पाषाणहृदयींशी संवाद कसा साधायचा, तेवढे फक्त सांगा…

पाषाणहृदयींशी संवाद कसा साधायचा, तेवढे फक्त सांगा…

जून महिन्यात भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा युरोप आणि अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. या भेटीदरम्यान अमेरिकेत असताना त्यांनी अनिवासी भारतीयांच्या भेटीगाठी घेतल्या. काही शहरांत ‘लोकशाही आणि न्याय’ या विषयांवर व्याख्यानेही दिली. इकडे, भारतात सत्ताधाऱ्यांनी राबवलेले दमनकारी शासन आणि न्यायदानात न्यायसंस्थेची दिसून आलेली ढिलाई या पार्श्वभूमीवर रमणा यांच्या भेटीला निराळे संदर्भ प्राप्त झाले होते. याच संदर्भाने वॉशिंग्टन डी. सी. येथे एका कार्यक्रमात सरिता पांडे या अनिवासी भारतीय महिलेने वर्तमानातील परिस्थितीचा उहापोह करणारे एक खुले पत्र त्यांना दिले. त्यांनी त्या पत्राचा आनंदाने स्वीकार केला आणि त्याची दखल घेण्याचेही आश्वासन दिले. तद्नंतर केवळ सरन्यायाधीशांनाच नव्हे, तर समस्त भारतीय न्यायव्यवस्थेला आपल्या परमकर्तव्याची जाणीव करून देणारे हे पत्र ‘अमेरिकन कहानी डॉट कॉम’ या संकेतस्थळावरही प्रकाशित झाले. त्याचाच हा अनुवाद...

अरुण खोपकर: आपले आणि परके 
महाराष्ट्रात कोविड रुग्णांमध्ये पुन्हा प्रचंड वाढ
मायावतींचे पुन्हा एकला चलो रे…

प्रिय जस्टिस एन. व्ही रमणा,

बंधनमुक्तीची भूमी असलेल्या युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये आपले मी आत्मीयतेने स्वागत करीत आहे.

आज आम्ही एकीकडे तुमचे भाषण ऐकण्यास येथे जमलो आहोत, तर दुसरीकडे सामान्य महिला, स्त्रीवादी महिलापुरुष आणि त्यांच्या साथी संस्था-संघटना व्हाइट हाउस, अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातल्या इतरही अनेक सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने करण्यासाठी एकदिलाने एकवटले आहेत. तुम्ही कदाचित जाणताच, हे सारे लोक सर्वोच्च न्यायालयाने रो विरुद्ध वेड खटल्यास बेदखल करून गर्भपातास बंदी घालणारा निकाल दिल्याच्या विरोधात अत्यंत त्वेषाने रस्त्यावर उतरलेत.

तुम्हाला हेही ठावूक असेल की, या घटकेला आपल्या अनिवासी भारतीयांनी सीएटलमध्ये निदर्शने आरंभली आहेत. गेल्या आठवड्यात ह्युस्टन, डलास, सॅनफ्रान्सिस्को आणि इतर बऱ्याच ठिकाणी अमेरिकी भारतीय नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती. हे सगळे अनिवासी भारतीय रस्त्यांवर उतरले होते, कारण त्यांच्या प्रिय मायदेशात सध्या सुरू असलेल्या इस्लामद्वेषाने त्यांची मने दुखावली आहेत, ते दुःख, तो राग-संताप व्यक्त करण्यासाठीच त्यांनी हा निदर्शनांचा मार्ग अवलंबिला होता.

अर्थात, तुम्हाला स्वतःला निदर्शनाची कृती अनोळखी नाही. मुळात, आपण दोघेही म्हणजे तुम्ही आणि मी ज्या भारत देशातून येतो, त्या देशात निदर्शने, आंदोलने, धरणे, आमरण उपोषणे ही जणू जगण्याची रीतच बनून गेली आहे. किंबहुना, शांततापूर्ण मार्गांनी निदर्शने, उपोषणे करूनच आपण देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले आहे. आपण जाणताच हा मार्ग आपल्याला महात्मा गांधींनी दाखवलेला आहे. त्या मार्गावर मार्गक्रमण करीत भारतीयांची अन्यायाविरोधातली आजवरची वाटचाल झालेली आहे. 

