Category: कायदा

आधार डेटा पुन्हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला
फिन-टेक फर्म्सनी खऱ्या अर्थाने कधीच ईकेवायसीचा अॅक्सेस गमावला नव्हता. आणि आता तर नवीन विधेयकाद्वारे तो पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे. ...

विरोधी पक्षनेतेपदाचा पेच
संसदेत 'विरोधी पक्षनेता' हे पद असावे, हा संसदेचाच कायदा आहे; हे पद वैधानिक आहे. सध्याच्या नव्या लोकसभेत काँग्रेसचे ५२ खासदार निवडून आले आहेत आणि हा पक ...

न्यायालयांच्या वार्षिक सुट्ट्या
आपल्या न्यायव्यवस्थेत भारत इंग्रजांची वसाहत होता तेव्हापासून चालत आलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर मी टीका केली आहे. पण ‘न्यायालयाला वार्षिक सुट्टी’ या एका व ...

लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव
तक्रारनिवारणाची यथायोग्य प्रक्रिया नसणे हे भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून ...

न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !
न्यायालयातील अधिकाराच्या जागी असलेल्या व्यक्ती सामान्य मानवी भावनांपासून मुक्त कशा असतील? ...

भौगोलिक निर्देशकांचा गुंता : भाग ४
२३ आणि २६ एप्रिल हे स्वामित्व हक्क दिवस आणि आंतरराष्ट्रीय बौध्दिक संपदा दिवस म्हणून साजरे केले जातात. त्या निमित्ताने या हक्कांचे स्वरूप, त्यांची मर्य ...

निवडणूक आयोगाच्या मागणीला नकार
मतदान केंद्रांवर गैर प्रकार घडल्यास त्याविरुद्ध कारवाईचे अधिकार, तसेच मतदाराला लाच दिल्याचे उघड झाल्यावर निवडणुका पुढे ढकलण्याचे किंवा रद्द करण्याचे अ ...

अटर्नी जनरल यांचे सत्तारूढ पक्षधार्जिणे युक्तिवाद
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारच्या राजकीय निधीपुरवठ्यासाठी निवडणूक बंधपत्रांच्या योजनेला आव्हान दे ...

कुंपणच शेत खात असेल तर…!
आचारसंहिता ही न्यायालयांच्या कक्षेत येत नाही. आचारसंहितेचा भंग झाल्यास निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो परंतु त्याविषयी न्यायालयात सहजासहजी खटला दाखल होऊ ...

निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा
मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आ ...
