१९ मूलभूत समस्या – राजकीय पक्षांना आवाहन

१९ मूलभूत समस्या – राजकीय पक्षांना आवाहन

‘प्रजासत्ताकावरील पुनर्हक्क’ ह्या, काही सन्मान्यव्यक्तींच्या गटाने काढलेल्या पत्रकात ‘देशातील १९ मूलभूत समस्या, त्याविषयीची धोरणे आणि कायदेशीर उपाय’ इ. विषय मांडले आहेत. हे पत्रक सर्व राजकीय पक्षांना दिले जाईल.

नवे शैक्षणिक धोरण: भव्य दृष्टी, कमकुवत पाया
ऑनलाईन शिक्षणाचा उहापोह
विद्येचे माहेर घर पुणे, झाले आहे आंदोलनांचे माहेरघर !

२०१९च्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वी राजकीय पक्षांनी काही ‘मूलभूत प्रश्‍नांबाबत’ चर्चा करण्यासाठी काही सन्मान्यव्यक्तींच्या गटाने एक बैठक घेतली.‘प्रजासत्ताकावर पुनर्हक्क’ या मथळ्याखाली त्यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रकात त्यांनी कृती कार्यक्रमाच्या स्वरूपात १९ धोरणे आणि कायदेशीर उपाय सुचवले आहेत.

या बैठकीत कायदा समितीचे माजी अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश ए.पी.शाह, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, नागरी हक्क कार्यकर्ते हर्ष मंडेर, अर्थशास्त्रज्ञ प्रशांत पटनाईक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अंजली भारद्वाज आणि निवडणूक विश्‍लेषक– राजकीय कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी बैठकीत मुद्दे मांडले.  नियोजन समितीचे माजी सदस्य सयेदा एस. हमीद  आणि पत्रकार कार्यकर्ते विपुल मुद्गल देखील उपस्थित होते.

मूलभूत हक्कांच्या अस्तित्वालाच धोका

या उपक्रमाविषयी सांगताना न्यायमूर्ती शहा म्हणाले, “भारतीय लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. वेगळी मते येऊ दिली जात नाहीत आणि भाषण स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी केली जात आहे. संस्थांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे; देशातील नागरिकांची निष्ठा पडताळण्याचे आधार बदलत आहेत. अशा परिस्थितीत ‘खर्‍या’ भारताची कल्पना पुनर्जीवित करण्याची आणि तिचा प्रसार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.”

ते म्हणाले की,  “या पत्रकामध्ये आपल्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण करणारे आणि सैन्य व पोलिसदलांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता देणारे आपले ‘जुनेपुराणे आणि कठोर कायदे’ हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे पत्रक भारतीय दंड फौजदारी कायद्याचे कलम 123 ए (राजद्रोह) आणि 499 (फौजदारी अब्रुनुकसानी), बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मागे घेण्याची मागणी करते. ते सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (एएफएसपीए) आणि परदेशी योगदान नियमन कायदा (एफसीआरए) तसेच ईश्वरनिंदेसंबंधीच्या कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्याची मागणी करते.”

पारदर्शकतेच्या अभावामुळे न्यायसंस्थांची दुर्बलता

न्या. शाह म्हणाले, “पारदर्शकतेच्या अभावामुळे न्यायसंस्थादेखील दुर्बल होत चालली आहे. दिवाणी स्वरूपातील अब्रुनुकसान ठीक आहे, परंतु फौजदारी स्वरूपातील अब्रुनुकसान प्रकरणांचा वापर माध्यमांवर दहशत बसवण्यासाठी आणि धाकदपटशा दाखवण्यासाठी केला जातो म्हणून ते अधिकार रद्द करणे आवश्यक  आहे.”

पटनाईक आर्थिक सुधारणांबाबत बोलले. ते म्हणाले की अर्थव्यवस्थेला पुन्हा बळकटी मिळवून देण्यासाठीचा पुढचा रस्ता आखणे हे या दस्तऐवजातील एक उद्दिष्ट आहे. एकीकडे वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा भारताचा दावा  आहे तर दुसरीकडे प्रचंड आर्थिक अभावग्रस्तांचा आणि जगातील सर्वात भुकेल्या देशांपैकी एक अशी भारताची ओळख अद्यापही कायम आहे.

कल्याणकारी राष्ट्र घडविण्याचे मार्ग

अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की प्रत्येक नागरिकाला समान मूलभूत सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा देऊन भारताला खरोखर एक कल्याणकारी राष्ट्र म्हणून घडविण्यासाठी या दस्तऐवजात सूचना करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येकाला वर्षातील खात्रीशीररित्या १५० दिवस तरी किमान वेतन मिळाले पाहिजे अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.

या दस्तऐवजामध्ये सार्वजनिकरित्या चांगल्या दर्जाच्या सामाजिक सेवांची मागणी केली आहे. यामध्ये  शिक्षण, आरोग्य, माता व अर्भक सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून अन्नसुरक्षा पुरवणे, प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला त्यांच्या वेतनाच्या निम्मे निवृत्तीवेतन देणे, वंचित गटासाठी विशेष तरतुदी करणे यांचा समावेश होतो.

पटनाईक म्हणाले, हे सर्व उपाय करण्यासाठी वार्षिक सकल उत्पनाचा केवळ ५% भाग लागणार आहे. हा भार पेलण्यासाठी २०% वारसाकर लावणे, १० कोटींच्या वरील संपत्तीवरचा कर वाढवणे आणि नफ्याच्या तुलनेत नव्हे तर टर्नओव्हरच्या प्रमाणात औद्योगिक सामाजिकता कर लावणे इत्यादि उपाय करता येऊ शकतात.

