संसदेत 'विरोधी पक्षनेता' हे पद असावे, हा संसदेचाच कायदा आहे; हे पद वैधानिक आहे. सध्याच्या नव्या लोकसभेत काँग्रेसचे ५२ खासदार निवडून आले आहेत आणि हा पक्ष लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे या पक्षाला कायद्यानुसार विरोधी पक्षनेतेपद मिळणे सयुक्तिक आहे.
संसदेच्या दैनंदिन कामकाजात विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे पद म्हणजे सर्व विरोधी गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे असते. ते सरकारच्या धोरणांवर अंकुश ठेवणारे, त्यांची चिकित्सा करणारे, प्रतिप्रश्न विचारणारे, लोकांच्या समस्यांसाठी थेट सरकार दरबारात दाद मागणारे असते.
ब्रिटीश संसदीय परंपरेत विरोधी पक्षनेत्याला ‘शॅडो प्रायमिनिस्टर’ असे म्हणतात. त्याचे कारण, सत्तारुढ सरकार कोणत्याही कारणाने कोसळल्यास देशाची सूत्रे घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याने तयारीत असले पाहिजे. ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्षाचे ‘शॅडो कॅबिनेट’ही असते. म्हणजे विरोधी पक्षाचे स्वत:चे मंत्रिमंडळ असते. थोडक्यात विरोधी पक्षाची जबाबदारी केवळ सरकारच्या धोरणांवर, कामकाजावर टीका करणे एवढीच मर्यादित नाही तर वेळप्रसंगी देशाची सूत्रे हाती घेऊन देश चालवण्याचीही जबाबदारी त्यांच्यावर असते.
आता १७ वी लोकसभा गठीत झाली आहे व विरोधी पक्ष नेतेपद कोणाला द्यायचे यावर चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या लोकसभेत काँग्रेस हा लोकसभेतला संख्येने सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असतानाही तत्कालीन लोकसभा सभापतींनी काँग्रेसला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता दिली नव्हती.
विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत सभापतींचा भेदभाव गैर
भारतीय संसदीय परंपरेत विरोधी पक्षनेतेपद हे वैधानिक मानले जाते आणि आणि या पदाची व्याख्या ‘Salaries and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977’ कायद्यात स्पष्ट नमूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार लोकसभा सभापती, संसदेत संख्येने सर्वाधिक असलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देतो. हीच तरतूद राज्य विधिमंडळातही लागू होते. पण जर संसदेत किंवा राज्य विधिमंडळात दोन किंवा अधिक विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या समान असेल तर त्यातून विरोधी पक्षनेता निवडण्याचे सर्वाधिकार संबंधित सभागृहाच्या सभापतींकडे असतात. त्याने निवड केलेला विरोधी पक्ष नेता हा सर्वांना मान्य करावा लागतो.
ज्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद हवे आहे त्यांनी त्यांचा नेता निवडून त्याचे नाव सभागृहाचे सभापती व सचिवालय यांच्याकडे पाठवावे लागते. या नावावर नंतर सभापतींकडून विचार केला जातो. म्हणजे वर उल्लेख केलेला संसदेचा कायदा हा विरोधी पक्षांना त्यांचा नेता निवडण्याचा अधिकार देत आहे आणि हा मुद्दा विसरता कामा नये.
सध्याच्या नव्या लोकसभेत काँग्रेसचे ५२ खासदार निवडून आले आहेत आणि हा पक्ष लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे या पक्षाला कायद्यानुसार विरोधी पक्षनेतेपद मिळणे सयुक्तिक आहे. यात कोणतीही संदिग्धता ठेवण्याची गरज नाही. कायदाही अगदी तेच स्पष्ट सांगत आहे. असे असताना या लोकसभेत काँग्रेसला प्रमुख विरोधी पक्ष नेतेपद मिळणार नाही अशा चर्चा प्रसार माध्यमातून सुरू झाल्या आहेत.
एक कारण असे सांगितले जात आहे की, लोकसभेतल्या एकूण सदस्य संख्येच्या किमान एक दशांश जागा (५५), काँग्रेसला (५२) मिळाल्या नसल्याने हा पक्ष विरोधी पक्ष नेतेपदावर आपला दावा सांगू शकत नाही. वास्तविक भारतीय घटनेत अशी कोणतीही अट नमूद करण्यात आलेली नाही. उलट विरोधी पक्षनेतेपद हे वैधानिक असल्याने या पदाची व्याख्या वर उल्लेख केलेल्या कायद्याच्या कक्षेतूनच विचारात घेतली पाहिजे. हा कायदा ‘जर-तर’चा उल्लेखच करत नाही आणि प्रमुख विरोधी पक्षाच्या मागणीला विरोध करण्याचा अधिकार लोकसभा सभापतींना नाही. जर संख्येने सर्वाधिक असलेल्या विरोधी पक्षाने, विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी लोकसभा अध्यक्षाकडे केल्यास सभापतींना त्यांची मागणी मान्य करावीच लागते. या संदर्भात कोणताही भेदभाव करता येत नाही. सभापतींकडे असा कोणताही अधिकार नाही की जो विरोधकांची मागणी धुडकावून लावू शकतो.
