Category: कायदा
आधार डेटा पुन्हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला
फिन-टेक फर्म्सनी खऱ्या अर्थाने कधीच ईकेवायसीचा अॅक्सेस गमावला नव्हता. आणि आता तर नवीन विधेयकाद्वारे तो पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे. [...]
विरोधी पक्षनेतेपदाचा पेच
संसदेत 'विरोधी पक्षनेता' हे पद असावे, हा संसदेचाच कायदा आहे; हे पद वैधानिक आहे. सध्याच्या नव्या लोकसभेत काँग्रेसचे ५२ खासदार निवडून आले आहेत आणि हा पक [...]
न्यायालयांच्या वार्षिक सुट्ट्या
आपल्या न्यायव्यवस्थेत भारत इंग्रजांची वसाहत होता तेव्हापासून चालत आलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर मी टीका केली आहे. पण ‘न्यायालयाला वार्षिक सुट्टी’ या एका व [...]
लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव
तक्रारनिवारणाची यथायोग्य प्रक्रिया नसणे हे भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून [...]
न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !
न्यायालयातील अधिकाराच्या जागी असलेल्या व्यक्ती सामान्य मानवी भावनांपासून मुक्त कशा असतील? [...]
भौगोलिक निर्देशकांचा गुंता : भाग ४
२३ आणि २६ एप्रिल हे स्वामित्व हक्क दिवस आणि आंतरराष्ट्रीय बौध्दिक संपदा दिवस म्हणून साजरे केले जातात. त्या निमित्ताने या हक्कांचे स्वरूप, त्यांची मर्य [...]
निवडणूक आयोगाच्या मागणीला नकार
मतदान केंद्रांवर गैर प्रकार घडल्यास त्याविरुद्ध कारवाईचे अधिकार, तसेच मतदाराला लाच दिल्याचे उघड झाल्यावर निवडणुका पुढे ढकलण्याचे किंवा रद्द करण्याचे अ [...]
अटर्नी जनरल यांचे सत्तारूढ पक्षधार्जिणे युक्तिवाद
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारच्या राजकीय निधीपुरवठ्यासाठी निवडणूक बंधपत्रांच्या योजनेला आव्हान दे [...]
कुंपणच शेत खात असेल तर…!
आचारसंहिता ही न्यायालयांच्या कक्षेत येत नाही. आचारसंहितेचा भंग झाल्यास निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो परंतु त्याविषयी न्यायालयात सहजासहजी खटला दाखल होऊ [...]
निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा
मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आ [...]