न्यायाधीशांची गुणवत्ता

भूषण यांनी न्यायसंस्था आणि निवडणुकांमधील सुधारणांविषयी मत मांडले. ते म्हणाले, “न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत न्यायव्यवस्था गरीबांसाठी नसल्याचे चित्र आहे. लोकांना न्याय मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्ष वाट पाहावी लागते,  तसेच न्यायाधीशांच्या गुणवत्तेचेही प्रश्न आहेत. न्यायाधीशांविरूद्ध तक्रार घेण्यासाठी व तक्रारींची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी अशी सूचना या दस्तऐवजात केली आहे. निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना विविध पदांवर घेण्याच्या शासनाच्या अधिकारावरही नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.”

निवडणुकींवरील पैशांची पकड  

निवडणुकीत बदल करायचे असल्यास निवडणुकीवरच्या पैशांच्या सत्तेचा प्रभाव कमी करण्याची गरज आहे असे भूषण यांनी नमूद केले. इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेत उलटफेर केला पाहिजे, तसेच निवडणूक निधीसंबंधीच्या कायद्यांमध्ये नुकतेच करण्यात आलेले ‘प्रतिगामी’ बदल, ज्यात परकीय निधी आणि कॉर्पोरेट देणग्यांना परवानगी देण्यात आली, काढून टाकले पाहिजेत. निवडणुकींना मिळणाऱ्या निधीच्या संदर्भातील सुधारणांबाबत एक सर्वसमावेशक कायदा आणिनिवडणुकांमधील मतदानासाठी एक राष्ट्रीय निवडणूक निधी या गोष्टींचीही मागणी या दस्तऐवजात करण्यात आली आहे.

भूषण यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्दयाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “रोख रक्कमेचा प्रवाह कमी करण्यासाठी आणि निवडणुकीतील रोख रक्कमेच्या वापरावर केंद्राला नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून नोटबंदी केल्याचे म्हटले गेले. मात्र राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय पक्षांनी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्देशानुसार जमाखर्च दाखवण्याचे नाकारले.”

आरोग्यावरचा  अपेक्षित खर्च

मंडेर म्हणाले, “मुस्लिम, आदिवासी, शेड्युल्ड कास्ट, वंचित वर्गातील नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याबाबत या दस्तऐवजात भर दिला आहे. आजही सांडपाण्याच्या गटारांमध्ये होणार्‍या मृत्यूचे प्रमाण पाहिले की प्लेगसारख्या आजारांची आठवण होते. जीडीपीचा सर्वात कमी भाग आरोग्यावर खर्च होतो.”  त्यामुळेच आरोग्यावरचा खर्च जीडीपीचे किमान ३% इतका वाढवला पाहिजे असे या दस्ताऐवजात नमूद केले आहे.

पारदर्शकता राखण्यासाठी लोकपालाची नेमणूक

पारदर्शकतेच्या कायद्याबाबत माहिती देऊन तातडीने  लोकपालाची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचे भारद्वाज यांनी सांगितले. “स्वस्त धान्य आणि निवृत्तीवेतनाचे वाटप, आरोग्य आणि शाळेतील प्रवेश या सगळ्यात होत असलेला भ्रष्टाचार विचारात घेता, तक्रार निवारण कायद्याची त्वरित गरज आहे. फेब्रुवारी २०१४मध्ये मंजूर केलेल्या व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे. भ्रष्टाचाराविरूद्ध नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी अशा कायद्यांची जरूर आहे.” असे त्या म्हणाल्या. संसदेमध्ये या कायद्याचा मसुदा मांडण्यात आला होता; मात्र त्याला कधीच मान्यता मिळाली नाही.

सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले कायदे पातळ केल्याचा आरोप करुन भारद्वाज म्हणाल्या, “भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा हे याचे एक उदाहरण आहे. या सुधारणांमध्ये तपास आणि खटला चालवणे याकरिता मंजुरी सक्तीची करण्यात आली आहे.”

शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी ‘नवा करार

शेतकर्‍यांना ठराविक उत्पन्न मिळेल, कर्जातून मुक्ती मिळेल आणि शेतीत शाश्‍वती राहिल यासाठी या दस्ताऐवजात सुचवलेल्या ‘नव्या करारा’बाबत यादव बोलले. यामध्ये शेतकर्‍यांना एक ठराविक फायदेशीर किंमत मिळावी (त्यांचा किमान ५०% खर्च निघावा) यासाठी मागणी केलेली आहे. शिवाय एकदमच सर्वसमावेशक कर्जमाफी करणे आणि राष्ट्रीय कर्ज सवलत आयोगाची स्थापना करणे, संकटाच्यावेळी वेळेवर व प्रभावी मदत, इनपुटमध्ये घट आणि जनावरांच्या व्यापारातील सर्व कायदेशीर तसेच तथाकथित गोरक्षकांचे निर्बंध हटवणे, याही मागण्यांचा समावेश आहे.

तसेच शिक्षणक्षेत्रात योग्य रितीने ‘शिक्षणाच्या हक्का’ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षणावर जीडीपीच्या ६% खर्च व्हावा, ज्यामध्ये १% उच्चशिक्षणावरील खर्च असावा ही देखील मागणी करण्यात आली आहे.

(छायाचित्र ओळी – अंजली भारद्वाज, हर्ष मंडेर,प्रो. प्रभात पटनाईक, न्या. ए. पी. शाह , प्रभांत भूषण आणि योगेंद्र यादव. फोटो स्त्रोत- गौरव विवेक भटनागर )

हा लेख मूळ इंग्रजीतूनअनुवाद केला आहे.

अनुवाद : हिनाकौसर खान-पिंजार

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0