सभागृहात विरोधी पक्ष नेत्याची निवड हा काही राजकीय किंवा गणिती निर्णय नाही, ती कायदेशीर- वैधानिक स्वरुपाची बाब आहे. सभापतींना संबंधित सर्वाधिक संख्येचा विरोधी पक्ष योग्य मागणी करत आहे की नाही यावर फक्त निर्णय घ्यायचा आहे. जर कायदा स्पष्ट आहे तर विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत एवढा संभ्रम व खोटी माहिती का पसरवली जात आहे?
कमी जागा मिळूनही दिल्ली विधानसभेत भाजपकडे विरोधीपक्ष नेतेपद
५०च्या दशकात लोकसभा सभापतींकडून ‘पक्ष’ व ‘गट’ अशी विभागणी केली जात असे. त्याचा हेतू संसदेचे कामकाज चालवण्याबाबत होता. संसदेतील वाद-विवाद-चर्चेशी तो संबंधित होता. एखाद्या पक्षाचे सदस्य एकूण लोकसभा सदस्यांच्या एक दशांशपेक्षा कमी निवडून आले असतील तर त्या पक्षांना संसदीय कामकाजात भाग घेताना ‘गट’ म्हणून मान्यता दिली जात असे. एक दशांश सदस्य निवडून आलेल्या राजकीय पक्षाला ‘पक्ष’ म्हणून मान्यता दिली जात असे. पण यात विरोधी पक्षनेतेपदाचा कोणताही उल्लेख नसायचा आणि तसे निर्देशही लोकसभा सभापतींकडून दिले जात नसत.
इतकी स्पष्टता असताना संसदेचे कामकाज चालवण्याचा अनुभव असणारे, विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी एक दशांश जागांची अट कोणत्या आधारावर मांडतात हे अनाकलनीय आहे. विरोधी पक्षनेतेपद असावे हा संसदेचा कायदा आहे, हे पद वैधानिक आहे, अशा परिस्थितीत लोकसभेच्या सभापतींना या कायद्याची पायमल्ली करता येत नाही.
भारतीय घटनेच्या १०व्या परिशिष्टात पक्षांतरबंदी कायद्याची तरतूद आहे. या कायद्यात कोणत्याही पक्षाची सदस्यसंख्या कितीही असली तरी त्याला पक्ष म्हणून मान्यता दिली गेली आहे. एखाद्या पक्षाचा फक्त एक जरी उमेदवार निवडून आला, तरी त्याचे ‘पक्ष’ म्हणून असलेले अस्तित्व नाकारले जात नाही. त्यामुळे ‘पक्ष’ आणि ‘गट’ अशी केलेली विभागणीही आता अप्रासंगिक व अप्रचलित झालेली आहे.
१७व्या लोकसभेत काँग्रेसची सदस्यसंख्या एक दशांशपेक्षा कमी असल्याने ते विरोधी पक्षनेतेपदावर आग्रह धरू शकत नाही हा दावाही चुकीचा आहे. असा दावा करणे म्हणजे कायद्याची माहिती नसणे इतके स्पष्ट आहे. आपल्या पक्षाचे ५२ खासदार निवडून आले असले तरी काँग्रेस पक्ष या पदावर दावा करू शकतो आणि तो त्यांचा अधिकार आहे, तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. कायदा त्यांच्या बाजूने आहे!
२०१६च्या दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांसाठी निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत भाजपचे केवळ तीन जागांवर आमदार निवडून आले होते व आम आदमी पक्षाचे ६७ आमदार निवडून आले होते. तरीही दिल्ली विधानसभेत भाजपला प्रमुख विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेले होते. त्यावेळी विधानसभा सभापती राम निवास गोयल यांनी ‘विधिमंडळ कायदा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (वेतन व भत्ते) कायदा, २००१’ची अंमलबजावणी करत भाजपला प्रमुख विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे दिल्ली विधानसभेचा हा कायदा संसदेच्या कायद्यासारखा आहे. एकंदरीत विरोधी पक्षनेतेपद हे वैधानिक आहे; तो राजकीय निर्णय नव्हे आणि त्यात राजकारण आणू नये.
पी.डी.टी आचार्य, लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल होते.
COMMENTS