भारत-अमेरिकाः टोकाचे वास्तव

मात्र, भारतातली आंदोलने आणि अमेरिकेतली आंदोलने यात जमीन-अस्मानचा फरक राहिलेला आहे. दोन्ही देशातील नागरिकांना आपल्या शांततापूर्ण कृतीचा आणि ज्या मूल्यांवर आपला दृढ विश्वास आहे, त्याचा जागर करतानाच्या चुकवाव्या लागणाऱ्या किमतीबाबतही हाच फरक राहिलेला आहे. हा फरक अधिक स्पष्ट करताना एक बाब मला तुमच्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे. ती म्हणजे, आताच्या घडीला जे नागरिक व्हाइट हाउस आणि सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने करीत आहेत, त्यांना त्यांची घरे बुलडोझर चालवून जमीनदोस्त केली जातील, याची जराही भीती नाही. किंवा त्यांना तुरुंगात डांबले जाईल किंवा परधर्मद्वेषाने पछाडलेल्या सत्तापुरस्कृत झुंडी त्यांचा बळी घेईल याचीही त्यांना भीती वाटत नाहीये.

सांगायचा मतलब असा की, आज तुम्ही आणि मी असे दोघेही भारताबाहेरच्या एका देशात आहोत. अर्थातच, जगातल्या १३८ कोटी जनतेच्या हक्क आणि अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या सरन्यायाधीशपदाच्या आसनावरही आज बसलेले नाही आहात. अशा वेळी मी तुमच्याशी मोकळेपणाने बोलून, नव्हे माझे कृद्ध झालेले मन मोकळे करून तुम्हाला काही महत्त्वाचे सवाल विचारू इच्छित आहे. फिलाडेल्फियाच्या भेटीत तुम्ही जे काही म्हणाला आहात, त्याने निःसंशय माझी उमेद वाढली आहे. तुमचे ते वाक्य असे होते – “आपणा सर्वांना न्यायप्रिय जगाचे नागरिक या नात्याने पूर्वसुरींनी मिळवून दिलेले स्वातंत्र्य आणि बंधन मुक्तीचे वातावरण जपण्यासाठी तसेच पुढील पिढ्यांपर्यंत ते नेण्यासाठी अथक परिश्रम घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.”

तुमचे वाक्य आठवताना, याक्षणी सामाजिक कार्यकर्ती तिस्ता सेटलवाल यांना पोलिसांनी घरी जाऊन आणि तेही वॉरंट नसताना अटक केल्याचे भीती घालणारे व्हिडिओ माझ्या नजरेपुढे येताहेत. आम्ही असेही ऐकलेय की, तिस्ताविरोधात गुजरात पोलिसांकडे कायदेशीर वॉरंट तर नव्हतेच, पण त्याक्षणी वकिलांशी सल्लामसलत करण्यास तिला मनाई केली गेली होती. तुम्ही जाणताच तिस्ताने आजवरचे तिचे आयुष्य २००२ च्या गुजरात दंगलीत शरीराने, मनाने आणि भावनेने राख झालेल्या नागरिकांना हक्क आणि अधिकार मिळवून देण्यासाठी घालविले. तिस्ता या समस्येपासून कधीही पळ काढू शकली असती, इतरांप्रमाणेच ती देखील जे काही घडलेय, त्याकडे कानाडोळा करू शकली असती, सततच्या छळातून किंवा तिला ज्याप्रकाराने वारंवार धमकावले गेले त्यातून ती सहजपणे व्यवस्थेला फशी पडली असती, परंतु एवढे सारे विपरित घडूनही ती तसूभरही हटली नाही. तिचा निर्धार जराशानेही ढळला नाही.

तुम्हाला ठावूकच असेल, तिस्ताला काहीच दिवसांपूर्वी गुजरात पोलिसांच्या एटीएस पथकाने मुंबईत जाऊन अटक केली, तिच्या पाठोपाठ आर.बी. श्रीकुमार नावाच्या पोलीस अधिकाऱ्याला अटकेत टाकले गेले. हे तेच श्रीकुमार आहेत, ज्यांनी आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे ताकदवान मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या दमनशाहीविरोधात आवाज उठवला होता. दुसरे, माजी आयपीएस अधिकारी असलेले संजीव भट, ज्या माणसास ते कधीही भेटले नाहीत, त्याचा खून केल्याच्या आरोपावरून जन्मठेपेची शिक्षा भोगताहेत. त्यांच्याविरोधात चाललेल्या खटल्यात ना त्यांना फिर्यादी पक्षाकडच्या साक्षीदाराची उलटतपासणी करण्याची मुभा दिली गेली, ना त्यांना त्यांचे म्हणून साक्षीदार न्यायालयात पेश करण्याची परवानगी दिली गेली. माझे तर असे म्हणणे आहे की, जे २००२ मध्ये गुजरातमधल्या दंगली घडवत होते, ज्यांचा त्या दंगलीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हात होता, त्या साऱ्यांसाठी तिस्ता, श्रीकुमार आणि भट या तिघांना तुरुंगात डांबून ठेवणे शक्य होणार आहे, कारण कितीतरी महत्त्वाचे साक्षीदार मरण पावले आहेत, चमत्कारिकरित्या गायब झाले आहेत किंवा अशा साक्षीदारांची तोंडे बंद करण्यात आली आहेत. आता मला विचारायचे असे आहे, भारतातली न्यायव्यवस्था बड्या आणि ताकदवान नेत्यांना मोठ्या पदावर कायम ठेवण्याचा विनोद घडवण्यासाठी एवढी का म्हणून आतूर आहे? 

