Category: शेती

‘कृषिक्षेत्राचे बायबल’

‘कृषिक्षेत्राचे बायबल’

(भाजपा आणि काँग्रेसच्या निवडणुकीच्या खेळात शेतकऱ्याची अवस्था चेंडूसारखी झाली आहे. कधी काँग्रेस टोलवते तर कधी भाजपा. हे मुख्य खेळाडू कधी हा खेळ आपल्या ...
झीरो बजेट नैसर्गिक शेतीबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह

झीरो बजेट नैसर्गिक शेतीबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह

ZBNF (झीरो बजेट नॅचरल फार्मिंग) हे विदर्भातील सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष पाळेकर यांनी विकसित केलेले तंत्र आहे. पिकाला मिळणारी ९८ ते ९८.५% पोषके ‘हवा, पा ...
सरकार व शेतकरी दोघेही संभ्रवास्थेत

सरकार व शेतकरी दोघेही संभ्रवास्थेत

रुग्णाच्या गंभीर परिस्थितीचे आकलन व त्यामुळे उपाय योजना निश्चित करू न शकणाऱ्या डॉक्टर व रुग्णालयातील जसे भांडण असते तसा प्रकार सरकार व शेतकऱ्यांमधला आ ...
झिरो आकलन व झिरो विचार शेती….

झिरो आकलन व झिरो विचार शेती….

भारतात शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या कर्जबाजारीपणामुळे आहेत व ते कर्जबाजारीपण सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाला योग्य परतावा मिळत नसल् ...
बीटी कापसासाठी बंदी झुगारुन अकोल्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन

बीटी कापसासाठी बंदी झुगारुन अकोल्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन

बीटी कापसावर महाराष्ट्र सरकारद्वारे २०१५ मध्ये बंदी घालण्यात आली तर बीटी वांग्याच्या लागवडीवर २०१० पासून बंदी आहे. ...
पीकविमा योजनेचे तीनतेरा

पीकविमा योजनेचे तीनतेरा

२०१८च्या खरीप हंगामात विमा कंपन्यांनी २०,७४७ कोटी रु.चा प्रीमियम कमावला असून शेतकऱ्यांना मात्र ७,६९६ कोटी रु. वाटप झाल्याची माहिती ‘आरटीआय’ अंतर्गत ‘द ...
पेटंट मुक्तता : मोन्सॅटोने टेसलाकडून काय शिकायला हवे

पेटंट मुक्तता : मोन्सॅटोने टेसलाकडून काय शिकायला हवे

टेसलाप्रमाणेच, बी-बियाणे क्षेत्रातील प्रमुख अमेरिकन कंपनी मोन्सॅटोने जीएम उत्पादनांकडून अधिक शाश्वत तंत्रज्ञानांकडे वळले पाहिजे, आणि अभिनवतेला प्रोत्स ...
रद्द योजनेतूनही १३०० कोटींचा कर वसूल!

रद्द योजनेतूनही १३०० कोटींचा कर वसूल!

जुलै २०१७ नंतरही रद्द केलेल्या कृषी कल्याण अधिभारांतर्गत शासनाने हा कर गोळा केल्याची माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या उत्तरामुळे उघड झाली. ...
पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत जमा पैसे लंपास

पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत जमा पैसे लंपास

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युको बँक, सिंडीकेट बँक, कॅनरा बँक यांसारख्या राष्ट्रीयीकृत बँकामध्ये शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा केलेले कोट्यव ...
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना धोक्यात

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना धोक्यात

राजस्थानमधील विमा कंपन्यांना गेले ३ हंगाम सरकारकडून विमा सबसिडीची रक्कमच मिळालेली नाही! राज्य आणि केंद्र सरकारने रब्बी २०१७-१८, खरीप २०१८, आणि रब्बी २ ...