माहिती अधिकार : बळ आणि कळ
अखेर माहिती अधिकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेतही मंजूर झाले असून, राष्ट्रपतींनी त्याला मंजूरी दिल्यास, माहिती आयोगाची ...
‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य
केंद्र सरकारने १९ जुलै रोजी लोकसभेमध्ये माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ सादर केले व आवाजी मतदानाने ते संमत करण्यात आले. नवीन सुधारणांनुसार माहित ...
कायद्याकडून मानवाधिकाराची पायमल्ली
यूएपीए कायद्यान्वये सरकार आपली राजकीय किंवा सामाजिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कोणाही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करू शकते. याने हा प्रश्न अधिक ...
‘माहिती अधिकार संपवण्याचे प्रयत्न’ : सरकारविरोधात सर्वथरातून रोष
आरटीआय कार्यकर्त्यांचा असा दावा आहे की ह्या महत्त्वाच्या विधेयकापूर्वी सार्वजनिक सल्लामसलतीला फाटा देण्यात आला, एवढेच नाही तर ज्या पद्धतीने ते सादर के ...
प्रत्येक नागरिक कमजोर होईल – सोनिया गांधी
नवी दिल्ली : लोकसभेत माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्त्या केल्याने हे विधेयक कमजोर झाले असून केंद्रातील मोदी सरकार हा कायदा नष्ट करत असल्याचा थेट आरोप का ...
भीमा-कोरेगाव : बचाव पक्षाला पुराव्याच्या प्रती देण्यास पोलिसांची टाळाटाळ
बचाव पक्षाचा आरोप आहे, की जामिनाची सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते तुरुंगातच राहतील हे निश्चित करण्यासाठी पोलिसांची ही नवी युक्ती आ ...
बाबरी मशीद निकाल ९ महिन्यात हवा : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणाचा निकाल येत्या नऊ महिन्यात लावावा असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष सीबीआय न्यायालयाला दिले. या प् ...
कर्नाटकातील घोडे बाजार
कर्नाटक विधानसभा सभापतींच्या निर्णयामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असल्या, तरी त्यामध्ये असणारी कायद्याची प्रक्रिया समजावून घ्यावी लागेल आणि नागरिक म ...
न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची मागणी गैर
न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्यानंतर अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले खटले निकालात निघतील, असे एक गृहितक मांडले जात होते. पण वास्तवात न्यायाधीशांची संख्या वा ...
‘सीबीआयची फिर्याद म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला’ – लॉयर्स कलेक्टिव
या एनजीओला परदेशातून मिळणाऱ्या निधीच्या वापरामध्ये विसंगतीअसल्याच्या गृह मंत्रालयाच्या आरोपाच्या आधारे सीबीआयने एफआयआर दाखल केला. ...