अन्यायाविरोधात न्याय मागणाराच कसा आरोपी?

श्रीयुत रमणा तुम्हाला तर झाकिया जाफरी यांच्याबद्दल ठावूक असेलच. ही महिला गेली २० वर्षे दंगलीत सदेह जाळला गेलेला आपला पती आणि इतर अनेक स्त्री-पुरुषांना न्याय मिळावा, यासाठी अखंड झगडतेय. काहीच दिवसांपूर्वी जाफरी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, हेही तुम्ही जाणताच. वस्तुतः हा तर दुहेरी आघात होता, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने झाकिया जाफरी यांच्या विरोधात निकाल तर दिलाच, परंतु या निकालात ज्यांनी जाफरी यांना खटला चालविण्यास सोबत केली त्यांच्या अटकेचेही एकप्रकारे आदेश दिले. पुढे त्याचाच परिणाम म्हणून तिस्ता सेटलवाडला अटक करण्यात आली. जे काही घडले ते सारेच न्यायव्यवस्थेवरच्या विश्वासाच्या ठिकऱ्या उडविणारे होते, म्हणूनही झाकिया यांच्या मुलाने उद्वेगाने आता आमचा फक्त देवावर विश्वास आहे, तोच आम्हाला न्याय देईल, अशा प्रकारचे उद्गार काढले. तुम्हाला ठावूक आहे ना सरन्यायाधीश महोदय, झाकिया जाफरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी न्याय मिळावा, यासाठी तब्बल वीस वर्षे वाट पाहिली आहे. गत एप्रिल महिन्यात एका ठिकाणी तुम्ही असे म्हणाला होतात, हे जग इन्स्टंट नूडल्सचे आहे, त्यामुळे जनतेलादेखील इन्स्टंट न्यायाची अपेक्षा असते. परंतु इथे जाफरी कुटुंबीयांनी जी काही आशा बाळगली होती, ती ‘इन्स्टंट नूडल्स’ प्रकारातली नव्हती. या दुर्दैवी कुटुंबासाठी गेली वीस वर्षे अपमान, अवहेलना आणि उपेक्षा देणारी ठरली आहे, श्रीयुत रमणा. वैयक्तिक पातळीवर मी कुणी सश्रद्ध व्यक्ती नाही, त्यामुळे स्वर्गातून कुणी देव अवतरेल आणि तोच न्याय करील, यावर माझा विश्वास नाही. तशी मी अपेक्षाही करीत नाही. बाकीचे सोडून द्या, पण तुम्हाला खरोखर वाटते, झाकिया जाफरी कुटुंबाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळालाय म्हणून?

सत्तापुरस्कृत हिंसेचा फैलाव

तुम्ही पाहतच आहात, प्रत्येक आठवड्यात भारतात सत्तापुरस्कृत हिंसा घडताना दिसतेय. जून महिन्यात अख्ख्या जगाने पाहिले की, सत्तेला शरण गेलेले, नोकरशहा गेले आणि त्यांनी प्रयागराजमधल्या तरुण कार्यकर्ती असलेल्या आफरीन फातिमाच्या आईचे घर बुलडोझरचा गैरवापर करून जमीनदोस्त केले. हे करताना त्यांनी मागील तारखेचा बनावट आदेश उपयोगात आणला. ज्यांनी आफरीनच्या वडिलांविरोधात तक्रार केल्याचे भासवले गेले, ते सारे लोक, त्या परिसरातले नागरिक नसल्याचे म्हणजेच बनावट असल्याचे वृत्तपत्रांनी उघड केले. पण हेच कशाला उत्तर प्रदेशात अशाप्रकारे कितीतरी मुस्लिमांची, मुस्लिम व्यापाऱ्यांची घरे-दुकाने उद्ध्वस्त केली गेली. याच उत्तर प्रदेशात सत्ताधाऱ्यांनी लादलेल्या कायद्यांविरोधात निदर्शने करणाऱ्या मुस्लिम नागरिकांना गोळ्या घालून ठार मारले गेले. काहींना तर दोन-दोन, तीन-तीन वेळा थेट डोक्यामध्ये गोळ्या घातल्या गेल्या. पीडितांची कुटुंबे उध्वस्त केली गेली. उध्वस्त कुटुंबातली जी लहान मुले बोलायला, रांगायलाही शिकली नव्हती, ती सारी कधीही सुटका न होणाऱ्या गरिबीत ढकलली गेली. याविरोधात अनेक लोकांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आवाज उठवला. अत्याचाराच्या काही कहाण्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमात प्रकाशित झाल्या, परंतु एवढे घडूनही सर्वोच्च न्यायालय हाताची घडी नि तोंडावर बोट ठेवून बसून राहिले. मला विचारायचेय, तुमचे हे मौन सत्तेच्या दमनशाहीला मान्यता देणारे आहे? तुम्हाला नाही वाटत, हे असे मौन धारण करणे, बेफिकीरीचे लक्षण आहे? 

