला दुसरी आणि दुसरीला तिसरी जोडलेली असते, हे जर लक्षात घेतलं. आणि गेले पाच सहा वर्ष चालू असलेले एकूण मुस्लिम विरोधी राजकारणाचं वातावरण लक्षात घेतलं. तर असं मुस्लिम समाजाला जर वाटलं. की हे देखील आपल्या विरोधातले एक प्रतीकात्मक पाऊल आहे. तर तो समाज आंदोलन करणं हे स्वाभाविक आहे. उत्तर प्रदेशात तेच आपल्याला होताना दिसत आहे.

सुहास पळशीकर, राजकीय विश्लेषक असून, पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे माजी विभाग प्रमुख आहेत.

शब्दांकन – मिथिला जोशी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: