Category: न्याय

राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचे आत्मपरिक्षण हवे – ८ मान्यवरांची मागणी

राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचे आत्मपरिक्षण हवे – ८ मान्यवरांची मागणी

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेला ७० वर्षे पुरी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातल्या भिन्न क्षेत्रातील ८ मान्यवरांनी राज्यघटना केवळ प्रशासन चालवण्यापु ...
निर्भया बलात्कारप्रकरणातील ४ दोषींना २२ जानेवारीला फाशी

निर्भया बलात्कारप्रकरणातील ४ दोषींना २२ जानेवारीला फाशी

नवी दिल्ली : राजधानी नवी दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२ रोजी २३ वर्षीय पॅरामेडिकलचे शिक्षण घेणाऱ्या निर्भयावर सामूहीक बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ् ...
कलम १४४ – पोलिसांच्या मनमानीला परवानगी नाही

कलम १४४ – पोलिसांच्या मनमानीला परवानगी नाही

वसतीगृहात, घरात घुसून मारहाण करावी, असे कलम १४४ सांगत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रामलीला मैदानातील १४४ कलमाला आक्षेप घेतला नव्हता पण त्यांनी पोलिसांना ...
नागरिकत्व कायदा : स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नागरिकत्व कायदा : स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यात संसदेत संमत झालेल्या वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नक ...
बनावट एन्काउंटर : अराजकाचे राज्य

बनावट एन्काउंटर : अराजकाचे राज्य

प्रकाश कदम विरुद्ध रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, बनावट एन्काउंटर हे पोलिसांकडून थंड डोक्याने केलेल्या हत्या असतात आणि ...
न्याय सूडाची जागा घेऊ शकत नाही : सरन्यायाधीश

न्याय सूडाची जागा घेऊ शकत नाही : सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली : हैदराबाद पोलिस एन्काउंटर प्रकरणावरून देशभर विविध थरातून विभिन्न प्रतिक्रिया येत असताना शनिवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी न्याय हा सूडाच ...
हैदराबाद पोलिसांचे वेगवान ‘बुलेट कोर्ट’!

हैदराबाद पोलिसांचे वेगवान ‘बुलेट कोर्ट’!

पोलिसांनीच इथून पुढे असे ‘झटपट' न्यायदान सुरू केले तर न्यायालयांवरील भार हल्का होण्याची शक्यता किती आणि पोलिसांनी न्यायालयाच्या अधिकारावर केलेला हा अध ...
३७० कलमाबाबत सर्व याचिकांची सुनावणी पूर्ण

३७० कलमाबाबत सर्व याचिकांची सुनावणी पूर्ण

नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम हटवल्यानंतर या केंद्रशासित प्रदेशात दूरसंपर्क सेवा बंद करणे व नागरिकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र् ...
महाराष्ट्रात उद्या बहुमताची चाचणी, थेट प्रक्षेपणाचे आदेश

महाराष्ट्रात उद्या बहुमताची चाचणी, थेट प्रक्षेपणाचे आदेश

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेत बुधवारी २७ नोव्हेंबर रोजी बहुमत चाचणी घ्यावी असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयान ...
सत्तास्थापनेचे व आमंत्रणाचे पत्र सादर करा – सर्वोच्च न्यायालय

सत्तास्थापनेचे व आमंत्रणाचे पत्र सादर करा – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेसाठी जे पत्र मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री व केंद्र सरकारने दिले होते आणि राज्यपालांनी सत्तास्थापने ...