मीडियारुपी समांतर न्यायालये

तुमच्या नजरेतून हे वास्तवही सुटले नसेल कदाचित. आजचा भारतातला मुख्य प्रवाहातला मीडिया रात्रीच्या वेळेत समांतर न्यायालय चालवीत आहे. हा मीडिया खटला प्रत्यक्ष न्यायालयांपर्यंत पोहोचण्याआधीच संशयिताला आरोपी घोषित करून त्याला शिक्षाही फर्मावित आहे. सत्ताधाऱ्यांचे पित्तू असलेले टीव्हीवरचे तथाकथित पत्रकार कोणाला बोलू द्यायचे आणि कोणाला बोलू द्यायचे नाही, याचा निर्णय घेऊ लागलेत. वाद-चर्चेच्या नावाखाली त्यांच्या कार्यक्रमात, जे काही बोलले, ऐकविले जात आहे ते हेट स्पीच म्हणजेच द्वेषमूलक वाक्ताडन या वर्गवारीत मोडणारे आहे. मागे दिल्ली उच्च न्यायालयातले तुमचेच एक सन्माननीय सहकारी न्यायाधीश म्हणाले होते- “जर तुम्ही चेहऱ्यावर हास्य ठेवत कोणाला धमकी दिली तर ती गुन्हा ठरत नाही, पण जर तुम्ही गुन्हेगारी इरादा बाळगून कोणाला काही म्हणालात तरच तो गुन्हा ठरतो.” या महोदयांच्या म्हणण्याशी, श्रीयुत रमणा आपण सहमत आहात? सगळीच गंमत आहे, श्रीयुत रमणा. तुम्ही ती दृश्ये पाहिलीत, जिथे असहाय्य मुस्लिमांची घरे पाडली जाताहेत, घरांची माती होण्याआधी मौल्यवान सामानसुमान गोळा करण्यासाठी जे धडपडताहेत, त्यांच्यावर पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्या बरसत आहेत. तुम्हाला ठावूक आहे, एका पत्रकाराने विनोदानेच ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना ट्विटरच्या माध्यमातून लाडिक प्रश्न केला, भारतातली जेसीबी मशीन्सची वाढती गरज पाहता, नवा कारखाना उभारण्याची तर तुमची योजना नाही?

या वर्षाच्या सुरुवातीला ‘जिनोसाइड वॉच’ नावाच्या संस्थेने जसा पावसाळ्यात रेड अलर्ट दिला जातो, तसा भारतातल्या मुस्लिमांना सावधतेचा इशारा ‘जिनोसाइड अलर्ट’ दिला होता, ठावूक आहे ना तुम्हाला? ही नरसंहाराच्या घटनांवर बारीक लक्ष ठेवून असलेली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची ही संस्था आहे. या संस्थेच्या ग्रेगरी स्टँटन यांनी रवांडातल्या संभाव्य नरसंहाराची एकेकाळी जगाला आगाऊ सूचना दिली होती. भारताच्या संदर्भाने स्टँटन यांनी किमान दोन वेळा तरी अलर्ट दिलेला आहे. तुम्हाला काय वाटतं, चेहऱ्यावर ‘निर्मळ’ हास्य ठेवत जर नरसंहाराची भाषा केली वा प्रत्यक्ष नरसंहार घडवून आणला तर ते योग्य आहे?

नर्गिस सैफी ही तीन लहान-लहान मुलांची आई आहे. नर्गिस ही खालिद सैफीची बायको. खालिद हा सामाजिक कार्यकर्ता आहे आणि एकाच वेळी तो मुस्लिम समाजातला व्यापारीदेखील आहे. या खालिदला बनावट आरोपांखाली तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही आहे, त्याच्यावर जे आरोप केले गेले आहे, त्याची गांभीर्याने शहनिशादेखील आजतागायत झालेली नाही. नर्गिसचे ही कैफियत आहे, तिची मुलगी मरियम म्हणतेय, आमच्या अब्बूना तू भेटत का नाहीस? तू जेव्हा भेटतेस तेव्हा पोलीस अब्बूना फरफटत का घेऊन जातात? मरियम सहा वर्षांची होती, जेव्हा पोलिसांनी खोट्या आरोपांखाली खालिदला अटक करून तुरुंगात डांबले. नर्गिस तर प्रारंभापासून घर सांभाळणारी स्त्री राहिली आहे. खालिदच्या पश्चात त्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झालेला आहे. रोजच्या जगण्यातल्या साधासाध्या गोष्टींसाठी नर्गिसला संघर्ष करावा लागतोय आणि तिकडे तुरुंगात खालिदचा शारीरिक-मानसिक छळ केला जातोय. तुम्हाला काय वाटते श्रीयुत रमणा, नर्गिसने आपल्या मुलीस वडिलांबद्दल नेमके काय सांगावे? या लहानग्या मरियमच्या वडिलांना न्याय मिळेल अशी शाश्वती तुम्ही देऊ शकाल? 

