जात प्रमाणपत्र, जातपडताळणीची प्रक्रिया एकत्रितपणे होणार

पुणे: जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी या दोन्ही प्रक्रिया एकीकृत (इंटिग्रेटेड) कराव्यात आणि पारपत्र वितरण व्यवस्थेप्रमाणे ही प्रक्रिया अत्याधुनिक करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) कामकाजाचा आढावा मुंडे यांनी बार्टीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला. यावेळी आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये आदी उपस्थित होते.

जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या विलंबाच्या तक्रारी येता कामा नयेत असे सांगून मुंडे म्हणाले, हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यातील प्रशासकीय अडचणी सोडवाव्यात. पडताळणीचा प्रस्ताव असलेल्या व्यक्तीच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र असल्यास त्यांना नियमातील तरतुदीनुसार तात्काळ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यासाठी जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीची प्रक्रिया गतीने, पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी पारपत्र कार्यालयातील संगणकीकृत व्यवस्थेसारखी एकीकृत व्यवस्था तयार करा, असे निर्देशही मुंडे यांनी दिले.

मुंडे म्हणाले, बार्टीचे हडपसर येथील ६० एकर जागेत जागतिक दर्जाचे भव्य पंचतारांकित प्रशिक्षण केंद्र उभे करायचे आहे. त्यासाठीचा ३० एकर जागेचा आराखडा तात्काळ तयार करून सादर करावा. येथे एक भव्य ग्रंथालय उभे रहावे. प्रशिक्षण केंद्रात विद्यार्थ्यांना जगात मागणी असलेल्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळेल असे नियोजन करावे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे तरतूद करता येईल यादृष्टीने गतीने प्रस्ताव द्यावेत. बार्टीने आता काळानुसार बदलले पाहिजे. येथे संशोधन अग्रक्रमाने झाले पाहिजे. तसेच बार्टीचा राज्यभरात विस्तार होणे गरजेचे आहे, असेही मुंडे यांनी सांगितले.

लातूर येथे सामाजिक न्याय विभागाची भव्य इमारत उभी असून तेथे ६ डिसेंबरला प्रशिक्षण केंद्र सुरू होईल यादृष्टीने सर्व तयारी पूर्ण करावी. परळी येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला तात्काळ गती द्यावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या शाळेत शिकले त्या शाळेचा पुनर्विकास, ग्रंथालय विकास करण्याचा प्रस्ताव करण्यात यावा. प्रबोधनकार ठाकरे यांचे साहित्य पुर्नप्रकाशित करायचे आहे. बार्टीच्या योजनांमध्ये कालसुसंगत बदल करणे गरजेचे आहे. भविष्यात राबवायच्या योजनांसाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील  लाभार्थ्यांची कायमस्वरूपी माहिती उपलब्ध होण्यासाठी डेटाबँक विकसित करण्याचे निर्देशही मुंडे यांनी दिले.