Category: राजकारण
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?
१९९१ मध्ये नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने आरक्षणाच्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आर्थिक मागास वर्गा [...]
एबीपी न्यूजचा अपप्रचार
एबीपी न्यूजसारख्या आघाडीच्या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला एखाद्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसमवेत सादर केल्या जाणाऱ्या परिसंवादामध्ये पंतप्रधान मोदीधार् [...]
१९ मूलभूत समस्या – राजकीय पक्षांना आवाहन
‘प्रजासत्ताकावरील पुनर्हक्क’ ह्या, काही सन्मान्यव्यक्तींच्या गटाने काढलेल्या पत्रकात ‘देशातील १९ मूलभूत समस्या, त्याविषयीची धोरणे आणि कायदेशीर उपाय’ इ [...]
आज बौद्धिक सहिष्णुतेची गरज आहे
एका पुरस्कार समारंभात अमोल पालेकर ह्यांनी नसिरुद्दीन शाह आणि टी एम कृष्णा यांच्या म्हणण्याला पाठींबा देत, मतभेद आणि निर्भय संवाद ह्याचा स्वीकार करण्या [...]
‘दहशतवाद’ आणि ‘हिंसक संघर्ष’ या वेगळ्या गोष्टी आहेत!
सरकारच्या जम्मू-काश्मीरमधील धोरणांना विरोध करणाऱ्या प्रत्येकाला मोदी सरकारने जवळपास दहशतवादी म्हणून जाहीर करून टाकले आहे. यामुळे काश्मीरमधील विखारी वा [...]
लिंगभावाधारीत अर्थसंकल्प : काळाची गरज
लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प म्हणजे महिलांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प नव्हे, किंवा चालू अर्थसंकल्पात मुद्दाम घातलेली भर नव्हे. यामध्ये अर्थसंकल्पाची तपासणी क [...]
जनमताची भाषा (लेखमालेतील अंतिम भाग)
गांधीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, आंबेडकरवादी इत्यादि पुरोगामी म्हणवणाऱ्या विचारधारांत आणि लोकचळवळींत संरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा अभावानेच आढळते. युद [...]
जनमताची भाषा (लेखमालेतील भाग २)
जनमताच्या भाषेचा बाज कसा असतो, याला अजूनही एक पैलू आहे. तो म्हणजे मुख्यधारेतल्या आवाजांचं जनमतावर असलेलं वर्चस्व. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांच [...]
जनमताची भाषा (लेखमालेतील भाग १)
युद्धज्वर आणि त्याद्वारे आत्यंतिक राष्ट्रवादाकडे जनमत झुकत आणि झुकवलं जात असताना, व्यापक लोकहिताच्या राजकारणासाठी लागणारा अवकाश आक्रसत जातो. त्या अनुष [...]
उद्योगांच्या सामाजिक बांधिलकी निधीचा राजकीय फायद्यासाठी वापर
सत्ताधारी पक्षाच्या दबावामुळे, उद्योगांचा सामाजिक बांधिलकी निधी, साक्षरता, आरोग्य आणि तंत्रज्ञान अशा विषयांवर खर्च होण्याऐवजी पक्षाला स्वारस्य असलेल्य [...]