शारिरीक-मानसिक छळाची परिसीमा

श्रीयुत रमणा, उमर खालिदबद्दल काही ऐकलेय तुम्ही कधी? केवळ मुस्लिमच नव्हे, तर भारतीयांच्या हक्कासाठी आवाज बुलंद करणारा एक तेजतर्रार तरुण कार्यकर्ता आहे तो. तुम्ही पाहिले असेल, तर जाणवेल उमरच्या चेहऱ्यावर हास्य असते आणि हातात पुस्तके असतात. उमर गेली दोन वर्षे तुरुंगात खितपत पडलाय. कारण ठावूक आहे, श्रीयुत रमणा तुम्हाला? त्याच्यावर एका बनावट व्हिडिओच्या आधारे खटला भरला गेला आहे. हा जो काही बनावट व्हिडिओ आहे, तो एका बड्या आणि उपद्रवी टीव्ही न्यूज चॅनेलने जाणूनबुजून तयार केलेला आहे. तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिलात ना, तर तुम्हाला खरोखर उमरचा अभिमान वाटेल, कारण त्या व्हिडिओत तो त्याच्यासाठी पवित्र स्थानी असलेल्या भारताच्या संविधानाची तारीफ करताना दिसतोय. संविधानाशी एकनिष्ठ राहून देशाला वाचविण्याचे आवाहन करताना दिसतोय. मला वाटते, हेच ते संविधान आहे, जे तुम्ही तुमचे न्यायिक कर्तव्य बजावताना दररोज उपयोगात आणता. त्याचा दाखला देत, न्यायाचे वाटप करता. पण तरीही संविधानाची बाजू घेणारा उमर खालिद आज तुरुंगात आहे. तरीही तो चेहऱ्यावर स्मितहास्य ठेवून आहे, वाचन करीत आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे निष्पक्ष न्यायाची प्रतीक्षा करीत आहे.

श्रीयुत रमणा, तुम्ही तुमच्या कॉलेज जीवनात विद्यार्थी कार्यकर्ता होता. कदाचित म्हणूनच उमर खालिदच्या प्रेरणांचा तुम्हाला सहज अदमास येईल. त्याची उर्जा आणि विपरित परिस्थितीतही त्याचे सकारात्मक भाव राखणे याच्याशीही तुम्ही समभाव राखू पाहाल. अशा प्रसंगी, तुम्हाला काय वाटते, उमरला काही संधी आहे की नाही? मी जर समजा, तुम्हाला कळकळीची विनंती केली, की किमान उमरला जामीन तरी द्या, तर हे माझे असे म्हणणे तुमच्या नजरेत ‘इन्स्टंट नूडल्स’सारखे असेल का?

श्रीयुत रमणा, तुम्हाला कदाचित कल्पना नसेल, आणि हे स्वाभाविकही म्हणायला हवे, कारण तुम्ही उन्हाळी सुट्टीवर आहात, त्या सुट्टीचा आनंद उपभोगण्यासाठी इथे आला आहात. हा तुमचा हक्कही आहे, त्याबद्दलही माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाहीत. मात्र, आपण वॉशिंग्टन डी. सी. मधल्या एका सभागारात ‘लोकशाही आणि न्याय’ या विषयावर काही ऐकण्या-बोलण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. पण मग लोकशाही आणि न्यायाची थट्टा उडवीत, तिकडे गौतम नवलखा, वरवरा राव, रोना विल्सन, आनंद तेलतुंबडे, सुधीर ढवळे, जी. एस. साईबाबा, शोमा सेन, हनी बाबू आणि यांसारखे कितीतरी कार्यकर्ते, लेखक अजूनही तुरुंगात जेरबंद का आहेत? जग त्यांना दमनशाहीचे कैदी (प्रिझनर्स ऑफ कॉन्शन्स) असे म्हणते. हे कार्यकर्ते-लेखक आज अशा पुराव्यांमुळे तुरुंगात आहेत, जे पुरावा बनावट असल्याचा निर्वाळा आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी दिलेला आहे. यातल्या बहुतेक सगळ्यांच्या कॉम्प्युटरमध्ये हेरगिरी करणारे आधुनिक सॉफ्टवेअर वापरून न केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांना जाणीवपूर्वक अडकवले गेल्याचेही या तज्ज्ञांनी आजवर अनेकवार पुराव्यासहीत जाहीर केले आहे. फादर स्टॅन स्वामी हे वृद्ध कार्यकर्ते होते, पक्षघाताचा आजार असल्याने द्रव पदार्थ पिण्यासाठी सिपर मिळावा, यासाठी त्यांनी तुरुंग प्रशासनाकडे वारंवार आर्जव केले होते, परंतु त्यांना तोही हक्क दिला गेला नव्हता. तुम्हाला ठावूक असेलच श्रीयुत रमणा, गेल्या जुलै महिन्यात फादर स्वामी गेले. लाजशरमेने जगाची मान खाली गेली. कारण, फादर स्वामी जिवंत असेपर्यंत या जगाला त्यांना सन्मानाने न्यायदेखील मिळवून देता आला नाही. 

निरर्थक स्वातंत्र्य

जगाचे भान येत असताना मला असे कायम वाटत आले होते की, अधिकारशाही सत्ता असलेले केवळ चीन आणि रशियासारखेच देशच सामाजिक जाणिवांचे वाहक असलेल्या कार्यकर्ते-लेखक-कलावंताना तुरुंगात डांबत असतात. त्या अर्थाने मी तोवर एक भारतीय या नात्याने स्वतःला खूप भाग्यवानही समजत आले होते. मला वाटायचे, विरोधी विचार निडरपणे मांडण्याची मुभा नाही, तिथल्या स्वातंत्र्याला काय अर्थ आहे, मला वाटायचे, जिथे सत्तावान आणि मुजोर होत चाललेल्या संस्थांकडे बोट दाखवता येत नाही, त्या स्वातंत्र्याला तरी काय अर्थ आहे? अमेरिकेच्या कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजस फ्रीडम या संस्थेने अलीकडेच ४४ भारतीयांची दमनशाहीचे बळी म्हणून नावे जाहीर केली आहेत. तुम्हाला काय वाटतं, श्रीयुत रमणा, इतरांनी फादर स्वामींच्या मार्गाने जाण्याची तयारी ठेवावी काय? सर्वोच्च न्यायालय हा अन्याय दूर करून न्याय करील काय?

श्रीयुत रमणा, तुम्ही तुमच्या कारकीर्दीची सुरुवात पत्रकार या नात्याने केली होती. तोच जुना धागा पकडून एका ताज्या घडामोडीकडे मला तुमचे लक्ष वेधून घ्यायचे आहे. २०२२ मध्ये ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ या आंतरराष्ट्रीय नामांकित संघटनेने जागतिक स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताला १७०  देशांमध्ये दीडशेवे स्थान दिले आहे. ही जी काही अकल्पनीय घसरण झाली आहे, त्याने तुम्ही अस्वस्थ नाही होत, उद्वेगाने तुमचे मन निराश नाही होत? बाकीचे सोडूनच द्या, एकट्या भारतात २०१४ नंतर आजवर २२ पत्रकारांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. यातल्या ७ जणांना २०२१ या एकाच वर्षात अटक करण्यात आलेली आहे. हे खरे तर धक्कादायक म्हणायला हवे, परंतु आजच्या मापदंडानुसार तसे ते नाहीसुद्धा, २०१४ पासून आजतागायत भारतात २२ पत्रकारांना वेगवेगळ्या घटनांत ठार मारण्यात आले आहे. हे जे काही २२ पत्रकार मरण पावलेत ते काही बड्या कॉर्पोरेट मीडिया कंपन्यांशी संबंधित पत्रकार नाहीत. हे सारे जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवरचे जीवावर उदार होऊन काम करणारे वार्ताहर होते, त्यांना ना कोणाचे संरक्षण होते, ना त्यांच्याकडे भवितव्याची तजवीज करण्यासाठी होते, एखादे विम्याचे कवच. आसिफ सुलतान, गुलफिशा फातिमा, फहाद शाह, सिद्दिक कप्पान, सजाद गुल, शर्जिल इमाम… असुरक्षित आयुष्य जगणाऱ्या पत्रकारांची अशी कितीतरी नावे आहेत. यांना देशविरोधी बातम्या वा लेख लिहिल्याबद्दल जेव्हा अटका होतात, त्यांची बदनामी करणाऱ्या हेडलाइन्स तेवढ्या छापून येतात. या पलीकडे काही होत नाही. 

न्यायाचा धर्म कोणता?

तुम्ही पत्रकारितेत सक्रिय होता, त्यावेळी पत्रकारितेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक असलेली नीतिमूल्ये पाळण्यासाठी अत्याचारग्रस्तांना दिलासा देण्याचे आणि अत्याचारग्रस्तांना आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून आव्हान देण्याचे तुम्हाला प्रशिक्षण मिळाले असेलच की. मग अशा वेळी, तुम्ही आजच्या स्त्री अथवा पुरुष पत्रकाराला काही मार्गदर्शन कराल का, या पत्रकाराला जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या पंतप्रधानाची थेट मुलाखत घेण्याची संधी मिळायला हवी असे तुम्हाला वाटत नाही का, मुलाखतीत तुमचे आवडते पेय कोणते, तुमचे आवडते फळ कोणते असले बालिश प्रश्न विचारण्याऐवजी २००२ फेब्रुवारी ते मार्च या कालावधीत एक राज्याचा प्रमुख या नात्याने तुम्ही काय जबाबदारी पाडली होती, असे थेट प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही या पत्रकारांना प्रोत्साहन देणार नाही का?

हे तर सगळ्यांनाच ज्ञात आहे, गेल्या आठवड्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक धक्कादायक निकाल देताना, शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज (प्रीव्हेन्शन ऑफ अ‍ॅट्रोसिटीज्) अ‍ॅक्ट हा कायदाच निष्प्रभ ठरवला. काय तर म्हणे, जातीवरून होणारी शाब्दिक वा शारीरिक हिंसा सार्वजनिक जागेत घडली तरच, तो  कायद्याने गुन्हा  मानण्यात येईल अन्यथा, नाही. अजूनही जिथे घोड्यावरून वरात काढली म्हणून दलितांची हत्या होते, सवर्णांसाठी म्हणून शिक्का मारलेल्या सार्वजनिक विहिरीमधून पाणी घेतले म्हणून दलितांवर अत्याचार होतात, उच्च जातीय मुलगा वा मुलीशी लग्न केले म्हणून थेट खून केले जातात, अशा वेळी आपण एससी-एसटी अ‍ॅक्टला तिलांजली द्यावी, वा हा कायदा पाण्यासारखा पातळ करून ठेवावा, असे खरोखर वाटते तुम्हाला? दलितांच्या आयुष्यालाही सवर्णांइतकीच किंमत असते, असे नाही वाटत तुम्हाला?

अगदी व्यापकपणे विचारायचे झाल्यास भारतातल्या अल्पसंख्य समुदायांच्या आयुष्याला काही किंमत आहे का, असा थेट प्रश्न मला तुम्हाला या निमित्ताने विचारायचा आहे. पण या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी, तुम्ही त्या जुनैदचा विचार करावा, ज्याचा धावत्या रेल्वे गाडीत खून करण्यात आला, असिफा नावाच्या अबोध वयाच्या मुलीवर आधी बलात्कार झाला आणि नंतर एका मंदिरात नेऊन तिची हत्या करण्यात आली, तिचा तुम्ही विचार करावा. फ्रीजमध्ये गोमांस ठेवल्याच्या आळ घेऊन झुंडीने येऊन हत्या केलेल्या अखलाखचा विचार तुम्ही करावा, आपल्या मुलासमोर ज्याला भोसकण्यात आले, त्या पहलू खानचा तुम्ही विचार करावा, तबरेज नावाच्या तरुणाला झुंडीने जय श्रीरामचा नारा द्यायला लावला आणि मग मरेपर्यंत त्याला मारले, त्याचा तुम्ही विचार करावा, मोहम्मद सालिम (५५), मोहम्मद खलिल आलम (३५),समीर शहापूर (१५), मुशर्रफ (३५), बबलू (३०), मेहताब (२२), झकिर सैफी (२८), अकीब (१९) या सगळ्यांना त्यांच्या काहीही दोष नसताना हिंदू अतिरेक्यांनी ठार मारले, अशा सगळ्यांचाही तुम्ही माझ्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याआधी विचार करावा.

तुम्हाला तर ठावूकच आहे, भारतीय ख्रिश्चनांना कधीपासूनच तांदळाच्या पोत्याच्या बदल्यातले धर्मबदलू (राइस बॅग ख्रिश्चन) म्हणून चिडवले जात आले आहे. पण आता धर्मांतरविरोधी कायद्यामुळे तर त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराला एकप्रकारे कायदेशीर मान्यताच मिळाल्यासारखे आहे. सहा महिन्यांपूर्वी ख्रिसमसच्या दिवशी ख्रिश्चन बांधव प्रार्थनेसाठी चर्चमध्ये गेले होते, तेव्हा भारतातल्या अनेक शहरांत हिंदू कट्टरपंथींनी त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर हल्ले केले होते. फार दूर नाही, पण गुरगावमधल्या चर्चमध्ये अशा काही माथेफिरूंनी हल्ला केल्याची आणि येशू ख्रिस्ताच्या मूर्तीची तोडफोड होत असल्याची दृश्ये साऱ्या जगाने पाहिली, तुम्हीही ती पाहिली असतील. चर्चचे व्यवस्थापन करणारे कुटुंब त्या आकस्मिक हल्ल्याने कसे भयभीत झाले होते, जो सांताक्लॉज मुलांना गोडधोड वाटण्यासाठी येतो, ज्या सांताक्लॉलची सर्वधर्मातली मुले वर्षभर आतुरतेने वाट पाहात असतात, त्याचाच पुतळा जाळला गेल्याचेही त्या वेळी तुम्ही टीव्हीवर पाहिले असेल. हे तर हे, आता कोणीही, कुठेही ख्रिश्चन पाद्रींवर हल्ला करू शकतो आणि त्या हल्लेखोरांचा साधा एक केसही वाकडा होत नाही, हेदखील दिसू लागले आहे. श्रीयुत रमणा, मला तुम्हाला विचारायचेय, तुमचा भारतीय ख्रिश्चनांना असलेल्या धर्मपालन स्वातंत्र्यावर विश्वास आहे की, तुम्हीसुद्धा ‘घरवापसी’ला पाठिंबा असलेले गृहस्थ आहात? 

तुमची भूमिका काय, ते सांगा

श्रीयुत रमणा, आपण हा पत्रसंवाद साधण्याआधीच भारत हे हिंदू राष्ट्र झाले आहे का? कारण, तुम्ही पाहिले असेल, जसा बाबरी मशिदी-रामजन्मभूमी संबंधातला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला. ती जणू मान्यता असल्याच्या गुर्मीत त्यानंतर देशात अनेक मशिदी, दर्गा आदींची मोडतोड करून त्या जागी हिंदू देवदेवतांची स्थापना करण्याचे आक्रमक प्रयत्न केले गेले. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी मुघल शासक औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत आकारास आलेल्या वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीचा अर्धा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिलबंद करण्यात आला आहे. याच न्यायाने आता कुतुबमिनार आणि ताजमहालाकडे हिंदू वर्चस्ववाद्यांची नजर गेली आहे. या वास्तूंच्या जागी या आधी हिंदू मंदिरे होती, असे दावे धडाधड कोर्टात दाखल केले गेले आहेत. कोणी सांगावे, पुढे जनभावनेचा रेटा पाहून या जागा खोदल्यासुद्धा जातील, तिथे हिंदू मंदिरे उभीसुद्धा राहतील. तुम्हाला हा अतिरेकी राष्ट्रवाद दिसतोय का श्रीयुत रमणा, तुम्ही याचा निषेध कराल का श्रीयुत रमणा?

अलीकडे, तुमच्या अखत्यारितल्या सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘एवढी कसली घाई लागून गेलीय’, असे म्हणून कर्नाटकातल्या विद्यार्थीनींच्या वतीने हिजाबप्रकरणी दाखल खटल्यावर सुनावणी घेण्यासच नकार दिला होता. हिजाब घातला या एका कारणास्तव ज्यांनी शाळा-कॉलेजांमध्ये प्रवेश नाकारला गेला, त्या सर्व कर्नाटकातल्या विद्यार्थींनींना काय नेमके सांगणे आहे, तुमचे श्रीयुत रमणा?

मला अत्यंत विनयाने तुम्हाला विचारायचे आहे की, अखेरीस मी भारतातल्या न्यायव्यवस्थेवर मी विश्वास ठेवावा की नाही?

सरतेशेवटी, जेएनयूमध्ये शिकायला गेलेला नजीब नेमका कुठे आहे, असा विदग्ध प्रश्न जसा नजीबच्या आईला पडलेला आहे, तसाच तो तुम्हालाही पडलाय का? किंवा जस्टिस लोयांना कोणी मारले हा प्रश्न जसा आजही अनेकांना पडलाय, तसो तो तुम्हालाही छळतोय का, श्रीयुत रमणा, की हे सारे बिनमहत्त्वाचे, बिनकामाचे प्रश्न आहेत, तुमच्या लेखी?

मागे, वरावरा रावांनी जो प्रश्न विचारला होता. त्याच प्रश्नाची मला इथे पुनरुक्ती करायची आहे. ते म्हणाले होते, कोणत्या भाषेत आणि किती प्रकाराने, पाषाणहृदयी व्यक्तींशी अखेर आम्ही संवाद साधावा?

In what discourse
Can we converse
With the heartless?

तुमची विश्वासू,
सरिता पांडे

एक चिंताक्रांत अनिवासी भारतीय.
जून २६, २०२२
वॉशिंग्टन डी.सी.

अनुवादः संपादकीय विभाग, मुक्त-संवाद.

(१५ जुलै २०२२ रोजी प्रकाशित मुक्त-संवाद नियतकालिकातून साभार)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0